जळगाव : कोरोना संसर्गाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शासनाने संचारबंदीचे आदेश लागू केले आहेत. या मुळे बांधकाम कारागीर, मजूर, घरेलू कामगार, रिक्षाचालकांना आपल्या रोजगारावर पाणी सोडावे लागणार आहे. शासनाने या कामगारांच्या खात्यावर दोन हजारांची मदत वर्ग करण्याची घोषणा केली. मात्र जिल्ह्यात खऱ्या बांधकाम कामगारांची नोंदणी झालीच नसल्याचा दावा कामगार संघटना करीत आहे. जी नोंदणी झाली ती बिल्डरकडील कामगार आहेत. घरेलू महिला कामगारांचीही नोंद नसताना त्यांच्या खात्यावर मदत कशी मिळेल? असा प्रश्‍न या कामगारांना पडला आहे.

जिल्ह्यात तब्बल साठ हजार कामगारांचा रोजीरोटीचा प्रश्‍न जिल्हा प्रशासनाने सोडवावा व संचारबंदी काळात मदत मिळावी, अशी अपेक्षा कामगार करीत आहेत. जिल्ह्यात बांधकाम क्षेत्रात सुमारे १८ ते २० हजार कामगार आहेत. त्यात शहरात साडेतीन हजार आहेत. यापैकी काहींची कामगार म्हणून नोंदणी झाली. ते कामगार बिल्डरकडील आहे. त्यांना जादा रोजगार मिळतो. मात्र जे वैयक्तिकरीत्या बांधकामे करतात त्याची नोंदणी झालेली नाही. जे झाली ती राजकीय पुढाऱ्यांशी संबंधित संघटनांचे कामगार होते. मात्र खरे कामगारांना अजूनही बांधकाम कामगार म्हणून प्रमाणपत्रही मिळालेले नाही. वास्तविकता ४० ते ४५ वर्षांपासून कार्यरत आहेत, ज्या कामगारांच्या नोंदी नाही, त्यांचे अकउंट क्रमांक कसे असतील, त्यांच्या खात्यात शासनाची मदत कशी मिळणार, असे अनेक प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित झाले आहेत.

घरेलू कामगार वाऱ्यावरच

घरेलू महिला कामगार अगोदरपासूनच वाऱ्यावर आहेत. महिला असल्याने त्यांची अग्रक्रमाने कामगार म्हणून नोंदणी होणे गरजेचे होते. धुणीभांडी करणाऱ्या महिलांची नोंदणी नसल्याने जिल्ह्यातील सोळा हजार महिला घरेलू कामगारांच्या रोजीरोटीचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. लॉकडाउनच्या काळात महिला घरीच बसून आहेत.

प्रश्‍न आहे रिक्षाचालकांचा

जे रिक्षाचे मालक आहे त्यांच्याकडे परमीट आहे अशांच्या खात्यावर मदत वर्ग होणार आहे. मात्र ज्यांची रक्षा नाही जे दुसऱ्याच्या परमीटवर रिक्षा चालवितात त्यांचे काय? परमीट असलेल्या रिक्षाचालकांना मदत मिळणार आहे. हजारो रिक्षाचालक असे आहेत ज्यांच्याकडे परमीट नाही ते दुसऱ्याची रिक्षा भाड्याने घेऊन चालवितात. ते लाॅकडाउनमध्ये घरी आहेत. त्यांचा उदरनिर्वाह कसा चालेल? याबाबत जिल्हा प्रशासनाकडून न्याय मिळवून देण्याची अपेक्षा केली जात आहे. याबाबत सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयाचे सी. एन. बिरार यांच्याशी संपर्क साधला असता तो होऊ शकला नाही.

जिल्ह्यात अनेक बांधकाम कामगारांची नोंदणी झालेली नाही. घरेलू महिला कामगारांची तर नोंदणीच नाही. अशावेळी या कामगारांना शासन मदत कशा स्वरूपात करणार आहे? आदिवासी खावटी योजनेचे चार हजार रुपये अद्यापही मजुरांच्या खात्यावर जमा झालेले नाहीत. आता मिळणारी मदत कशी मिळणार याबाबत प्रशासनाने स्पष्टोक्ती द्यावी.

-विजय पवार, सीटू संघटना सचिव