जळगाव : कोणाचेही एकसारखे दिवस राहत नाहीत, ते बदलत असतात, असे म्हटले जाते. याची प्रचीती व्यवहारातही येत असते.

एकेकाळी आपल्या थकीत (Overdue) कर्जवसुलीसाठी जिल्हा बँक महापालिकेला नोटीस बजावत असे. (Municipality will issue notice to district bank for linking shares of 2 crore 81 lakh jalgaon news)

मात्र, आज परिस्थिती बदलली आहे. आज आमचे लिंकिंग शेअरचे पैसे त्वरित परत द्यावेत, यासाठी महापालिका जिल्हा बँकेला कायदेशीर नोटीस बजावणार असल्याची माहिती मिळाली.जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडे महापालिकेचे कर्जापोटी घेतलेले दोन कोटी ८१ लाखांचे लिंकिंग शेअर्स आहेत. कर्जफेड झाल्यानंतर ही रककम परत करावी लागते.

जिल्हा बँकेकडून १९९४ मध्ये महापालिकेने घेतलेले ५६ कोटी रुपये व्याजासह फेडले आहेत. २०२१ मध्ये महापालिकेने जिल्हा बँकेची संपूर्ण कर्जफेड केली. त्यानंतर महापालिकेने लिंकिंग शेअरच्या रकमेची मागणी केली. मात्र, अद्यापही ही रक्कम बँकेने दिली नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.

जिल्हा बँकेकडून कर्जासाठी तगादा... आता

महापालिकेकडे कर्ज थकीत असताना, जिल्हा बँकेने अनेकदा महापालिकेकडे कर्जफेड करण्यासाठी तगादा लावला होता. अनेक नोटिसाही बजावल्या. कर्जाची रक्कम वसूल करण्यासाठी न्यायालयाचा दरवाजाही ठोठावला. त्यामुळे बराच वादही झाला होता. आता मात्र महापालिकेची रक्कम देण्यासाठी जिल्हा बँक टाळाटाळ करीत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

हेही वाचा : ..ही काळजी घ्या नाहीतर खिसा होईल साफ!

बँकेकडून मनपाच्या पत्रांना टोपली

लिंकिंग शेअरची रक्कम परत मिळावी, यासाठी महापालिकेकडून जिल्हा बँकेला अनेक पत्रे पाठविली आहेत. मात्र, बँकेकडून अद्यापही फारसा प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. रक्कम परत कधी परत करणार, याबाबत बँकेतर्फे काहीही सांगण्यात येत नाही.

आम्ही तोट्यात असल्याचे पत्र

महापालिकेच्या लेखा विभागातर्फे माहिती घेतली असता, तेथून असे सांगण्यात आले, की दोन कोटी ८१ लाखांच्या लिंकिंग शेअरसाठी अनेक पत्रं दिली असता, बँकेने याबाबत दिलेल्या पत्रात कळविले आहे, की आम्ही सध्या तोट्यात असल्यामुळे ही रक्कम देऊ शकत नाही. याशिवाय २०२१ पासून या रकमेवर डिव्हिडंट देण्याची मागणी महापालिकेने केली असता, तो देण्यासही बँकेने नकार दिला आहे.

महापालिका पत्करणार ‘ग.स.’चा मार्ग

जिल्हा बँकेत लिंकिंग शेअरची असलेली रक्कम जळगावातील जनतेचा पैसा आहे. शहरातील विकासकामांसाठी महापालिका शासनाकडून पैसा मागत आहे, अशा स्थितीत जिल्हा बँकेकडून ही रक्कम मिळाल्यास विकासकामांसाठी त्याचा फायदा होईल. त्यामुळी ही रक्कम लवकरात लवकर मिळावी, यासाठी महापालिका जिल्हा बँकेला कायदेशीर नोटीस बजावणार आहे.

त्यानंतर न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहे. जळगाव जिल्हा सरकारी नोकरांच्या सहकारी (ग.स.) सोसायटीचेही जिल्हा बँकेत लिंकिंग शेअर होते. त्यांनाही बँकेने नकार दिला होता.

त्यानंतर सोसायटीने न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयायच्या आदेशानंतर बँकेने ही रक्कम परत केली. आता महापालिका त्याच मार्गाने जिल्हा बँकेला दणका देणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.