चोपडा : महाविकास आघाडीने (Mahavikas Aghadi government) दीड वर्ष उलटूनही शेतकऱ्यांना (Farmer) ५० हजारांची प्रोत्साहन अनुदानाची रक्कम बँकांना दिली नाही. परिणामी चालू बाकीत अनेक शेतकरी थकबाकीत गेले. अशा परिस्थितीत उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी (Deputy Chief Minister Ajit Pawar) २०२१ च्या खरीप हंगामापासून तीन लाखांपर्यंतचे पीककर्ज बिनव्याजी (Crop loan) असल्याचे सांगितले. तेव्हापासून शेतकरी तीन लाख रुपये पीककर्जाबाबत विचारणा करीत आहेत. तीन लाख रुपये बिनव्याजी पीककर्ज म्हणजे ‘भूलभुलय्या’ असून, शेतकरी पीककर्जासाठी वणवण फिरत असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनेने (Farmers Association) केला आहे. (farmers turnover for crop loan loans farmers association allegations)

कोरोना महामारीचे कारण पुढे करून गेल्या वर्षीपासून बँक अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना बँकेत पाय ठेवू दिला नाही. २० टक्के बँक कर्मचारी कामावर येत असल्याने बँकेच्या दैनंदिन कामावरसुद्धा मोठा परिणाम झाला आहे. नागरी सुविधा केंद्रावर (एमएससी) अंगठा लागूनही बँक अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना मागील वर्षी पीककर्ज दिले नाही. दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हास्तरीय पीककर्जवाटप समिती (डीएलसीसी)ने राज्यस्तरीय बँकर्स कमिटी (एसएलबीसी) निश्चित केलेला ‘स्केल ऑफ फायनान्स’मध्ये बदल केला. त्यामुळे पीककर्जवाटपात मोठी गोंधळाची परिस्थिती तयार झाली आहे. रासायनिक खते, बियाणे, कीटकनाशके, पेट्रोल, डिझेल, शेतमजूर, ट्रॅक्टरभाडे आदींच्या किमती भरमसाट वाढल्या असताना पीककर्ज वाटपाची रक्कम कमी केली आहे. गेल्या वर्षी सोयाबीनला हेक्टरी ५८ हजारांचे पीककर्ज मिळत होते. २०२१ च्या खरीप हंगामासाठी हेक्टरी ४९ हजार रुपये कर्जवाटप करावे, असे परिपत्रक जळगाव जिल्ह्याच्या पीककर्जवाटप समितीने काढले आहे. तीन लाख रुपये बिनव्याजी कर्ज देण्याची पूर्तता केली नाही, तर अजित पवार यांच्यावर शिल्लक राहिलेला शेतकऱ्यांचा विश्वास संपून जाईल! राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी दिलेला शब्द बँकांनी पळावा अन्यथा शेतकरी संघटना आगळेवेगळे आंदोलन करेल, असा इशारा शेतकरी संघटनेचे माजी जिल्हाध्यक्ष संदीप पाटील यांनी दिला आहे. या वेळी सचिन शिंपी, अखिलेश पाटील, मंगेश राजपूत, खुशाल सोनवणे, सय्यद देशमुख, नंदलाल पाटील, नामदेव महाजन, जीवन चौधरी आदी उपस्थित होते.

कर्ज देण्यास बँक अधिकाऱ्यांची नकारघंटा
राज्यस्तरीय बँकर्स कमिटीने निश्चित केलेल्या ‘स्केल ऑफ फायनान्स’प्रमाणे कर्जवाटप करण्यास राष्ट्रीयीकृत, ग्रामीण, खासगी, सहकारी बँक अधिकाऱ्यांनी हात आखडता घेतला असून, पीककर्ज वाटपास स्पष्ट नकार दिला आहे. पीककर्जासाठी शेतातील उभे पीकच तारण असताना मस्तवाल, भ्रष्ट बँक अधिकारी पीककर्जासाठी इतर बँकांचे बेबाकी प्रमाणपत्र, जमिनीचा सातबारा, ८-अ, सर्च रिपोर्ट, फेरफार नक्कल, जमिनीचे मूल्यांकन, स्टॅम्प पेपर आणि रजिस्टर्ड गहाणखताची मागणी करतात. एवढी कागदपत्रे गोळा करण्यासाठी किमान दहा हजार रुपये खर्च करून १५ दिवस लागतात. अनेकदा तलाठ्यांना पैसे देऊन सातबारावर बोजा नोंदवूनसुद्धा बँक अधिकारी पीककर्जवाटप करीत नाहीत, असा शेतकऱ्यांचा अनुभव असल्याचे शेतकरी संघटनेचे म्हणणे आहे.