जळगाव : शाश्वत सिंचनाची सोय करणाऱ्या योजनेतून दुष्काळी भागात पीकक्रांती होत आहे. सिंचनाची हमी मिळाल्यामुळे शेतीच्या उत्पादनात वाढ होण्यास मदत होऊन शेतकऱ्यांचे जीवनमानही उंचावले आहे.

शेतकऱ्यांना उत्पन्नाची हमी देणारी ‘मागेल त्याला शेततळे’ ही योजना कोरडवाहू शेतीसाठी वरदानच ठरत आहे. शेतकऱ्यांनी आतापर्यंत जिल्ह्यात दोन हजार शेततळे तयार करून त्याचा लाभ घेतल्याची माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी संभाजी ठाकूर यांनी ‘सकाळ’ला दिली. (standard of living of farmers increased due to 2000 farms under Magel tyala Shetatale scheme SAKAL Exclusive jalgaon news)

राज्यातील ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त शेती पावसावर अवंलबून आहे. पावसाच्या अनिश्चिततेमुळे सिंचनाअभावी कृषी उत्पादनात मोठ्या प्रमाणावर घट होत आहे. काही वेळा अतिवृष्टीमुळे शेतीचे नुकसान होते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर पडलेल्या पावसाचे पाणी साठवून त्याद्वारे सिंचनासाठी शेततळ्यासारखी पायाभूत सुविधा उभारणे गरजेचे आहे.

यासाठी शासनाने अनुदान तत्त्वावर ‘मागेल त्याला शेततळे’ ही योजना सुरू केली आहे. शेतकऱ्यांच्या क्रयशक्तीचा विचार करता शेततळे खोदण्यासाठी येणारा खर्च शेतकऱ्यांना शक्य नाही. या सर्व गोष्टींचा विचार करून शासनाने मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेचा विस्तार करून वैयक्तिक शेततळ्यांचा या योजनेत समावेश केला आहे.

अशी आहे पात्रता

अर्जदार शेतकऱ्यांकडे स्वत:च्या नावावर किमान ०.६० हेक्टर शेतजमीन असणे आवश्यक आहे. क्षेत्र धारणेस कमाल मर्यादा नाही. महाडीबीटी पोर्टलवर कृषी विभागाने विकसित केलेल्या प्रणालीद्वारे एकत्रित सोडतीत निवडीचा निर्णय घेतला जातो.

उपलब्ध अनुदानाच्या प्रमाणात संगणकीय प्रणालीतून होणाऱ्या सोडतीनुसार लाभ दिला जातो. शेततळ्यासाठी जागा निवडताना कमी पाझराची जमीन असावी. टंचाईग्रस्त गावांना प्राधान्य, तीन टक्क्यांपेक्षा कमी जमिनीच्या उतार पद्धतीची असावी. मुरमाड, वालुकामय, सच्छिद्र, दलदलीची, चिबड, अशी जमीन शेततळ्यासाठी निवडू नये.

हेही वाचा : नोकरदार असाल तर रोखीनंच घ्या कार

असे मिळते अनुदान

या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना १४ हजार ४३३ रुपयांपासून ७५ हजार रुपयांपर्यंतच्या मर्यादेत अनुदान दिले जाते. हे अनुदान शेततळ्याच्या प्रकारानुसार व आकारानुसार दिले जाते. शेततळ्याचा आकार १५ बाय १५ बाय तीनपासून ३४ बाय ३४ बाय तीन मीटरपर्यंत असू शकतो.

जास्त आकारमानाचे शेततळे घेण्यासाठी मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त लागणारा खर्च लाभार्थ्यांनी स्वत: करायचा आहे. ७५ हजारांपेक्षा जास्त खर्चही लाभार्थ्याने स्वत: करणे अनिवार्य आहे.

दुरुस्तीची जबाबदारी शेतकऱ्याची

या योजनेसाठी लाभार्थ्याने महाडीबीटी पोर्टलच्या माध्यमातून अर्ज करावा. आधार प्रमाणीकरण करून घ्यावे व वैयक्तिक तपशील व मोबाईल क्रमांक भरावा. अर्जाचे शुल्क २३ रुपये ६० पैसे आहे. कृषी विभागाच्या कृषी सहाय्यकांनी निश्चित केलेल्या ठिकाणी शेततळे घेणे बंधनकारक आहे.

शेततळ्याचे काम तीन महिन्यांत पूर्ण करावे. बँक खाते क्रमांक कृषी सहाय्यकांकडे सादर करावा. कामासाठी अग्रीम दिला जात नाही. शेततळ्याच्या बांधावर स्थानिक झाडे लावावीत. शेततळ्याची देखभाल- दुरुस्तीची जबाबदारी लाभार्थ्याची आहे.