जळगाव : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीताराम यांनी बुधवारी (ता. १) सादर केलेले अंदाजपत्रक सर्व घटकांना सामावून घेणारे, शेतीला ‘बुस्ट’ देणारे आहे. ‘आत्मनिर्भर भारत’, ‘संरक्षण साहित्य देशातच तयार व्हावेत’, ‘देशात जे निर्माण होत आहे, त्याला अधिक प्रोसाहन देणारा’, ‘उद्योगांना गती देण्यासाठी पायाभूत सुविधा (रस्ते) सक्षम हव्यात’, ‘त्या सक्षम झाल्या, तर उद्योगांची भरभराट होईल’, ‘देश सर्वच पातळ्यांवर परकीय देशांच्या पुढे कसा जाईल’, याचा विचार अंदाजपत्रकात करण्यात आल्याचा सूर ‘सकाळ’तर्फे शहर कार्यालयात बुधवारी झालेल्या चर्चासत्रात उमटला. (Sakal Charcha Satra on Budget presented by Union Finance Minister Nirmala Sitharaman jalgaon news)

दिलासा देणारे अंदाजपत्रक

"घर चालविताना गृहिणी खर्चाचा ताळमेळ बसविते, त्याचप्रमाणे अर्थमंत्री निर्मला यांनी अंदाजपत्रक सादर केले आहे. दोन लाखांच्या बचतीवर ७.५ टक्के व्याज जाहीर केले आहे. सोन्याचे दर वाढले, तरी महिला त्या बचतीचा अडचणीवेळी उपयोग करू शकतील. डिजिटल लायब्ररींच्या निर्मितीचा उपयोग विद्यार्थ्यांना मोठ्या प्रमाणात होईल. महिलांना घर चालविण्यासाठी लागणाऱ्या कोणत्याही वस्तूंच्या दरात वाढ करण्यात आलेली नाही.' - पौर्णिमा हासवानी (गृहिणी, उद्योजिका)

रोजगार निर्मितीला प्राधान्य

"तरुण- तरुणींना शेती क्षेत्रात स्टार्टअप सुरू करण्यासाठी अंदाजपत्रकात प्रोत्साहन दिले आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या कल्पक बुद्धिला चालना मिळून नवीन दर्जेदार उत्पादन देण्यासाठी चांगली तरतूद केली आहे. हरित क्रांतीसाठी विशेष योजनेंतर्गत ‘ग्रीन ग्रोथ’च्या माध्यमातून रोजगारनिर्मिती करणारे अंदाजपत्रक आहे."-आदिती जैन (विद्यार्थी)

न्यायिक प्रक्रियेत सुलभता, पारदर्शकता

"अंदाजपत्रकात इ कोर्ट पद्धतीचा अवलंब करण्यासाठी चांगली तरतूद केली आहे. न्यायिक प्रक्रियेत सुलभता, पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. ई कोर्ट फाईलिंग सिस्टीममुळे केसचा डेटा आनलाईन व आफलाईन पद्धतीने सेव्ह राहणार आहे."

"यामुळे आपली केस केव्हा असेल, आतापर्यंत किती तारखा झाल्या, याची माहिती पक्षकार, न्यायाधीशांना आनलाईन दिसेल. कोणत्या न्यायालयात किती केसेस प्रलंबित आहेत. कितींचा निकाल लागला, याचा कल्पना येईल. पेडींग केसेसचे प्रमाण घटेल. ज्यांना जामीन देत नाही, जामिनासाठी पैसे नसतात, अशा संशयितांच्या जामिनासाठी शासन मदत देणार आहे."-ॲड. महेश भोकरीकर (विधी तज्ज्ञ)

हेही वाचा : 'पठाण'..आणि २०२३ मधले बाॅलीवूड..कसे असतील दिवस

नर्सिंग कॉलेजेचा चांगला निर्णय

"कोरोना काळात वैद्यकीय क्षेत्रातील विविध कर्मचारी, तज्ज्ञांची कमतरता जाणविली. तीच बाब हेरीत अंदाजपत्रकात देशातील विविध भागांत १५७ नवीन नर्सिंग कॉलेजेसची स्थापन केली जाणार आहे. हा चांगला निर्णय आहे. डॉक्टर उपलब्ध नसतील, त्यावेळी नर्सेस रुग्णांवर काही प्राथमिक उपचार करून रुग्णाला वाचवू शकतील."

"शासकीय मेडिकल काॅलेजजवळच हे नर्सिग कॉलेज होणार असल्याने त्यांना प्रात्यक्षिकेही करता येतील. यामुळे नर्सेसच्या ज्ञानाचा फायदा डाक्टरांना होईल. सिकलसेल हा आजार मुळापासून समूळ नष्ट करण्याची तरतूद अंदाजपत्रकात आहे."

"कोरोनानंतर वैद्यकीय क्षेत्रातील साहित्याच्या किमती वाढल्या आहेत. त्या कमी होणे गरजेचे आहे. सिकलसेल आजार, कॅन्सर यासारख्या आजार समूळ नष्ट होणयासाठी विशेष योजनांची गरज आहे."-डॉ. अमित भंगाळे (किडनी तज्ज्ञ)

देशाला बुस्ट देणारे अंदाजपत्रक

"आपल्या कृषीप्रधान देशाला बूस्ट देणारे अंदाजपत्रक आहे. देशातील सर्व घटकांचा विचार करून त्यांचा विकास कसा होईल. परदेशातून आयात करण्यापेक्षा आपल्या देशातच संबंधित वस्तूची निर्मिती कशी होईल. भारत सर्वच गोष्टींबाबत आत्मनिर्भर कसा होईल, यावर मोदी शासनाने भर दिला आहे."

"इलेक्टॉनिक वस्तू आयात करण्यापेक्षा त्या देशातच तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या वस्तू स्वस्त करण्यात आल्या आहेत. पायाभूत सुविधांवर भर देऊन उद्योजकांना त्यांच्या वस्तू इतर ठिकाणी कमी कालावधीत नेण्याचा मार्ग सुकर करण्यावर भर आहे. अगोदर काही वस्तूंवर सबसिडी देण्याबाबत अंदाजपत्रकात तरतूद असायची."

"सबसिडी संबंधितांपर्यंत पोचत होती, त्या सबसिडीची रक्कम कराच्या रूपाने परत येत नव्हती. आता नवकल्पनांना प्रोत्साहत देत ‘स्टार्टअप उभारा, देशाच्या विकासाला मदत करा’, अशी पद्धती आहे. डिजिटल करन्सीला प्राधान्य दिले आहे. याचा वापर वाढल्यास आपल्या देश लवकरच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तिसऱ्या स्तरावर येईल. जे लोकल आहे ते ग्लोबल करण्यावर अंदाजपत्रकात भर आहे."-सीए पंकज दारा (माजी अध्यक्ष, सीए असोसिएशन)