सर्वसामान्य जनतेसाठी शासन अनेक योजना राबवित असते, परंतु शासकीय स्तरावरील कर्मचारी, यंत्रणा मात्र त्याचा बट्ट्याबोळ करीत असतात. असेच वास्तव आमदार मंगेश चव्हाण यांनी शासकीय निवासी आश्रमशाळेची तपासणी करून समोर आणले आहे. गलेलठ्ठ शासकीय पगार घेणाऱ्या या अधिकारी आणि शिक्षकांकडून विद्यार्थ्यांच्या जिवाशी केला जाणारा खेळ पाहून संताप होतो. खासगीकरण हे सर्वसामान्यांसाठी धोकादायक आहे, परंतु शासनातील अधिकारी आणि शिक्षकच जर शासकीय कामात खाबूगिरी करून असे ‘नख’ लावत आहेत. सडलेला भाजीपाला मुलांना खावू घालणारी सडलेली यंत्रणा सुधारणारच नसेल, तर कशाला हव्यात शासकीय शाळा? असे म्हणण्याची वेळ यंत्रणेने आणली आहे. -कैलास शिंदे

चाळीसगावचे आमदार मंगेश चव्हाण यांनी चाळीसगाव शहरातील डेराबर्डीजवळील शासकीय निवासी शाळेला अचनाक भेट दिली. त्यावेळी त्या ठिकाणचे भयानक वास्तव समोर आले. शाळेतील मुलांना सडलेला आणि किडलेला भाजीपाला खावू घालत असल्याचे दिसून आले. सडलेला कांदा, बीट, किडलेली कोबी, पिकलेले गिलके, तर तांदुळ अत्यंत खराब आढळून आले. (MLA Mangesh Chavan paid surprise visit to Government Residential School in Chalisgaon jalgaon news)

असे जेवण मुलांना खावू घालण्यात येत होते. आज अनेक निवासी शाळा, आश्रमशाळांत हेच दिसून येत आहे. अनेक शाळांतील विद्यार्थी ओरडत नाहीत. बिच्चारे गपगुमान असतात. त्यामुळे खाबूगिरीवाल्या शासकीय अधिकाऱ्यांची अशी सडकी कामेही सुरूच असतात.

सडका भाजीपाला खावू घालणाऱ्या या शाळांमधील शिक्षणाची यंत्रणाही सडल्याचे चित्र आमदार चव्हाण यांनी समोर आणले. येथील दहावीत शिकत असलेल्या विद्यार्थ्याला इंग्रजी वाचता येत नाही, तर सहावितील मुलांना आपल्या आईचे नाव लिहीता आले आहे.

बापरे! या शाळांतील शिक्षकांनी शिक्षणाचं किती मातेरं केलं आहे, हेच यातून दिसून आले. एकेकाळी शिक्षकांना तुटपुंजा पगार होता, असे म्हटले जाते. त्यावेळी शिक्षक विद्यार्थ्यांना मनापासून शिकवायचे. परंतु आज शासकीय पगार, भत्ते घेवूनही जर शिक्षक शिकवित नसतील, तर यांना शिक्षक म्हणवून घेण्याचाही अधिकार नाही.

आमदार चव्हाण यांनी शिक्षक व अधिकाऱ्यांना विचारलेला प्रश्‍न खरोखरच विचार करायला लावणार आहे. शिक्षक व अधिकाऱ्यांचा पहिलीतील मुलगा इंग्रजी बोलतो, परंतु या ठिकाणी तुम्ही ज्या विद्यार्थ्यांना शिकविता, त्याला इंग्रजी लिहीता येत नाही.

आईचे नावही लिहीता येत नाही. तुम्ही शिकविता काय? याबाबत शिक्षकांनीही विचार करण्याची गरज आहे. आपण खरंच शिक्षक धर्माला जागून कार्य करतो काय? शिक्षक पिढी घडवतात असे म्हटले जाते, परंतु जर शिक्षक शिकवितच नसेल, तर काय पिढी घडणार? असा प्रश्‍नही आता पडला आहे.

अन्य शाळांतही तेच

ैनिवासी शाळेतील वास्तव समोर आले म्हणून केवळ त्यांनाच दोष देवून चालणार नाही. तर पालिका, महापालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील शिक्षणाचंही तेच झालं आहे. गलेलठ्ठ पगार, वेतन भत्ते घेवूनही आज या शाळांची स्थिती काय आहे? शहरातील पालिकांच्या आणि महापालिकाच्या शाळा बंदच पडल्या आहेत. तर जिल्हा परिषदेच्या शाळा शेवटच्या घटका मोजत आहेत. डी. एड., बी. एड असे शिक्षण घेतलेले शिक्षक या सरकारी शाळेत आहेत.

तरीही विद्यार्थी खासगी शाळांकडे वळत आहेत. खासगी शाळामधील शिक्षक साधारणत: दहावी, बारावी किंवा पदवीधर आहेत. तरीही तेथील शिक्षण चांगले आहे. या शाळांत प्रवेशासाठी पालक डोनेशन देवून गर्दी करतात. आज तर काही ठिकाणी सरकारी शिक्षकच शिक्षणाचे संस्थानिक झाल्याची स्थिती आहे.

जिल्हा परिषद शाळेत वेतन घेणारा शिक्षक बाहेर स्वत:ची शाळा काढतो. ती चांगली चालते; परंतु तो ज्या जि. प. शाळेत शिकवितो ती शाळा मात्र विद्यार्थ्यांविना अंतीम घटका मोजत असते. या वास्तवामुळेच आज सरकारी शाळा बंद झाल्या आहेत. एकीकडे खासगीकरण नको म्हणायचे आणि दुसरीकडे सरकारीकरणाला पोखरायचे ही दुटप्पी वृत्ती घातक आहे. याचा आज शिक्षकांसह, अधिकारी, नागरिकांनी विचार करण्याची गरज आहे.

आज तुम्ही शिक्षक झालात, गलेलठ्ठ पगार मिळाला, तुमचा मुलगा शिकून नोकरीला लागला, त्याचा चांगला संसार सुरू आहे. परंतु पुढच्या पिढीचे काय? शासकीय शिक्षणच राहिलं नाही आणि महागडे खासगी शिक्षण सर्वसामान्यांना परवडण्याची शक्यताच नाही, अशा स्थितीत पुढची पिढी शिकेल काय? याचाही विचार करण्याची गरज आहे.

अजूनही वेळ गेली नाही

आमदार मंगेश चव्हाण यांनी तपासणी केली; परंतु असेच काम प्रत्येक तालुक्यातील आमदार, मंत्र्यांनी आपल्या भागात पालिका, महापालिका व जिल्हा परिषद शाळेत जावून केले असते तर चित्र वेगळे राहिले असते. अजूनही वेळ गेलेली नाही. लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांचे खऱ्या अर्थाने हेच काम आहे. केवळ तपासणी करून भागणार नाही, तर संबधितांवर कडक कारवाई झाली तर निश्‍चितच भविष्यात यंत्रणा सुधारेल अन्यथा ये..रे...माझ्या मागल्या आहेच.