Jalgaon News : महापालिकेच्या करार संपलेल्या गाळ्यांच्या नूतनीकरणात आता बाजारमूल्याच्या ०.७ टक्क्यांपेक्षा भाडेपट्टा कमी येणार नाही, या दराने आकारणी करण्यात येईल. ही आकारणी मूळ भाडेपट्ट्याच्या दुपटीपेक्षा जास्त असणार नाही. हे सुधारित दर गाळेकरार मुदत संपलेल्या २०१२ पासूनच्या गाळ्यांना लागू होणार आहेत.

याबाबत शासनाने मंगळवारी (ता. ७) अध्यादेश जारी केला. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या महापालिका व्यापारी संकुलाच्या गाळेभाडे निश्‍चितीचा प्रश्‍न आता संपुष्टात आला आहे. आपण केलेल्या प्रयत्नांना यश आल्याचे आमदार सुरेश भोळे यांनी सांगितले.

महापालिकेच्या २५ व्यापारी संकुलातील तब्बल दोन हजार ३६८ गाळेधारकांच्या गाळे कराराची मुदत संपुष्टात आली होती. मात्र, गाळेभाड्याच्या नूतनीकरणाचा वाद निर्माण झाला होता. शासनाने गाळ्यांच्या मालमत्तेवर रेडीरेकनर दराच्या आठ टक्क्यांप्रमाणे दर आकारणीचा आदेश दिला होता. मात्र, गाळेधारकांना तो अमान्य होता. (question of fixing shop rent of Municipal Commercial Complex is now over jalgaon news)

हा अन्यायकारक असल्याचे सांगून गाळेधारकांनी आंदोलनही केले होते. १० ऑक्टोबर २०१३ ला कॅबिनेटच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार शासनाने गाळेभाड्याबाबत नुकताच आदेश जारी केला. त्यात १३ सप्टेंबर २०१९ ला निर्गमित अधिसूचनेपूर्वी जो दर संबंधित महापालिकेत प्रचलित होता, त्या भाडेपट्टादरात होणारी वाढ दुप्पट प्रमाणापेक्षा जास्त होणार नाही, तसेच व्यावसायिक आणि औद्योगिक प्रयोजनासाठी जमिनीच्या वर्तमान बाजारमूल्याच्या ०.७ टक्क्यांपेक्षा कमी येणार नाही, असे दर सुचविण्यात आले होते.

निवासी व शैक्षणिक गाळ्यांना बाजारमूल्याच्या ०.५ टक्के दराच्या कमी येणार नाही, या दराने आकारणी करण्यात येणार आहे. मात्र, सुधारित भाड्याचे दर १३ सप्टेंबर २०१९ पासून अमलात येतील, असे नमूद केले होते. त्यामुळे २०१२ मध्ये गाळे करार संपलेल्या गाळेधारकांना जुन्या रेडीरेकनर दराच्या आठ टक्केप्रमाणेच भाडेपट्टा ठरविण्यात येणार होता.

त्यामुळे गाळेधारकांनी शासनाचा अध्यादेश अमान्य केला होता. परिणामी, शासनाने आता ७ नोव्हेंबरला नवीन अध्यादेश जारी करून शासनाने जाहीर केलेले दर २०१२ पासून लागू करण्यात येतील, असे नमूद केले आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या गाळेकराराची मुदत संपलेल्या सर्व गाळेधारकांसाठी नव्या दरानुसार गाळे भाडेपट्टा आकारण्यात येईल.

हस्तांतरणही करता येणार

महापालिकेच्या पूर्वीच्या अध्यादेशात गाळेधारकांना गाळे हस्तांतरित करता येत नव्हते. मात्र, आता महापालिकेची कोणतीही मालमत्ता भाडेपट्ट्याने घेणारा व्यक्ती अथवा कंपनी महापालिकेच्या आयुक्तांच्या पूर्वमान्यतेने सदरची मालमत्ता सबलिजने देऊ शकेल, यासाठी केवळ एकवेळचे शुल्क म्हणून हस्तांतरण शुल्क आकारण्यात येईल.

हे शुल्क मूळ भाडेपट्टा करारनाम्यातील रकमेच्या किमान एक टक्का अथवा सबलीजसाठी करावयाच्या करारनाम्यात दर्शविण्यात येणाऱ्या रकमेच्या किमान एक टक्क्यापेक्षा कमी नसावे, मूळ भाडेपट्टाधारकांस ज्या विहीत अटी-शर्तींवर व विहित कालावधीसाठी ही मालमत्ता कराराने दिली असेल, त्याच मुदतीसाठी सबलीज करार करणे शक्य होणार आहे.

भाडेपट्टा समिती निश्‍चित करणार

शासनाने भाडेपट्टा दर निश्‍चित केले आहेत. मात्र, आता त्याबाबत भाडेपट्टा ही महापालिकेची समिती निश्‍चित करेल. यात महापालिका आयुक्त त्याचे अध्यक्ष असणार आहेत. उपाध्यक्ष- अतिरिक्त महापालिका आयुक्त, तर सदस्य- जिल्हा उपसहनिबंधक (मुद्रांक) नोंदणी, मुद्रांक विभाग व महसूल, वन विभागासह आयुक्त- नगर प्रशासन, सहाय्यक संचालक- नगररचना, अध्यक्षांद्वारे नियुक्त केलेली तज्ज्ञ व्यक्ती, उपायुक्त किंवा मालमत्ता विभागाचे प्रमुख असतील.

महापालिकेला उत्पन्न मिळणार

गाळेधारकांचा प्रश्न आता सुटल्याने महापालिकेच्या उत्पन्नात भर पडेल व शहराच्या विकासासाठी मदत होईल. शासन निर्णयाचे स्वागत असून, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार, ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन, पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, मंत्री अनिल पाटील, नगरविकास विभागाच्या उपसचिव विद्या हम्प्या यांच्या विशेष सहकार्यामुळे यश मिळाले असल्याचे सांगण्यात आले.

"दिवाळीच्या शुभमुहूर्तावर जळगाव शहरातील गाळेधारकांसाठी आनंदाची बातमी असून, यामुळे महापालिका हद्दीतील गाळेधारकांचा अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला स्थावर मालमत्तेचे भाडेपट्ट्याद्वारे हस्तांतरण आणि भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे." - सुरेश भोळे, आमदार, जळगाव

"शासनाने जारी केलेले गाळे भाडेकरार नूतणीकरणाचा अध्यादेश योग्य आहे. महापालिकेने आता त्याची त्वरित अंमलबजावणी करावी. तसेच, हा निर्णय घेतल्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार, गिरीश महाजन, गुलाबराव पाटील व आमदार सुरेश भोळे यांचे आम्ही आभार व्यक्त करतो." - रमेश मतानी, अध्यक्ष, सेंट्रल फुले मार्केट व्यापारी असोसिएशन