जळगाव : शहराच्या विकासासाठी कोट्यवधीच्या निधीच्या घोषणा होत आहेत. मात्र, अजूनही जळगावकरांची रस्त्यांवरील खड्ड्यातून सुटका होत नाही. त्यामुळे जळगावकरांची गमंत केली जात आहे का, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

जळगावातील जनता रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे त्रस्त झाली आहे. शहरातील सर्वच भागांतील रस्ते खराब आहेत. अशा स्थितीत ४२ कोटींच्या निधीतून ४९ रस्त्यांचे काम होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

त्यातील १५ रस्त्यांचे काम सुरू असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. मात्र, त्यातील केवळ दोन ते तीनच रस्त्यांची कामे दिसत आहेत. नागरिकांना अनेक रस्त्यांवरून अद्यापही खड्ड्यातून मार्ग काढावा लागत आहे. (Municipal corporation announces fund in crore but road construction work pending Jalgaon News)

दूध फेडरेशन रस्त्याचा विक्रमी विलंब

शहरातील दूध फेडरेशनचा रस्ता ४२ कोटींच्या निधीतून करण्यात येत आहे. मात्र, या रस्त्याच्या कामाला मोठा विलंब होत आहे. मक्तेदाराने या रस्त्याचे काम दीड महिन्यापूर्वी सुरू केले आहे. मात्र, केवळ रस्ता खोदणे आणि खडी टाकणे या पलीकडे मक्तेदाराने कोणतेही काम केलेले नाही.

या कामामुळे या भागातील नागरिक त्रस्त झाले आहेत. तब्बल दीड महिन्यात एका रस्त्याचे काम मक्तेदार करत नसेल, तर शहरातील ४९ रस्त्यांची कामे कधी होणार, असा प्रश्‍न नागरिकांना पडला आहे. पुलाच्या कामासाठी मुदत आहे.

मग या रस्त्याच्या कामासाठी मक्तेदाराला मुदत नाही काय, असा प्रश्‍न नागरिकांकडून विचारला जात आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी डोळे झाकून का बसले आहे, मक्तेदारास नोटीस का बजावली जात नाही, असा प्रश्‍नही उपस्थित केला जात आहे.

गुंतवणूक करताना ‘हम होंगे कामयाब, पूरा है विश्वास!’...पण कसे? घ्या जाणून

इतर रस्त्यांची कामेही संथगतीने

शहरातील महापालिकांतर्गत रस्त्यांची कामेही संथ गतीने सुरू आहेत. जिल्हा सामान्य रुग्णालयाजवळील रस्त्याबाबत मक्तेदाराला नोटीस देण्यात आली आहे. तरीही मक्तेदाराने या रस्त्याचे काम सुरू केलेले नाही. त्यामुळे मक्तेदार नोटिशीला जुमानत नसल्याचे दिसत आहे. मक्तेदारावर वचक कुणाचा, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

जिल्हाधिकारी लक्ष देणार?

जिल्ह्यासह शहराची जबाबदारीही जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असते. त्यांनीच आता शहरातील रस्त्यांच्या कामाकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत असलेल्या रस्त्यांच्या कामाला दीड ते दोन महिने विलंब लागत असेल, तर त्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी या विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून अहवाल घेण्याची गरज आहे.

त्यांनी या रस्त्याच्या कामांची पाहणी करण्याची गरज आहे. जळगावकरांना खड्ड्यातून मुक्त करण्यासाठी आता जिल्हाधिकाऱ्यांनीच रस्त्यावर उतरून काम करण्याची गरज आहे. त्यांनी काम सुरू असलेल्या रस्त्यांवर फेरी मारावी, अशीही नागरिकांची मागणी आहे.

निधीच्या घोषणा

जळगाव शहराच्या विकासासाठी मुंबईतून कोट्यवधी रुपयांच्या घोषणा होत आहेत. पुन्हा २०० कोटी रुपयांची घोषणा करण्यात आली. यापूर्वी शंभर कोटी, ४२ कोटी, ६२ कोटी, पाच कोटी, अशा रकमेच्या घोषणा झाल्या आहेत.

मात्र, कोटी रुपयांचे ओझे घेऊन जळगावकर मात्र रस्त्यातील ‘खड्डे’ मोजतच चालत आहेत. त्यामुळे आता मंत्री, महापालिका पदाधिकाऱ्यांनी रस्त्यावर उतरून तातडीने रस्त्यांची कामे करून घेण्याची गरज आहे, अन्यथा आठ महिन्यांनी रस्त्यावर उतरायचेच आहे.