जळगाव : पालिकेच्या (Jalgaon Municipal Corporation) इतिहासात सत्ताधाऱ्यांनी (ruling party) ज्या- ज्या प्रकरणात लवाद (Case Arbitration) नेमण्याचा निर्णय घेतला त्या प्रत्येक वेळी व प्रकरणात लवादाचा निर्णय पालिका हिताच्या मुळावर उठला असून पालिकेचे नुकसान करणारा ठरला आहे. सुदैवाने तत्कालीन जागृत नगरसेवक म्हणून नरेंद्र पाटील व सहकाऱ्यांनी लवादकाच्या माध्यमातून पालिकेला लुटण्याचे प्रकार हाणून पाडल्याचीही उदाहरणे आहेत. जळगाव महापालिकेच्या नुकत्याच १२ तारखेस झालेल्या महासभेत (General Assembly) ‘वॉटरग्रेस’ प्रकरणात लवादक नियुक्त करण्याचा ठराव बहुमताने करण्यात आला. या विषयावरुन सत्ताधारी- विरोधकांत खडाजंगी उडाली. या विषयावरून पालिका व लवाद या गतकाळातील वादग्रस्त समीकरणांची चर्चा सुरू झाली आहे. नेहमीच वादग्रस्त ठरलेल्या लवादांची ही प्रकरणे.

(any case arbitration jalgaon municipal corporation lose)

अटलांटा आणि पालिका
तत्कालीन पालिका असताना शहरातील सर्व रस्ते विकासाचे ४० कोटींचे कंत्राट अटलांटा कन्स्ट्रक्शनला (अंधेरी) दिले होते. कामापोटी अटलांटाला १० कोटींचा ॲडव्हान्स देण्यात आला. अटलांटाने टॉवर चौक ते डीएसपी चौकापर्यंतचा एकमेव रस्ता केला. नंतर कामच झाले नाही, म्हणून वाद उद्‌भवला. सत्ताधारी गटाने त्यात लवाद नेमण्याचा घाट घातला. मात्र, जागरूक नगरसेवक नरेंद्र पाटलांनी तो डाव हाणून पाडला. याच अटलांटाला विमानतळ विकासाचे कामही सोपविण्यात आले होते.

गोलाणी ब्रदर्स विरुद्ध पालिका
जळगाव पालिकेने प्रशासकीय इमारतीला समांतर व. वा. व्यापारी संकुल (गोलाणी मार्केट) बांधण्याचे काम मुंबईतील गोलाणी ब्रदर्सला बीओटी तत्त्वावर दिले होते. मक्तेदाराने संकुल बांधायचे, गाळे विक्रीतून पैसा जमा करायचा, संकुल पूर्ण झाल्यावर ते पालिकेकडे हस्तांतरित करायचे. नंतर पालिकाच भाडे, घरपट्टी आकारणार, असा हा करार. मात्र, त्यात वाद उद्‌भवून लवाद नेमण्याचा निर्णय झाला. चक्क सुरेशदादा जैन यांचीच लवादक म्हणून नियुक्ती झाली. जैन यांनी पालिकेने गोलाणी ब्रदर्सला ५ कोटी ४० लाख अदा करण्याचे आदेश दिले होते. या ठरावाला न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर तडजोड होऊन अखेरीस पालिकेने गोलाणीतील उर्वरित गाळे व फ्लॅट, सभागृह आदी कोट्यवधी रुपये देऊन विकत घेतले होते.

घरकुल प्रकरण व पालिका
राज्यात गाजलेल्या घरकुल गैरव्यवहार प्रकरणालाही लवादाची पार्श्वभूमी आहे. तत्कालीन पालिकेने घरकुल बांधण्याचे कंत्राट १७.५ टक्के जादा दराने खानदेश बिल्डर्सला दिले. त्या कामासाठी ॲडव्हान्सही देण्यात आला. मक्तेदाराने काम मध्येच सोडले. २००१मध्ये पालिकेत सत्तांतर झाल्यानंतर लोकनियुक्त नगराध्यक्षांच्या काळात यासंबंधी ठराव रद्द करुन हे बेकायदेशीर काम बंद पाडण्यात आले. नंतर पुन्हा सत्तांतर होऊन जैन गटाची सत्ता आली. खानदेश बिल्डर्सकडे ७ कोटींची रक्कम बाकी असताना मक्तेदाराने पालिकेकडे नुकसान भरपाईची मागणी केली. यातही सभागृहाच्या मान्यतेने न्या. आर.जे. कोचर यांची लवादक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. कोचर यांनी महापालिकेनेच खानदेश बिल्डर्सला ७२ कोटींची नुकसान भरपाई द्यावी, असा आदेश केला. त्यासंबंधी ठरावही मनपा सभागृहात बहुमताने मंजूर झाला. मात्र, तत्कालीन महापौर तनुजा तडवी, नगरसेवक नरेंद्र पाटील व आरीफ शेख यांनी या ठरावाला न्यायालयात आव्हान दिले. ते यात प्रतिवादी नसल्याने त्यांची याचिका फेटाळली. अखेरीस या तिघांनीच जनहित याचिका दाखल करून पालिकेचे ७२ कोटींचे होणारे नुकसान वाचविले.