जळगाव : रस्तेदुरुस्तीसाठी ४२ कोटी, घनकचरा प्रकल्पासाठी ४९ कोटींचा, अमृत २.० साठी ४५० कोटी, भुयारी गटारीसाठी एक हजार कोटी अशी आकडेवारी पाहिली म्हणजे जळगाव शहर विकासात देशात अग्रेसर आहे असे कागदोपत्री दिसते; परंतु प्रत्यक्षात नियोजन शून्य असल्याने आजच्या स्थितीत सर्वच प्रकल्प वांध्यात सापडले आहेत. प्रशासन काहीतरी कारणे सांगून वेळ मारून नेत आहे. पदाधिकारी आकड्यांचे कागद फिरवून तृप्त होत आहे. कामे होत नसल्याने जनता मात्र त्रस्त आहे.

रस्त्याचा ४२ कोटींचा निधी कुठेय?

जळगाव शहरातील रस्त्यांची अवस्था अत्यंत खराब झाली आहे. त्यासाठी शासनाने तब्बल ४२ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. त्यासाठी पाच कोटी रुपये शासनाने महापालिकेला आगाऊ दिले आहेत. त्या पाच कोटी रुपयांतून कामे सुरू करावीत, असे आदेश दिले आहेत. त्यासाठी मक्ताही देण्यात आला आहे; परंतु अद्यापही कामे सुरू झालेली नाहीत.

महापालिका आणि मक्तेदार यांचा रस्त्यासाठी ना हरकत पत्रावरून वाद सुरू आहे, तर दुसरीकडे शासनाने पहिल्या पाच कोटी रुपयांचे काय काम केले याचा अहवाल द्या तरच नवीन निधी देऊ, असे सांगितले आहे. आता शहरातील एकही रस्ता झालेला नसल्यामुळे ते अहवाल देण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे अहवाल न गेल्यामुळे ४२ कोटींचा निधी कुठे अडकला, असा प्रश्‍न निर्माण झाला असून, पुढे या दहा रस्त्यांच्या कामाचे काय होणार, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.(Municipal Corporation road repair project is Stop Even 42 crore fund of road is people suffering Jalgaon News)

अमृत २.० साठी प्रस्तावाचाच वाद

शहरात पाणीपुरवठा करण्यासाठी शासनाने अमृत २.० योजना अंमजलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. ४५० कोटींच्या या योजनेसाठी प्रस्ताव देण्याचे कळविले आहे. मात्र हा प्रस्ताव कसा तयार करायचा यावरून वाद आहे. आता जीवन प्राधिकरणाकडून प्रस्ताव तयार करून घेण्यात येत आहे. मात्र दुसरीकडे महापालिका प्रशासनातही या योजनेच्या आराखड्यासाठी मनुष्यबळाची कमतरता आहे. पेपरलेस या योजनेच्या आराखड्यासाठी स्वतंत्र केंद्र उभारून त्यासाठी पाच ते सात कर्मचारी नियुक्त करावेत, असे आदेश दिले आहेत. मात्र महापालिकेकडे मनुष्यबळ नसल्याने केवल तीन कर्मचाऱ्यांवर काम सुरू असल्याने कागदपत्रावरच ही योजना अडकली आहे.

भुयारी गटारी योजनाही अडकली

केंद्र व राज्य शासनाच्या माध्यमातून शहरातील सांडपाण्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी भुयारी गटारी योजना राबविण्यात आली. एक हजार कोटी रुपयांची ही योजना शहरात पाइपलाइन टाकण्यापर्यंत यशस्वी झालीं आहे. मात्र ही अद्यापही कार्यान्वित झाली नाही. नागरिकांच्या सांडपाण्याचे पाइप या योजनेच्या पाइपलाइनला अद्याप जोडलेले नाहीत. ममुराबाद रोडवर असलेल्या प्रकल्पाच्या ठिकाणी वीजपुरवठाच मिळत नसल्याने ही योजना रखडली आहे.

महापालिकेत बैठका पण परिणाम शून्य

महापालिकेत योजनेच्या निधी उपलब्धता, तसेच कामासाठी पदाधिकारी व अधिकारी बैठका घेत आहेत. मात्र त्यातून परिणाम कोणताही निघत नाही. कोणत्याही कामाचे नियोजन होत नसल्याने सर्वच कामे वांध्यात आली आहेत. दहा रस्त्यांच्या कामात नियोजन नसल्याने आज एकही रस्ता तयार झालेला नाही. प्रत्येक वेळी मक्तेदाराला आदेश दिले जातात पण काम मात्र सुरू होत नाही. कारवाईही होत नाही. दुसरीकडे शासनाकडून आता निधी कसा उपलब्ध होणार याचेही नियोजन नाही. या निधी उपलब्धेतसाठी महापालिकेत समिती असण्याची गरज आहे. मात्र त्याकडेही लक्ष दिले जात नाही. त्यामुळे आता केवळ वांध्यात अडकलेले प्रकल्प व मंजूर निधी उपलब्ध करण्याकडेच लक्ष देण्याची गरज आहे, अन्यथा येत्या काही महिन्यांत निवडणुकांची आचारसंहिता लागल्यास जनतेला पुन्हा खड्ड्यातून मतदानाला जावे लागणार आहे.

वॉटरग्रेसला निधी असूनही बोंबाबोंब

शहरात स्वच्छतेसाठी निधी आहे, ‘वॉटरग्रेस’ कंपनीला मक्ता दिला आहे; परंतु स्वच्छतेबाबतही तक्रारी आहेत. अनेक ठिकाणी कचऱ्याचे ढीग दिसत आहेत. अगदी नवीन झालेला शिवाजीनगर पूलही कचऱ्याने भरला आहे. या ‘वॉटग्रेसवर’ही कुणाचेही लक्ष नाही. ‘... कुत्रं पीठ खातंय’ असा प्रकार सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

"महापालिका प्रशासनाने गतीने निधी उपलब्धतेबाबत शासनाकडे पत्रव्यवहार केला पाहिजे, तसेच रस्तेदुरुस्तीसाठी जो मक्ता दिला आहे, त्याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाला अहवाल मागविला पाहिजे. मात्र महापालिका प्रशासन ठप्प आहे. ते कोणतेही नियोजन करीत नाही. अगदी निधी उपलब्ध असूनही ‘वॉटरग्रेस’च्या साफसफाईकडे लक्ष देत नाही. प्रशासनाच्या नियोजनाच्या अभावामुळे जनतेला त्रास सहन करावा लागत आहे."

-सुरेश ऊर्फ राजूमामा भोळे,आमदार, जळगाव