अमळनेर : मुळात पाडळसेला भरघोस एकरकमी निधीची आवश्यकता आहे. मात्र नियोजनानुसार मागणी केल्यानंतरही अतिशय त्रोटक निधी दिला जातो. त्यात धरण व सांडवा या कामापेक्षा इतर बाबींवरच म्हणजे भूसंपादन, पुनर्वसन, गृहसंपादन, इतर कामे, आस्थापना यांच्यावरच अधिक खर्चाचा भरमार आहे.

हा प्रकल्प पूर्ण करण्याची राज्य सरकारची खरच मानसिकता असेल तर आस्थापनेसह इतर खर्चाची जबाबदारी घेणे आवश्यक आहे. (Padalse Project Update Expenditure on other aspects is more than project Jalgaon News)

या पंचवार्षिकचे तीन आर्थिक बजेट पार पडले. त्यात पहिल्या बजेटला ४०, दुसऱ्याला १३५ व तिसऱ्या बजेटला ११० कोटी पाडळसेला देण्यात आले. नियोजनानुसार १६०० कोटींची मागणी करण्यात आली होती. मात्र २८५ कोटींची बोळवण करण्यात आली.

त्यात आजपर्यंत (मार्च २०२१ पर्यंत ५४७ कोटी ३९ लाख) खर्ची पडलेल्या निधीतून स्थापत्य कामे १९०.३१, वक्राकार दरवाजे उभारणी व निर्मिती कामांवर १००.८३, भूसंपादन १४८.४८, पुनर्वसन १९.७३, इतर अनुषंगिक कामे २७.६६, आस्थापना ६०.३५ कोटी रूपये खर्च करण्यात आले आहेत.

गुंतवणूक करताना ‘हम होंगे कामयाब, पूरा है विश्वास!’...पण कसे? घ्या जाणून

मागणी केल्यापेक्षा मुळात निधी अत्यल्प मिळतो. तो स्थापत्य कामापेक्षा इतर बाबींवरही खर्च करावा लागतो. त्यात राज्याने किती निधी रिलीज केला, किती निधी प्रत्यक्ष कामावर खर्च झाला, किती गोठवला हा संशोधनाचा विषय. प्रकल्पाची आधीची किंमत ११२७ कोटी होती. त्यावेळी प्रत्येक अर्थसंकल्पात ४० कोटी रूपये दिले जात होते.

आज प्रकल्पाची किंमत पाच पटीने वाढलेली असून, त्यामाने प्रकल्पासाठी बजेटमधील तरतूद अतिशय तकलादू आहे. प्रकल्पाची किंमत पाचपटीने वाढली तर निधी सुद्धा पाचपटीने देणे, मागणे आवश्यक आहे. मात्र निधी पाचपटीने मिळत नाही. आता चौथ्या बजेटकडे सर्वांचे डोळे लागले असून, पाडळसेच्या पदरात काय पडते, ते पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

इतर भार शासनाने उचलावा

पाडळसेला त्रोटक निधी मिळत असून, तो स्थापत्यासह इतर बाबींवरह खर्ची पाडावा लागतो. त्यामुळे केंद्र व राज्य शासनाने आस्थापनासह भूसंपादन, पुनर्वसन आणि इतर अनुषंगिक कामांचा भार आपल्या खांद्यावर घेतल्यास प्रकल्पाला गती मिळेल. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा पगार, आवास योजना, जलसंपदा, पाणीपुरवठा, महिला व बालकल्याण आदी विभागांच्या विविध योजनेतून कामे केल्यास हा खर्च वाचेल व प्रकल्पाला हातभार लागेल, यावर धुरिण राज्यकर्त्यांनी विचार करण्यास हकरत नाही.