भडगाव : केंद्र शासनाने (Central government) पाच पिकांच्या हमीभावात (Crops guaranteed) वाढ केली. मात्र, दुसरीकडे हमीभावापेक्षा कमी दरात माल खरेदी होणार नाही, यासाठी यंत्रणाही सक्षम करायला हवी. शेतकऱ्यांनी (Farmers) उत्पादित केलेला माल पूर्ण क्षमतेने खरेदीसाठी शासनाने खरेदी केंद्र (Grain shopping center) बळकट केली, तरच शेतकऱ्यांना या वाढविलेल्या हमीभावाचा फायदा होईल, अन्यथा हमीभाव फक्त कागदावरच राहील.

शासनाने उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याचे जाहीर केले आहे. मात्र, त्याचा प्रत्यक्ष लाभ शेतकऱ्यांना मिळणे अवघड दिसत आहे. हमीभावापेक्षा कमी दराने माल खरेदी करू नये, असा शासन निर्णय आहे. एवढे नाही, तर जो व्यापारी या दराखाली माल खरेदी करेल, त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे शासनाने सातत्याने ठणकावून सांगितले आहे. मात्र, आजही हमीभावापेक्षा कमी दराने बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांचा माल व्यापाऱ्यांकडून खरेदी केला जातो. मक्याला १,८५० रुपये हमीभाव आहे. प्रत्यक्षात सद्य:स्थितीला व्यापाऱ्यांकडून १२०० रुपयांपर्यंत मका खरेदी केला जातो. ज्वारीला २,५५० हमीभाव आहे. खासगी बाजारात ज्वारी १५०० ते १७०० रुपयांपर्यंत विक्री होत आहे. त्यामुळे शासनाने हमीभावापेक्षा कमी दराने माल खरेदी केला जाणार नाही, यासाठी नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा सक्षम करायला हवी. तरच खऱ्या अर्थाने शासनाने जाहीर केलेल्या हमीभावाच्या निर्णयाचा लाभ शेतकऱ्यांच्या झोळीत पडू शकणार आहे, अन्यथा हमीभावाचा निर्णय नुसता रकमेच्या आकड्यातच अटकण्याची चिन्हे आहेत.

खरेदी केंद्रे पंगू
शासन दरवर्षी शासकीय हमीभाव खरेदी केंद्राचे थाटात उद्‌घाटन करतात. प्रत्यक्षात हे केंद्र सुरूच होत नाही. सुरू झाले, तरी नावापुरते त्यावर खरेदी केली जाते. कधी बारदान उपलब्ध होत नाही, कधी माल ठेवण्यासाठी गुदाम नसते, अशा एका ना अनेक कारणांमुळे केंद्रे पंगू ठरतात. शासकीय खरेदी यंत्रणा सक्षम नसल्याने खासगी व्यापारी त्याचा फायदा उचलत हमीभावापेक्षा कमी दराने ते माल खरेदी करीत असतात. कापसाचे खरेदी केंद्रच सुरू होत नाही. त्यामुळे आधारभूत किमतीच्या खाली शेतकऱ्यांना माल विकावा लागतो. शेतकऱ्यांचा माल विक्री होण्याअगोदरच खरेदी केंद्रे बंद केले जातात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना खासगी व्यापाऱ्यांशिवाय पर्याय नसतो, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. दोन वर्षांपासून हजारो शेतकऱ्यांनी ज्वारी, मका खरेदीसाठी नोंदणी करूनही पंगू खरेदी केंद्रांमुळे शेतकऱ्यांना हमीभावापासून वंचित राहावे लागले.

खरेदीचे नियोजन व्हावे
कोणत्या पिकाचा पेरा किती आहे? त्यातून किती माल उत्पादित होणार आहे? याचा अंदाज शासकीय खरेदी यंत्रणेला उत्पादन येण्याअगोदरच असायला हवा. त्यादृष्टीने त्यांनी नियोजन करायला हवे. नाही तर तूर खरेदीचा कसा बट्ट्याबोळ झाला हे संपूर्ण राज्याने पाहिले आहे. त्यामुळे कृषी व पणन विभागाचा समन्वय असणे आवश्यक आहे. शिवाय गुदाम, बारदान, आवश्यक ग्रेडर पूर्ण क्षमतेने शासनाने उपलब्ध करायला हवेत.

...तर अनुदान द्यावे
शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेला माल पूर्ण क्षमतेने शासन खरेदी करू शकत नाही, हे वास्तव आहे. तर व्यापाऱ्यांना शासनाच्या हमीभावात माल खरेदी करणे परवडत नाही. पर्यायाने यात शेतकऱ्यांना नुकसानीला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे शासनाने खासगी व्यापाऱ्याने खरेदी भाव व हमीभातील फरकाची रक्कम शेतकऱ्यांना अनुदान म्हणून द्यावी, अशी मागणी होत आहे.

केंद्र शासनाने रब्बी हंगामाच्या पाच पिकांच्या हमीभावात वाढ केली हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. प्रत्यक्षात याचा फायदा शेतकऱ्यांना कितपत मिळेल, याबद्दल शंका आहे. शासनाला निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी यंत्रणा सक्षम करावी लागेल.
- एस. बी. पाटील, समन्वयक, शेतकरी कृती समिती