अमळनेर : शेतकऱ्यांना मागे टाकून तालुका, जिल्हा पुढे जाऊ शकत नाही. येथील शेतकऱ्यांचे खऱ्या अर्थाने सर्वांगिण उत्थान करायचे असेल, त्यांच्या आयुष्यात कायमचा गोडवा आणायचा असेल तर जळगाव व धुळे जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय राजकारण्यांनी कटुता सोडत शाश्‍वत पाडळसे प्रकल्पासाठी एकजुटीचे पाणी दाखविण्याची आवश्यकता आहे.

संघर्ष समितीने सोयीचा संघर्ष करू नये. व्यापारी, उद्योजकांसोबतच अभिजनांनीही यासाठीच्या लोकचळवळीचा भाग झाले पाहिजे. (Need for politicians of all parties in district to leave their bitterness and show solidarity for the sustainable padalse project Jalgaon News)

अमळनेरसह चोपडा, पारोळा, धरणगाव, शिंदखेडा व धुळे तालुक्यातील शेतमजूर, कामगार व सुशिक्षित बेरोजगारांवर उपासमारीची वेळ आली असताना पोटाची खळगी भरण्यासाठी मजुरांचे मोठ्या प्रमाणात इतरत्र ठिकाणी स्थलांतर होत आहे.

तर नोकरीच्या व कामाच्या शोधात इतर जिल्ह्यात, परराज्यात जाणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढू लागली आहे. गावगाडा बकाल होत आहे. या सहाही तालुक्यातील ९५ टक्के लोकांचे जीवनमान हे शेतीवर अवलंबून आहे.

अमळनेर तालुक्यात उद्योगधंदे नाहीत, पाडळसे प्रकल्प पूर्णत्वास आलेला नसल्यामुळे शेतीला पाणी नाही आणि हातालाही काम नाही. वाढते स्थलांतर कसे थांबेल, त्यासाठी काय नियोजन केले गेले पाहिजे, प्रकल्प पूर्णत्वास कसा आणता येईल, उद्योगधंद्यांचे जाळे कसे विणता येईल, यात येथील लोकप्रतिनिधी सपशेल अपयशी ठरले आहेत.

सूर्यकुमार...भारतीय क्रिकेट मधला 'लंबी रेस का...'

मोठ्या संख्येने होत असलेल्या स्थलांतराशी आपले काही देणेघेणेच नाही, अशा आविर्भावात येथील लोकप्रतिनिधी दिसून येतात. किंबहुना हा विषय आपण गांभीर्याने घेतला पाहिजे, स्थलांतर रोखण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत, असे कोणालाच वाटत नाही.

सतत अवर्षणप्रवण स्थिती असलेल्या अमळनेर तालुक्यासह खानदेशात शेतकऱ्यांचे जीवनमान अजून भयावह, बिकट व बकाल होत चालले आहे. शेतकरी जगाचा पोशिंदा म्हणवून घेतो खरा पण तेवढ्यापुरताच तो मर्यादित राहतो. जेव्हा निवडणुका येतात तेव्हा प्रत्येक राजकारण्यांना यांचा पुळका येतो. मात्र त्यानंतर काय0 आजही शेतकरी जगाचे पोट भरतो पण स्वतः उपाशी झोपतो ही वास्तविकता नाकारून चालणार नाही.

यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत...

प्रकल्पाच्या चतुर्थ ४, ८९० कोटींची सुप्रमा, एसएफसी (राज्य वित्तीय सहमती), आयसीसीची (गुंतवणूक मान्यता समिती) मान्यता मिळावी म्हणून प्रयत्न करावेत. पूर्णतः व अंशतः बुडीत पुनर्वसित गावांचे प्रलंबित प्रश्‍न, उपसा सिंचन योजना, पूर संरक्षक भिंती, पूल आदी बाबींच्या तांत्रिक व आर्थिक अडचणी दूर कराव्यात.

न्यायालयात प्रलंबित भूसंपादनाच्या जमिनींच्या प्रकरणाचा निपटारा करावा. संपादित क्षेत्रातील माती व वाळूचे अवैध उत्खनन थांबवावे. प्रकल्पाच्या मातीच्या भिंतीला धेाका ठरणाऱ्या व प्रदूषण वाढविणाऱ्या विटभट्ट्यांना, बेसुमार वृक्षतोडीला, पाणीचोरीला, प्रकल्प परिसरातील नुकसानीला, वाढत्या चोऱ्यांना आळा घालावा. प्रकल्प केंद्र पुरस्कृत योजनेमध्ये समाविष्ट होण्यास पात्र ठरविण्यासाठी व वीज उपलब्धीसाठी सक्षम पर्याय यासाठी सर्व समावेशक प्रयत्न होणे आवश्यक आहे.