Jalgaon News : भारतीय जनता पक्षातून बाहेर पडत, महापौर निवडणूकीत पक्षाच्या व्हीपचे उल्लघंन करून, विरोधी पक्षाच्या उमेदवाराला मतदान केल्याप्रकरणी २७ नगरसेवकांच्या अपात्रतेच्या याचिकेवर विभागीय आयुक्तांकडे सुरू असलेल्या सुनावणीला स्थगिती देण्यात आली आहे.

ही स्थगिती उठविण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवरील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली असल्याचे सांगण्यात आले. (ongoing hearing before Divisional Commissioner of corporator disqualification petition was postponed jalgaon news)

जळगावला महापौरपदाच्या निवडणूकीवेळी भारतीय जनता पक्षाच्या ५७ नगरसेवकांपैकी तब्बल २७ नगरसेवकांनी पक्षातून बाहेर पडून वेगळा गट स्थापन केला होता. त्यावेळी त्यांनी शिवसेनेच्या उमेदवारांस पाठींबा दिला होता. या प्रकरणी भारतीय जनता पक्षाने जारी केलेल्या व्हीपचे उल्लघंन केल्याचा आरोप करीत त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई करावी, यासाठी विभागीय आयुक्तांकडे याचिका दाखल केली होती.

त्यावरील सुनावणी विभागीय आयुक्तांकडे पूर्ण होवून त्यावर निकाल लागणार होता. मात्र, महापौर जयश्री महाजन यांनी या याचिकेच्या सुनावणीला स्थगिती द्यावी अशी मागणी उच्च न्यायालयात केली होती. ती मान्य होवून सुनावणीला स्थगिती आली होती.

या याचिकेविरूद्ध भाजपने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून विभागीय आयुक्ताकडे असलेल्या सुनावणीवरील स्थगिती उठवावी अशी मागणी केली होती. त्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार होती.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

मात्र जम्मू काश्‍मीर राज्यातील ३८० कलम हटविण्याबाबत सुनावणी सुरू असल्यामुळे या याचिकेवरील सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली असल्याची माहिती जिल्हा दूध संघाचे संचालक व भाजपचे अरविंद देशमुख यांनी दिली. भाजपतर्फे सिनीअर कौन्सीलर ॲड. शुधांत भटनागर व ॲड. आशुतोष कुमार हे बाजू मांडत असल्याचे सागंण्यात आले.

महापौर याचिका मागे घेणार?

निकालास स्थगिती देण्याबाबत दाखल केलेली याचिका महापौर महाजन मागे घेणार असल्याची चर्चा होती. याप्रकरणी त्या सर्वोच्च न्यायालयात पत्र सादर करणार असल्याचेही सांगण्यात आले होते. मात्र, आज ते पत्र त्यांनी सादर केले नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.

याबाबत महापौर महाजन यांच्याशी संपर्क साधला असता, न्यायालयीन बाब असल्यामुळे याचिका मागे घेण्याबाबत आपण काही भाष्य करू शकत नाही. असे त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, महापौर महाजन यांनी याचिका मागे घेतल्यास विभागीय आयुक्ताकडे अपात्रतेची सुरू असलेल्या सुनावणीचा मार्ग मोकळा होईल व त्यावर विभागीय आयुक्त तातडीने निकालही देवू शकतील असेही सांगण्यात आले.