चाळीसगाव : येथील पालिकेने सध्या मार्चएंडच्या पार्श्वभूमीवर विविध करांच्या वसुलीला प्राधान्य दिले आहे. त्यादृष्टीने घरपट्टी, पाणीपट्टीची वसुली केली जात आहे. अशातच विविध संकुलांमधील गाळ्यांचा पुन्हा लिलाव होण्याची जोरदार चर्चा होत असल्याने थकबाकीदार गाळेधारकांकडून थकबाकी भरली जात आहे. दरम्यान, पालिकेने आता मालमत्ता ‘सील’ करून जप्तीचीही मोहीम हाती घेतल्यामुळे थकीत करधारकांमध्ये भीती पसरली आहे.

पालिकेच्या अधिकृत सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, शहरात एकूण २२ हजार ४०० मालमत्ता आहेत. या सर्वांकडे जवळपास साडेनऊ कोटींचा मालमत्ता कर थकबाकी आहे. मार्चएंडच्या पार्श्वभूमीवर ही थकबाकी वसुलीसाठी पालिकेने स्वतंत्र पथकही नियुक्त केले आहे. थकीत साडेनऊ कोटीपैकी आजअखेर चार कोटी २० लाखांची वसुली झाली आहे. पाणीपट्टीच्या बाबतीतही चार कोटी ५० लाखांच्या थकबाकीपैकी दोन कोटी दहा लाखांची वसुली झाली आहे.

एकूणच जवळपास ५० टक्के वसुली पालिकेने केली आहे. नळपट्टीच्या संदर्भात तपासणी करून थकीत नळधारकांचे ४५ कनेक्शन बंद करण्यात आले आहेत. याशिवाय विविध करांच्या थकबाकीपोटी चार गाळे, दोन मोबाईल टॉवर, दोन इंडस्ट्रियल टॉवर, एक हॉटेल व भाईचंद हिराचंद रायसोनी पतसंस्थेचे गाळे पालिकेने ‘सील’ केले आहेत. या कारवाया मुख्याधिकारी श्री. ठोंबरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली करनिरीक्षक राहुल साळुंके, पथकप्रमुख दिनेश जाधव, नितीन सूर्यवंशी, प्रवीण तोमर, कैलास नागणे, जितेंद्र जाधव, विलास नेरपगार, नितीन सूर्यवंशी, सुमीत सोनवणे आदींनी केल्या आहेत.

गाळेधारकांकडून प्रतिसाद

शहरातील काही संकुलांमधील पालिकेच्या गाळेधारकांकडून मोठ्या प्रमाणावर थकबाकी आहे. गणेश संकुलात पालिकेने एकाच मालकाला एकापेक्षा अधिक गाळे दिले आहेत. तर काही गाळेधारकांनी पालिकेकडून भाडेतत्त्वावर घेतलेले गाळे दुसऱ्यांना जास्तीच्या भाड्याने दिले आहेत. या प्रकाराबाबत काहींनी पालिकेत तक्रारी केल्या आहेत.

या प्रकारामुळे गाळ्यांचे पुन्हा लिलाव होणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे विशेषतः पालिकेचे थकबाकी गाळेधारक जागे झाले असून, ते आपल्याकडील थकबाकी भरत असल्याचे पालिकेकडून सांगण्यात आले.

नगरसेवकांच्या टपऱ्या सर्वाधिक

शहरातील विविध भागात मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृतरीत्या टपऱ्या ठेवल्या आहेत. यातील बहुतांश टपऱ्या या नगरसेवकांच्याच आहेत. याबाबतीत आपले नाव कोणाला समजणार नाही, अशी काळजी संबंधित नगरसेवकांनी घेतली आहे. पालिकेकडून अतिक्रमणाविरोधात कारवाई करायचे ठरल्यानंतर हेच नगरसेवक टपऱ्या उचलण्यास मज्जाव करतात. सध्या पालिकेवर प्रशासक असल्याने त्यांनीच या संदर्भात चौकशी करून रस्त्यावरील वाहतुकीला अडसर ठरणाऱ्या टपऱ्या हटवून संबंधित नगरसेवकांवरही कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.