Jalgaon News : उत्तर भारतात केळीला (Banana) मोठी मागणी असताना जिल्ह्यातील केळीचे भाव मात्र कमालीचे घसरले आहेत.

आसमानी व सुलतानी अशा दुहेरी संकटात केळी उत्पादक सध्या सापडला आहे. घसरलेल्या भावाचा केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. (price of banana in district has fallen drastically jalgaon news)

केळी पिकाला लागवडीसाठी खूप मोठा खर्च करावा लागतो. त्यातही घरची शेती नसेल तर खेळीने केलेल्या शेतमालकाला प्रती खोड प्रमाणे पैसे मोजावे लागतात. याशिवाय मशागत, लागवड, खते, देखभाल, कापणी आदींवर मोठा खर्च होतो. त्यामुळे केळीला साधारणतः हजारावर भाव मिळाला तरच हे पीक परवडते.

अन्यथा शेती तोट्यात जाते. त्यातच नैसर्गिक आपत्ती, कमी अधिक तापमान यामुळे केळी उत्पादनावर परिणाम होऊन नुकसान सोसावे लागते. अशी परिस्थिती असताना आणि केळीचा पारंपरिक ग्राहक असलेल्या उत्तर भारतात केळीला चांगली मागणी असतानाही केळीला फक्त ६०० ते ७०० प्रती क्विंटल भाव मिळत असल्याने शेतकरी अडचणीत आहेत.

त्याचा लागवड खर्च सुद्धा निघेनासा झाला आहे. सध्या रावेर बाजार समितीचे बाजारभाव बाराशे, तेराशे रुपये प्रति क्विंटल आहेत. परंतु व्यापाऱ्यांकडून केळीला ६०० ते ८०० रुपये प्रति क्विंटल एवढाच भाव मिळत आहे. त्यामुळे बाजार समितीच्या भूमिकेबद्दल प्रश्न निर्माण झाला आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

‘कोकम्बर मोजाक’ व्हायरस, सीएमव्ही व करपा यासारख्या रोगांमुळे केळीची दुबार लागवड करावी लागली होती. त्यात रासायनिक खतांचे भाव हे गगनाला भिडले असताना केळीला मात्र अपेक्षित भाव मिळत नसल्याने खानदेशातील केळीचा गोडवा हा तुरट झाला आहे. रावेर व मुक्ताईनगर तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांच्या केळी बागा गारपिटी व वादळी पावसामुळे जमीनदोस्त झाल्या आहेत.

ज्या शिल्लक उभ्या आहेत, त्यांना मात्र भाव मिळत नसल्याने केळी उत्पादक शेतकरी अस्वस्थ झाला आहे. केळी या नाशवंत फळाला फळाचा दर्जा देण्यापासून ते बाजारभावावर नियंत्रण ठेवण्यापर्यंत सरकारने केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे की काय? अशी केळी उत्पादक शेतकऱ्यांची भावना झाली आहे.

केळी हे नाशिवंत पीक असल्याने ते ठेवता येत नाही. त्यामुळे मिळेल त्या भावात व मिळेल त्या व्यापाऱ्याकडून केळी कापून द्यावी लागत आहे. व्यापाऱ्यांच्या मनमानी कारभाराला किमान बाजार समिती आणि महाराष्ट्र सरकारने तरी अंकुश ठेवावा, अशी मागणी केळी उत्पादक शेतकरी करीत आहेत.

छोट्या केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना ‘मनरेगा’च्या माध्यमातून मदत देण्याचे शासनाने जाहीर केले असले तरी अजूनपर्यंत कोणतीही सुरुवात झालेली नाही. तरी कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना माहिती द्यावी.

केळी लागवडीला रासायनिक खते, पाणी, वीज, मजुरी, वाहतूक, रोप लागवड आदी खर्च सरासरी उत्पन्नाच्या ७५ टक्के इतका खर्च येतो. त्यामुळे केळी उत्पादकांना शासनाने मदतीचा हात द्यावा, अशी मागणी होत आहे.

नवनियुक्त सभापतींकडून अपेक्षा

रावेर बाजार समितीला आता युवा सभापती सचिन पाटील आणि उपसभापती योगेश पाटील मिळाल्याने केळी उत्पादक शेतकऱ्यांकडून त्यांच्याकडून फार मोठ्या अपेक्षा आहे. या पदाधिकाऱ्यांनी त्यांना मिळालेल्या संधीचे सोने करावे आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घ्यावे. रोज तीनशे ट्रक केळी निर्यात होत असल्याने बाजार समितीला लाखो रुपयांचे उत्पन्न मिळत आहे. रावेर बाजार समितीने शेतकरी हित जोपासले पाहिजे.

बाजार समितीचे दर हे बाराशे रुपये प्रतिक्विंटल असताना व्यापारी मात्र ७०० ते ९०० रुपये प्रति क्विंटल भावाने केळी कापणी करीत आहे. यावर बाजार समितीने नियंत्रण ठेऊन ठरलेल्या भावातच केळी कापली जाईल, यावर लक्ष केंद्रित करावे, अशी केळी उत्पादक शेतकरी यांची अपेक्षा आहे.

"रावेर तालुक्याची पारंपरिक बाजारपेठ असलेल्या उत्तर भारतात रोज ३०० ट्रक म्हणजेच ५० हजार क्विंटल केळी निर्यात होत आहे. येत्या गुरुवारी (ता. २५) बाजार समितीची मासिक बैठक आहे. या बैठकीत केळी दराबाबत शेतकऱ्यांच्या बाजूने अपेक्षित, असा निर्णय व्हावा यासाठी आमचा प्रयत्न राहील. केळी दर ठरविण्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यासाठी बाजार समिती विचाराधीन आहे." - सचिन पाटील, सभापती कृषी उत्पन्न बाजार समिती, रावेर