जळगाव ः देशाला समृद्ध करायचं असेल तर ‘खेड्याकडे चला...’, अशी हाक गांधीजींनी (Mahatma Gandhi) दिली होती; पण त्यांचे कुणी ऐकलं नाही आणि ‘शहराकडे चला’ (City) म्हणत आपण शहरीकरणाच्या आहारी गेलो. नियोजनाअभावी वस्त्या कचरा, अस्वच्छतेनं ओसंडून वाहू लागल्या अन्‌ शहर बकाल झालीत. जळगावही त्याला अपवाद नाही. हजारो कोटी खर्चूनही राजकारण (Political) आणि नियोजनाअभावी (Planning) जळगावची ‘लावलेली’ वाट पाहता ‘आम्ही जळगावकर’ म्हणायचीही लाज वाटावी, अशी अवस्था झालीय.
(jalgaon city political and administration no planning situation is worse)

मुळात गेल्या काही वर्षांत जळगाव शहराची अवस्था ‘एक मोठं खेडं’, अशी झालीय. वर्षानुवर्षे जळगावात सत्ता गाजविणाऱ्या सत्ताधीशांनी एकतर शहराची रचना, विकासाचे नियोजनच केले नाही अथवा नियोजन केले असेल, तर त्याची नीट अंमलबजावणीच झाली नाही. फार जुन्या काळात जाण्याची गरज नाही... अलीकडच्या काळातील योजना अथवा प्रकल्पांची अंमलबजावणी पाहिली, तर केवळ नियोजनाअभावी या योजनांची आणि पर्यायाने शहराची वाट लागल्याचे अधोरेखित होते. ‘अमृत’अंतर्गत पाणीपुरवठा व भुयारी गटार- मलनिस्सारण प्रकल्पाचा त्यासाठी आवर्जून उल्लेख करावा लागेल.

‘अमृत’च्या पहिल्या टप्प्यातील योजना अडीचशे कोटींची. ज्या शहरांना ‘स्मार्टसिटी’ प्रकल्प मिळू शकला नाही, त्या शहरांमध्ये केंद्र सरकारने ‘अमृत’ची भेट दिली. खरेतर आमदार, खासदारांनी अशा योजना, प्रकल्पांचा पाठपुरावा करून त्या मंजूर करणे, त्यासाठी निधीची तरतूद करून आणणे अपेक्षित असते. ते या योजनांच्या बाबतीत झालेही. परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्था अथवा यंत्रणांचं नियोजनच चुकल्याने ही योजना जळगावकरांच्या डोक्याचा ‘ताप’ बनली.
अमृत योजनेंतर्गत काम सुरू होण्याआधीही शहरातील रस्त्यांची अवस्था चांगली म्हणावी अशी कधीच नव्हती. मात्र, योजनेचे काम सुरू झाल्यानंतर या कामाने रस्त्यांची जी अवस्था केली, त्याला जगात ‘तोड’ नाही. ‘अमृत’च्या कामाचे नियोजन करताना ते प्रभाग अथवा ठराविक क्षेत्रनिहाय केले असते, तर आजची सर्वच रस्ते खोदून पडलेले, अशी अवस्था झाली नसती. पाणीपुरवठा आणि भुयारी गटार या दोन्ही योजनांचे काम संयुक्तपणे हाती घेतले असते तरीही नागरिकांचा त्रास वाचू शकला असता. पण मक्तेदार, महापालिका आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अशा तिघा यंत्रणांनी एकमेकांकडे दोष देण्यापलीकडे गेल्या तीन वर्षांत काहीच चांगले केले नाही, हे दुर्दैवाने म्हणावे लागेल.

भविष्यात अभिमान मिरवावा असे काम अपेक्षित असताना या ‘अमृत’ योजनेचे काम कसेबसे पुढे ढकलावे लागतेय, यापेक्षा शोकांतिका नाही. आज ना उद्या कसे बसे या योजनेचे काम पूर्ण होईल. कामाचा दर्जा आणि परिणामकारकता कालांतराने पुढे येईल; पण तोवर जळगावच्या रस्त्यांची, वस्त्यांची अवस्था काय असेल? याचा विचारही करवत नाही. योजनेमुळे ज्या रस्त्यांची वाट लागलीय. त्यांच्या दुरुस्तीसाठी कोणताही ठोस आणि चांगला ‘प्लॅन’ पालिकेकडे नाही. मक्तेदारांची बिले काढण्यापलीकडे अधिकारी आणि ही बिले निघावी म्हणून त्यांच्यावर दबाव आणण्यापलीकडे नगरसेवक, पदाधिकाऱ्यांचे दुसरे कोणतेही काम नाही.
केवळ रस्तेच नाही, तर शिवाजीनगर उड्डाणपुलाच्या कामाने शहरातील मुख्य बाजारपेठेच्या मध्यवर्ती भागाची झालेली स्थिती, शहरातून जाणाऱ्या महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे रखडलेले व तांत्रिकदृष्ट्या दोषपूर्ण काम हीदेखील शहराच्या भग्नावस्थेची प्रतीके. ही प्रतीके जळगावकर म्हणून आम्ही कशी मिरवायची? म्हणूनच जळगावकर म्हणून घ्यायची लाज वाटणे स्वाभाविक नाही का?