जळगाव : जिल्ह्यातील चोपडा विधानसभा मतदारसंघातील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटातील आमदार लता सोनवणे यांचे जात प्रमाणपत्र समितीने फेटाळले आहे. समितीचा हाच निर्णय उच्च न्यायालयाने कायम केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही आमदार सोनवणे यांची याचिका फेटाळली आहे.

त्यावर माजी आमदार जगदीशचंद्र वळवी यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात विशेष अनुज्ञा याचिका दाखल करून आमदार लता सोनवणे यांना अपात्र घोषित करावे, अशी मागणी केली होती. मात्र न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली आहे.

त्यामुळे आमदार लता सोनवणे यांना अपात्रतेपासून दिलासा मिळाला आहे, अशी माहिती माजी आमदार चंद्रकांत सोनवणे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. या वेळी आमदार सोनवणे यांचे वकील ॲड. वसंत भोलाणकर उपस्थित होते. (Relief for Shiv Sena Shinde faction MLA Lata Sonavane Jalgaon News)

जळगाव येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत माहिती देताना माजी आमदार चंद्रकांत सोनवणे यांनी सांगितले, की माजी आमदार जगदीशचंद्र वळवी यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रिट पिटीशन (क्रमांक १२३३६/२०२२) दाखल केली होती.

यात आमदार लता सोनवणे यांना पार्टी न करता महाराष्ट्र शासन प्रधान सचिव, अध्यक्ष विधानसभा, राज्यपाल महाराष्ट्र राज्य, उपसंचालक आदिवासी विभाग, निवडणूक आयोग दिल्ली, राज्य निवडणूक आयोग व महापालिका आयुक्त मनपा जळगाव यांना प्रतिवादी करून आमदार लता सोनवणे यांना अपात्र घोषित करावे, अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती.

त्यात आमदार सोनवणे या पार्टी नसल्याने ॲड. महेश देशमुख व ॲड. वसंत भोलाणकर यांच्यामार्फत स्वतः हजर होऊन हरकत अर्ज सिव्हिल ॲप्लिकेशन (क्रमांक १६७२२/२०२२) दाखल केला होता. उच्च न्यायालयाने माजी आमदार वळवी यांची ही याचिका १३ जानेवारी २०२३ ला फेटाळली. न्यायमूर्ती वाय. जी. खोब्रागडे, न्यायमूर्ती महेश पाटील यांच्या पीठाने हा अर्ज निकाली काढला.

न्यायालयाने आपल्या निकालाच्या आदेशात लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार निवडून आलेले सदस्य यांचा वैधता प्रमाणपत्राचा दावा फेटाळला गेला म्हणून आपोआप अपात्र होत नाहीत, ही बाब अधोरेखित केली. श्री. वळवी यांनी या अगोदरच लोकप्रतिनिधी कायदा कलम ८० प्रमाणे निवडणूक याचिका दाखल केलेली आहे. असे असताना वळवी हे न्यायालयात, निवडणूक आयोग व राज्यपालांकडे चुकीचे अर्ज व तक्रारी दाखल करीत असल्याचेही सिद्ध झाले आहे.

हेही वाचा : सूर्यकुमार...भारतीय क्रिकेट मधला 'लंबी रेस का...'

वैधता प्रमाणपत्र आमदार, खासदारांना लागू नाही

न्यायालयाच्या आदेशाबाबत माहिती देताना आमदार सोनवणे यांचे वकील ॲड. वसंत भोलाणकर यांनी सांगितले, की, जातपडताळणी वैधता प्रमाणपत्र हा कायदा आमदार, खासदारांना लागू नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

भारतीय घटनेच्या कलम १९० (३) व १९२(१) मध्ये नमूद अपात्रता या केवळ निवडून आल्यानंतर अपात्रतेसाठी लागू आहेत. ती तरतूद निवडणूक पूर्व अपात्रतेसाठी लागू नाही. राज्यपाल किंवा निवडणूक आयोग आमदार व खासदार यानां वैधता प्रमाणपत्राअभावी अपात्र घोषित करू शकत नाही, हे स्षष्ट झाले.

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, मागासवर्ग, विशेष मागासव प्रवर्ग अधिनियम कलम १० व ११ हे केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीकरिता लागू आहेत. हा कायदा लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार निवडून गेलेल्या आमदार व खासदार यांना लागू नाही.

त्यामुळे लोकप्रतिनिधी कायदा व त्याचे निवडणूक नियमानुसार निवडून आलेल्या विधानसभा सदस्यास वैधता प्रमाणपत्राअभावी अपात्र घोषित करता येणार नाही, ही बाब निकालाने स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे जगदीशचंद्र वळवी यांनी राज्यपाल व निवडणूक आयोग यांच्याकडे केलेल्या तक्रारी या चुकीच्या व बेकायदेशीर, तसेच निरर्थक ठरले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

आमदार लता सोनवणे यांचा जातपडताळणी दावा समितीने फेटाळल्यानंतर उच्च न्यायालयाने समितीचा निर्णय कायम केला, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने सोनवणे यांची याचिका फेटाळल्यानंतर त्यांनी न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली आहे. ती अद्याप न्यायप्रविष्ट असल्याचे न्यायालयात सांगितले.

आमदार सोनवणे यांच्यातर्फे ॲड. महेश देशमुख व ॲड. वसंत भोलाणकर यांनी कामकाज पाहिले, तर निवडणूक आयोगातर्फे ॲड. ए. बी. कदेथनकर, ॲड. अलोक शर्मा व सरकार पक्षातर्फे ॲड. डी. आर. काळे यांनी कामकाज पाहिले.