अमळनेर (जि. जळगाव) : तालुक्यातील निम्न तापी पाडळसरे धरणाच्या पूर्णत्वासाठी २०२२-२३ च्या दरसुचिवर आधारित रुपये ४,८९०.७७ कोटी एवढ्या किमतीचा चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाला आहे.

या प्रस्तावास मान्यता मिळाल्यानंतर राज्य वित्त विभागाची सहमती घेऊन त्यानंतर केंद्रीय जल आयोगाची मंजुरी प्राप्त झाल्यानंतर हा प्रकल्प प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत समाविष्ट होण्यास पात्र होईल, असा लेखी खुलासा राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आमदार अनिल पाटील यांच्या अधिवेशनातील लक्षवेधीवर लेखी उत्तरात केला. (Padalsare suitable for PM irrigation Fadnavis reply to MLA Patil attention in assembly Jalgaon News)

पाडळसरे धरण हे अमळनेर तालुक्यासह आजूबाजूच्या पाच तालुक्यांसाठी जिव्हाळ्याचा प्रश्न असल्याने आमदार अनिल पाटील हे विधानसभेत पोहोचल्यापासून या रखडलेल्या प्रकल्पाला गती देण्यासाठी सतत प्रयत्नशील आहेत.

महाविकास आघाडी शासन असताना त्यांनी दोनशेहून अधिक कोटी रुपयांची तरतूद धरणासाठी करून आणल्याने धरणाच्या कामाला गती मिळाली होती, विद्यमान सरकारने धरणासाठी केवळ १०० कोटी तरतूद केल्याने जनतेत नाराजीचा सूर असताना याच अर्थसंकल्प अधिवेशनात आमदारांनी धरणाबाबत लक्षवेधी सूचना मांडून काही प्रश्न उपस्थित केले होते.

यात आमदारांनी पाडळसरे प्रकल्प २५ वर्षांपासून रखडला असल्याने प्रकल्पाचा खर्च पाचपटीने वाढला आहे. याशिवाय प्रकल्प रखडल्याने दरवर्षी १० हजार दशलक्ष घनमीटर पाणी वाहून जाते, प्रकल्प पूर्ण झाल्यास ५४ हजार ९३६ हेक्टर क्षेत्राला लाभ होणार आहे. तत्कालीन युती सरकारने नाबार्डकडून १५०० कोटी कर्ज उपलब्ध झाल्याची घोषणा केली होती, ती फसवी ठरली.

आता या प्रकल्पाला सुधारित प्रशासकीय मान्यता देऊन प्रकल्पाला प्रकल्पाला प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत समाविष्ट करण्याची गरज असल्याने यावर काय कार्यवाही करणार अशी सूचना आमदार अनिल पाटील यांनी उपस्थित केली होती.

हेही वाचा : नोकरदार असाल तर रोखीनंच घ्या कार

साठ टक्के वित्तिय सहाय्यास पात्र

या लक्षवेधीवर चर्चा अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी असल्याने आणि त्या दिवशी सर्व विरोधी पक्षांचे आमदार खासदार राहुल गांधी आणि शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नी सभागृहाचा त्याग करून सभागृहाबाहेर ठिय्या मांडून असल्याने या लक्षवेधीवर प्रत्यक्षात चर्चा होऊ शकली नाही.

परंतु जलसंपदामंत्र्यांनी यावर लेखी खुलासा करताना म्हटले आहे, की सद्यस्थितीत २०२२-२३ च्या दरसूचीवर आधारित प्रकल्पाची चतुर्थ सुप्रमा प्रस्ताव रुपये ४,८९०.७७ कोटी एवढ्या किमतीस राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीची (एसएलटीएसी) मान्यता घेऊन प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाला आहे.

सन २०१२ च्या शासन स्तरावरील निर्देशानुसार पाणी उपलब्धतेनुसार हा प्रकल्प दोन टप्प्यांमध्ये करण्याचे नियोजन आहे.तप्पा १ अंतर्गत येणार्या २५.६५७ हे लाभ क्षेत्रापैकी ८५ टक्के क्षेत्र अवर्षण प्रवण भागातील आहे, तसेच टप्पा १ अंतर्गत ८५ टक्के क्षेत्र अवर्षण प्रवण क्षेत्रातील असल्याने प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेच्या नियमांनुसार ६० टक्के केंद्रीय वित्त साहाय्य मिळण्यास हा प्रकल्प पात्र असल्याचा स्पष्ट खुलासा जलसंपदा मंत्र्यांनी केला आहे.