जळगाव : शहरासह जिल्ह्यात गेल्या जून महिन्यापासून वाळू लिलाव बंद करण्यात आले आहेत. वाळू पात्रातून वाळू काढता येणार नाही, असे असले तरी रेतीची सर्रास विक्री होताना दिसते. तीन-साडेतीन हजार ब्रासने मिळणारी वाळू साडेचार ते पाच हजार ब्रासने मिळत आहे. संबंधितांच्या घरासमोर मध्यरात्रीनंतर वाळूचे ढिगच्या ढीग पडलेले दिसतात. वाळूउपसा बंद असताना वाळूमाफिया वाळूची चोरी करतात, हे यावरून स्पष्ट होते.

यंदा ९५ टक्क्यांवर पाऊस झाला आहे. गिरणा, तापी, वाघूर नद्यांना चांगला पूर आल्याने वाळूचा प्रचंड साठा नदीपात्रात झाला आहे. असे असले तरी वाळूमाफिया नद्यांतून वाळूचा उपसा करून त्याची रातोरात विक्री करताना दिसत आहेत. महसूलच्या आशीर्वादाने हे सर्रास सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. वाळूउपसा जर बंद असेल तर शहरासह जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी बांधकाम सुरू कशी आहेत, असा प्रश्‍न सर्वसामान्यांना पडला आहे. दिवसा बांधकामाच्या ठिकाणी वाळू नसते, सकाळी मात्र संबंधित ठिकाणी वाळूचे ढीग कसे दिसतात. वाळू ओली असते, म्हणजे ती नदीतून किंवा माफियांनी नदीपात्राजवळ केलेल्या साठ्यातील असावी. याचा एक अर्थ वाळूमाफियांनी नदीपात्राच्या परिसरातील झाडाझुडपांत वाळू लपवून ठेवलेली आहे. त्यावर महसूल विभागाने छापे टाकून तिचा लिलाव केला पाहिजे किंवा दुसरे म्हणजे हे सारे महसूलच्या अधिकाऱ्यांच्या सहकाऱ्याने सुरू असले पाहिजे. पोलिसांचाही त्यात अप्रत्यक्ष सहभाग असतोच.

पहाटे जोरात वाहतूक

पहाटे तीन ते पाच या वेळी रस्त्यावर ना महसूलचे अधिकारी, कर्मचारी असतात, ना पोलिस असतात, ना आरटीओचे पथक. यामुळे अर्धा तासात जळगावहून निघालेला वाळूचा डंपर भुसावळला इच्छित ठिकाणी पोचतो अन् परत जातोही एवढ्या वेगाने ही वाहने धावतात. ज्या ठिकाणी वाळू टाकायची असते, त्या ठिकाणी दिवसाच डंपरचालक पाहणी करून जातो अन् पहाटे वाळू त्या ठिकाणी पडलेली दिसते.

वाळूचोरीला रोखणार कोण?

वाळूचोरीला महसूल, पोलिस प्रशासन रोखू शकत नाही? मग रोखणार कोण? असा प्रश्न‍ यानिमित्ताने तयार झाला आहे. प्रशासनाला वाळूचोरीबाबत विचारले असता, ‘वाळू शिवाय’ दुसरा विषय दिसत नाही का? असे विचारले असते, तर महसूल कर्मचारी वाळूमाफियांना रोखण्यासाठी किती वेळा आपल्या जिवावर उदार होणार? असे विचारले जाते. वाळूचोरी केवळ महसूल, पोलिसांचे काम नाही, तर आरटीओ विभागाचेही काम आहे. प्रत्येकाने आपली जबाबदारी ओळखून काम केले तरच वाळूचोरी शक्य आहे अन्यथा ‘वाळूउपसा बंद’ केवळ कागदोपत्रीच होईल, असे चित्र निर्माण झाले आहे.