अजित पवार यांच्या माध्यमातून तिसरा गट राज्य सरकारमध्ये सहभागी झाल्यानंतर सत्तेत तिसरा वाटेकरी आला. त्यामुळे मुख्यमंत्रिपद असूनही शिंदेंचा गट नाराज होणे स्वाभाविक आहे.

तसे या बदललेल्या समीकरणाने जळगाव जिल्ह्यातही नव्याने कॅबिनेट मंत्री झालेल्या अनिल पाटील यांच्या रूपात तिसरे शक्तिकेंद्र प्रस्थापित केल्यामुळे गिरीश महाजन व गुलाबराव पाटील यांचा सत्तेच्या हिश्‍श्‍याचा ‘शेअर’ कमी होणार आहे.

शिवाय येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य व लोकसभा-विधानसभा निवडणुकांमधूनही आणखी वेगळे चित्र समोर येणार आहे. (Participant in power and third power center of district maharashtra politics marathi article Jalgaon Politics)

बरोबर वर्षभरापूर्वी राज्याच्या राजकारणात भूकंप होऊन एकनाथ शिंदे यांच्यासह ४० आमदारांनी सुरत-गुवाहाटी-गोवामार्गे विधिमंडळ, मंत्रालय गाठून भाजपसोबत नव्या सरकारची मोट बांधली.

उद्धव ठाकरे यांच्याबद्दल व महाविकास आघाडी सरकारमध्ये शिवसेना आमदारांवर अन्याय होत असल्याबद्दल नाराजी आणि हिंदुत्वाचे कारण देत शिंदेंनी हे करताना पक्ष, नावासह पूर्ण शिवसेनाच पळवली आणि आता वर्षभरानंतर अजित पवारांनी राज्याच्या विकासाचा मुद्दा पुढे करत ‘ऑलरेडी’ स्थापित सरकारमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय शरद पवारांना थेट आव्हान देत घेतला.

पवारांच्या बिन्नीच्या शिलेदारांनी अजितदादांना साथ दिली, एवढेच काय या बंडातील आश्चर्य म्हणावे लागेल, अन्यथा अजितदादा तर कधीपासूनच त्याची तयारी करीत होते.

सत्ता येऊनही उपमुख्यमंत्रिपद स्वीकारत आणि त्यातही अजितदादांना सहभागी करून घेत राज्यात सर्वाधिक आमदार असलेल्या भाजपने येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीची समीकरणे बांधत राज्यातील सत्तेला दुय्यम स्थान देण्याचे संकेत या तडजोडीतून दिले आहेत.

शिस्त व निष्ठा म्हणून भाजपचे आमदारही तडजोड ‘मनावर दगड ठेवून’ कदाचित स्वीकारतीलही, पण खोक्यांच्या आरोपांनी आधीच बेजार व मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शिंदे सेनेच्या आमदारांना अजितदादांची ‘एन्ट्री’ मानवणार नाही, याची झलक पाहायला मिळतेय.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

सत्तेत गरज नसताना तिसरा वाटेकरी मान्य करणे तसे अवघडही आहे. मात्र, आता ते घडलंय आणि ते स्वीकारण्याशिवाय शिंदे सेनेकडे पर्यायही नाही. अगदीहाच मुद्दा या बदललेल्या समीकरणाने जळगाव जिल्ह्याही लागू आहे.

अनिल पाटलांच्या रूपाने जिल्ह्याला तिसरे मंत्रिपद मिळालंय. फडणवीसांचे निकटवर्तीय म्हणून पालकमंत्रिपद नसले, तरी गिरीश महाजनांचे जिल्ह्यात वर्चस्व आहे. पालकमंत्री म्हणून गुलाबराव पाटलांचा प्रभाव असणेही स्वाभाविक आहे.

आता अनिल पाटलांना कॅबिनेट मंत्रिपद मिळाल्यानंतर जिल्ह्यातील सत्ता शक्तिकेंद्रात तिसरा ‘भिडू’ आल्यामुळे महाजन, गुलाबरावांचे महत्त्व कमी होते की टिकून राहते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

तसे तर जिल्ह्यात मंत्रिपद असणे, ही मोठी उपलब्धी असते. मधुकरराव चौधरी, एकनाथ खडसे यांची मंत्रिपदाची कारकीर्द त्यामुळे लक्षात राहते. एकापेक्षा अधिक मंत्री असणे ही जशी जमेची बाजू असते. तसे यामुळे दोघांच्या वर्चस्वाच्या स्पर्धेत जिल्ह्याचे नुकसानही होऊ शकते.

त्याचा दोन्ही अर्थाने अनुभव फडणवीस सरकारच्या काळात महाजन-खडसेंमधील वादातून जळगावकरांनी घेतलाय. कारण त्या वेळी खडसे मंत्री असताना, त्यांनी आणलेले प्रकल्प त्यांचे मंत्रिपद गेल्यानंतर पूर्ण तर झालेच नाही, उलट ते अन्य जिल्ह्यात पळवले गेले.

महाजनांनी शेळगाव बॅरेज, वरखेडे-लोंढेचे काम मार्गी लावण्यासह त्यांच्या प्रयत्नांनी मिळालेले ‘मेडिकल हब’ ही जिल्ह्यासाठी मोठी उपलब्धी ठरली.

आता वर्षभरापासून शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये गुलाबराव-महाजन एकमेकांशी जुळवून घेत असले, तरी त्यातून जिल्ह्याचे भले झाले, असे काही दिसत नाही.

आता या मंत्रिद्वयांच्या टीममध्ये अनिल पाटलांची भर पडली आहे. जळगाव जिल्ह्याच्या इतिहासात प्रथमच तीन मंत्रिपदे व अमळनेरला मंत्रिपदाचे प्रतिनिधित्व मिळाले आहे.

अजितदादांनी शरद पवार यांच्यापासून वेगळे होताना राज्याच्या विकासासाठी सत्तेत येत असल्याचे जे कारण पुढे केले आहे, ते अनिलदादांनी त्यांच्या मतदारसंघातील वर्षानुवर्षे रखडलेल्या पाडळसरे धरणाला भरघोस निधी उपलब्ध करून देत हा प्रकल्प पूर्ण केल्यास सत्कारणी लागेल.

त्यामुळे मंत्रिपदाचा प्रोटोकॉल स्वीकारताना तीनही मंत्र्यांनी व्यक्तिगत वर्चस्व, प्रभावाची नव्हे, तर जिल्ह्यातील विकासाची स्पर्धा केली तर जळगावचे भले होऊ शकेल. शक्तिकेंद्र तीन झाली, तरी ‘तीन तिघाडा...’ होणार नाही, अशी ग्वाही या मंत्र्यांना आपल्या कामातून द्यावी लागेल.