जळगावः सहकारात (Co-Operative) राजकारण (Politics) नको..राजकीय जोडे बाजूला सारून सहकार समृद्धीसाठी एकत्र येऊ.. अशा गप्पा मारणारे नेते राज्यात व पर्यायाने जळगावातही आहेत. मात्र, वस्तुस्थिती फार वेगळी आहे.. त्यातही सध्या जिल्हा सहकारी बँकेच्या (Jalgaon District Bank) निवडणूक (Election) रिंगणातील उमेदवारांची नावे आणि निवडणुकीवरून जे काय जिल्ह्यात सुरू आहे ते पाहता, त्याला राजकारणातून सुरू झालेला ‘असहकार’ म्हटले तर वावगे ठरू नये. राजकारणाशिवाय सहकारातील ‘एन्ट्री’ शक्य नाही, असाही निष्कर्ष त्यातून निघतो.

आशिया खंडातील क्रमांक एकची जिल्हा सहकारी बँक म्हणून जळगावच्या बँकेचा लौकिक कधीकाळी होता. शतकी परंपरा लाभलेल्या या बँकेचा बुरूज शेती आणि सहकाराच्या बळावर मजबूत असल्यानेच या बँकेचा ‘दगडी’ बँक म्हणूनही उल्लेख व्हायचा, आजही होतो. १९७०-८०च्या दशकात व्यावसायिक प्रवृत्तींचा शिरकाव झाला आणि ‘दगडी’ बँकेच्या चिरेबंदी बुरुजाला आर्थिक गैरव्यवहाराचे तडे जाऊ लागले. दोन दशकांतच बँकेचा दर्जा खालावून ‘ड’मध्ये गेला. कर्जे एनपीए झालीत, तोटा कोटींच्या घरात व न भरून निघेल अशा आकड्यांत जाऊन पोचला.

१९८०-९०च्या दशकापासून बँकेस लागलेली उतरती कळा आजतागायत तशीच सुरू आहे. गेल्या काही वर्षांत जाणीवपूर्वक प्रयत्नांमुळे बँकेचा तोटा भरून निघत असल्याचे दिसत असले तरी बँक नफ्यात येणे अद्यापही बरीच वर्षे दृष्टिपथात नाही. असे असले तरीही बँकेच्या संचालक मंडळात वर्णी लागण्यासाठी केवळ आणि केवळ राजकारणातील दिग्गज हवी ती रक्कम मोजायला तयार होतात, याबद्दल आश्‍चर्य व्यक्त करण्यासारखे असले तरी नवीन काही नाही.
राज्यातील केवळ जिल्हा सहकारी बँकाच नाही तर सहकारी संस्था म्हणून नावारूपास असलेले साखर कारखाने, सूतगिरण्यांवर ठरावीक राजकीय पुढाऱ्यांची मक्तेदारी आहे, हे लपून राहिलेले नाही. जळगाव जिल्हा बँकही त्याला अपवाद नाही. म्हणूनच बँकेवर आपले वर्चस्व राखण्यासाठी प्रत्येक महत्त्वाकांक्षी राजकीय नेता प्रयत्नशील असतो. त्यातूनच मग एकेका मतासाठी अगदी सिंगापूर सहल, ट्रॅक्टर भेट दिल्याच्या घटनांचीही ही ‘दगडी’ बँक साक्षीदार आहे.

गेल्या वेळी मे २०१५मध्ये भाजपत असलेले तत्कालीन महसूलमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ खडसेंनी सर्वपक्षीय पॅनलची मोट बांधत इतिहासात प्रथमच ही बँक भाजपच्या ताब्यात घेण्यात यश मिळविले. कन्या रोहिणी खडसेंकडे बँकेचे नेतृत्व सोपविले, त्यांनी ते जबाबदारीने निभावून अन्य संचालकांच्या सहकार्याने बँकेचा तोटा कमी करण्यात यशही मिळविले. आता कोविडमुळे दीड वर्ष लांबलेल्या निवडणुकीला मुहूर्त लागला आणि पुन्हा एका जिल्हा बँक चर्चेत आली. यावेळी विद्यमान पालकमंत्री गुलाबराव पाटलांनी सर्वपक्षीय पॅनलसाठी प्रयत्न केले. मात्र, राज्यातील तणावपूर्ण राजकीय परिस्थितीने पॅनलचा विवाहापूर्वी घटस्फोट झाला.. आणि सुरू झाली सहकारातील सर्वोच्च संस्थेवर वर्चस्व मिळविण्याची स्पर्धा. अर्ज दाखल करण्यापासून छाननीपर्यंतच्या प्रक्रियेत बँकेवर शिवसेना, राष्ट्रवादी या मविआतील घटकपक्षांनी त्यांच्या सहा उमेदवारांची बिनविरोध निवड निश्‍चित करत वर्चस्व राखले आहे. भाजपच्या खासदार रक्षा खडसे, माजी आमदार स्मिता वाघ यांच्यासह तीन प्रमुख अर्ज बाद ठरले, काही ठिकाणी भाजपला उमेदवारच मिळाले नाहीत. अशी स्थिती असताना भाजप व मविआच्या पॅनलमध्ये लढत रंगणार, हे चित्रही आता धूसर झाले आहे.

भाजपने या संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेत पॅनल गठीत करण्याची चर्चा करत गाफील ठेवणे, राज्य सरकारी यंत्रणेचा वापर करून अर्ज बाद ठरविणे असे आरोप करत राष्ट्रवादीवर हल्ला चढविला आहे, तर राष्ट्रवादीने त्यावर जोरदार हल्ला चढवत प्रत्युत्तरही दिले आहे. त्यामुळे राजकीय धुरीणांच्या आरोप- प्रत्यारोपात ही निवडणूक सध्या गाजत आहे. त्यामुळे ‘सहकारात राजकारण नको’ अशा बाता मारताना राजकारणाशिवाय सहकार नाहीच, असे चित्र समोर येणे ‘सहकारा’साठी लाजिरवाणे म्हणावे लागेल. अर्थात, वर्चस्व कुणाचेही राहो, या ‘दगडी’ बँकेने केवळ आणि केवळ शेतकऱ्यांचे हित जोपासणे, त्यातून बँकेची प्रगती साधणे या उद्देशानेच वाटचाल करणे अपेक्षित आहे.. राजकारण तर त्या-त्या ठिकाणची न संपणारी प्रक्रिया आहे, त्याचे काय वाटेल ते होऊ देत..!