Eknath Khadse : माध्यान्ह भोजन योजनेत राज्यात मोठा भ्रष्टाचार होत असल्याची बाब आमदार एकनाथ खडसे यांनी ‘लक्षवेधी’द्वारे विधान परिषद सभागृहात मांडली. राज्यातील १४ कोटींपैकी सव्वाचार कोटींवर लोक माध्यान्ह भोजन योजनेचा लाभ घेताहेत, त्यातून राज्याची दरिद्री कळते, अशी टीका त्यांनी केली.

या वेळी ते म्हणाले, की राज्यात संघटित आणि असंघटित कामगारांची संख्या किती आहे? राज्यात संघटित आणि असंघटित कामगारांना माध्यान्ह भोजन योजनेचा लाभ दिला जातो; परंतु ही योजना फसवी आहे, यात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत आहे.

जळगाव जिल्ह्यात माध्यमांनी त्यातील गैरव्यवहार समोर आणला आहे, त्याची चौकशी सरकारने तातडीने करावी, अशी मागणी खडसेंनी केली. (MLA Eknath Khadse raised issue of corruption in mid day meal scheme jalgaon news)

कामगारमंत्री सुरेश खाडे यांनी या प्रश्‍नावर उत्तर दिले. आतापर्यंत संघटित आणि असंघटित कामगारांना माध्यान्ह भोजन योजनेतून भोजन देण्यात आले. कोरोना कालावधीतही या योजनेतून कामगारांना भोजन देण्यात आले.

यासाठी दोन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. १ जुलै २०२३ पासून फक्त नोंदणी झालेल्या कामगारांना माध्यान्ह भोजन योजनेचा लाभ देण्यात येईल, असा आदेश काढण्यात आला आहे. येथून पुढे फक्त संघटित कामगारांना या योजनेचा लाभ देण्यात येईल. संघटित कामगारांची नोंदणी वाढेल, यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे कामगारमंत्री सुरेश खाडे यांनी सांगितले.

आदिवासी विकासचा निधी अखर्चित

आदिवासी विभागाचा निधी अखर्चित ठेवणाऱ्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्यावर कारवाई करण्याबाबत खडसे यांनी प्रश्‍न उपस्थित केला. सन २०१५-१६ ते सन २०२२-२३ या कालावधीत आदिवासी विकास विभागासाठी सोमवारी ७० हजार कोटी रुपये अर्थसंकल्पीत करण्यात आले; परंतु प्रत्यक्ष खर्च मात्र ५४ हजार कोटी रुपये इतका झाला असल्याने सुमारे १६ हजार कोटी रुपये अखर्चित राहून परत गेल्याचे निदर्शनास आले आहे. हे खरे असल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यास आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी उत्तर दिले.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

भिलाली बंधाऱ्याचे काम निकृष्ट दर्जाचे

अमळनेर तालुक्यातील भिलाली येथे बोरी नदीवर बांधण्यात येत असलेल्या बंधाऱ्याचे काम निकृष्ट होत असल्याबाबत चौकशी करण्याची मागणी खडसेंनी तारांकित प्रश्‍नाद्वारे केली. त्यास उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, की याबाबत तक्रार प्राप्त झाली आहे.

संबंधित काम मंजूर संकल्पचित्र व करारनाम्यात नमूद मानके/तरतुदीनुसार होत आहे. उपोषणाला बसलेल्या ग्रामस्थांच्या शंकांचे निरसन केल्याने ग्रामस्थांनी उपोषण मागे घेतले, त्यामुळे चौकशीचा प्रश्‍नच उद्‌भवत नाही.

भागपूर प्रकल्पाला हवे १८०० कोटी

जळगाव जिल्ह्यातील तापी पाटबंधारे महामंडळ अंतर्गत नशिराबाद गावाजवळ भागपूर धरणाचे काम सुरू असून, ते अपूर्णावस्थेत असल्याबद्दल खडसे यांनी विधान परिषदेत तारांकित प्रश्न मांडला. धरणाचे काम बंद असल्याने पाणी प्रकल्पाची किंमत वाढून शासनाचे नुकसान होत असल्याने सदर प्रकल्प तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी केली.

त्याला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिले. धरणाचे ६० टक्के काम अपूर्ण असून, उर्वरित कामावरील खर्चासाठी प्रस्तावित प्रथम सुप्रमा (दरसूची वर्ष २०१८-१९)नुसार अंदाजे रुपये एक हजार ८५५ कोटी निधीची आवश्यकता असल्याचे फडणवीस म्हणाले.