Padalse Project: मोदी-१, मोदी-२ या दोन सरकारांमध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळात सर्वांत व्यापक व विकासाचे ‘व्हीजन' असलेले मंत्री म्हणून नितीन गडकरींचा उल्लेख केला जातो. देशभरातील सर्वपक्षीय राजकीय नेते गडकरींचे कौतुक करायला थकत नाहीत.

गडकरींनी देशभरात राष्ट्रीय महामार्गांच्या चौपदरीकरणाचे विणलेले ‘नेटवर्क’ त्यांच्या कामाची पावती देते. २०१७-१८ मध्ये गडकरींकडे जलशक्ती मंत्रालयाची जबाबदारी आली. या खात्यात काम करतानाही गडकरींनी आपल्या कामांची व धडाकेबाज शैलीची चुणूक दाखवली. त्यावेळी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत समाविष्ट झालेल्या देशभरातील ६५ पैकी एकट्या महाराष्ट्रातील २८ प्रकल्पांचा समावेश होता. (Nitin Gadkari Vision raised hopes of padalse project jalgaon news)

खानदेशातील वरखेड-लोंढे, शेळगाव बॅरेज, सुलवाडे-जामफळ प्रकल्पाला ‘बळीराजा’ योजनेची संजीवनी मिळून ते पूर्णत्वाकडे गेले. मात्र पाडळसे प्रकल्पासाठी स्थानिक विभागाचे प्रयत्न कमी पडले. तरीही गडकरींच्या निर्णय घेण्याच्या क्षमतेमुळेच केवळ राज्य वित्त आयोगाच्या मंजुरीच्या पत्रान्वये २०१७-१८ मध्ये केंद्रीय जलआयोगाने या प्रकल्पाच्या टप्पा-१ साठी २ हजार ७५१ कोटींची मान्यता प्रदान केली.

अर्थात, त्यासाठी राज्य सरकारने आवश्‍यक तांत्रिक बाबी व प्रक्रियेची तातडीने पूर्तता करावी, अशी अटही घालून दिली. नंतर २०१९ मध्ये राज्यात सत्तापरिवर्तन होऊन ‘मविआ’ सरकार सत्तेत आले व पुन्हा या प्रकल्पाचे काम थंड बस्त्यांत गेले.

दीडशे कोटींवरून पाच हजार कोटी

१९९५ मध्ये मुहूर्तमेढ रोवलेल्या निम्न तापी प्रकल्पाला तीस वर्षांत न्याय मिळालेला नाही. त्यावेळी १४२ कोटी ६४ लाख मूळ किंमत असलेल्या या प्रकल्पाची आजमितीस किंमत ४ हजार ८९० कोटी ७७ लाख एवढी झाली आहे. म्हणजे गत २८ वर्षांत या प्रकल्पाची किंमत कितीपट वाढली, याचा अंदाज येतो.

प्रकल्प दृष्टिक्षेपात

धरणस्थळ : मौजे पाडळसे, ता. अमळनेर (जि.जळगाव)

नदी : तापी

प्रकल्पाची साठवण क्षमता : ४२०.५६ दलघमी (१४.८४ टीएमसी)

उपयुक्त पाणीसाठा : ४०७.५९ दलघमी (१४.३९ टीएमसी)

मूळ प्रशासकीय मान्यता : १४२ कोटी ६४ लाख (१९९७)

तृतीय प्रशासकीय मान्यता : १ हजार १२७ कोटी ७४ लाख (२००९)

सिंचनक्षेत्र : ४३ हजार ६०० हेक्टर (१ लाख ९ हजार एकर)

आत्तापर्यंत झालेला खर्च : ७५१ कोटी रुपये

लाभक्षेत्र तालुके : अमळनेर, चोपडा, धरणगाव, पारोळा (जळगाव जिल्हा), धुळे, शिंदखेडा (धुळे जिल्हा)