Jalgaon News : राज्यातील वाळू लिलाव व बेकायदा वाळू उपसा यामागील राजकारण व गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने नवे वाळू धोरण हाती घेतले आहे. (state government taken up new sand policy to curb politics and crime behind sand auctions and illegal sand mining jalgaon news)

नव्या धोरणाची योग्य अंमलबजावणी झाल्यास सर्वसामन्यांना अंदाजे सहाशे रुपये ब्रास या दराने वाळू मिळणार असून, मक्तेदारांची दादागिरी थांबेल व बेसुमार अवैध उपसा थांबल्यास पर्यावरणाचाही ऱ्हास थांबण्यास मदत होईल. हा कायदा लवकर अस्तित्वात आला पाहिजे. कारण, सध्याच्या वाळू साठ्याची मोठ्याप्रमाणावर चोरी होत असल्याने शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडत आहे.

राज्यातील वाळू चोरी, वाहतक, बेकायदा वाळू उत्खननास आळा बसविण्यासाठी लवकरच नवीन सर्वंकष वाळू धोरण जाहीर करण्यात येणार आहे. त्यात वाळू लिलाव बंद करण्यात येतील. वाळू वाहून नेणाऱ्या मोठ्या वाहनांना पूर्ण बंद घातली जाईल. मूठभर लोकांच्या फायद्यासाठी सामान्यांचे नुकसान होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल.

वाळूचे दर, वाहतूक आणि अवैध वाहतूक याबाबतच्या सर्व अडचणी उपलब्धता आणि अवैध वाळू उपसा यावर नियंत्रण राहण्यासाठी सर्व समावशेक धोरण करण्यात येत आहे. त्याबाबत नुकतेच महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत माहिती दिली आहे.

हेही वाचा : सामान्यांचा पैसा सुरक्षित ठेवण्यासाठीच Virtual Currency करकक्षेत

दहा महिन्यांपासून वाळू उपसा

या बाबी खऱ्या असल्या, तरी जिल्ह्यात जून २०२२ पासून वाळू उपसा बंद आहे. पावसाळ्यात वाळूचा मोठा साठा गिरणा नदीसह विविध ठिकाणच्या नद्यांमध्ये झालेला आहे. मात्र, शासनाने लिलाव प्रक्रियेला नेहमी पुढे ढकलेले.

कधी पर्यावरण समितीची मंजूरी नाही, पर्यावरण समितीतर्फे वाळू गटांची पाहणी नाही, आता तर नवीन धोरण येणार म्हणून जळगाव जिल्ह्यात वाळू लिलावही थांबविले आहेत. यामुळे वाळू माफीया वाळूची चोरी करण्यास धजावत आहेत.

जिल्हाधिकाऱ्यांची तलवार ‘म्यान’

वाळू लिलाव प्रक्रियेला वारंवार मिळालेल्या स्थिगितीचा फायदा वाळूमाफीया करून घेताना आढळतात. रात्री-बेरात्री वाळूचा अवैध उपसा सुरू आहे. जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांनी रूजू होताच वाळू माफीयांविरोधात आपली कारवाइची तलवार सज्ज केली होती. नंतर मात्र त्यांनी ही तलवार केव्हाच ‘म्यान’ केली आहे.

आता काहींची मजल जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावाने रेतीचे डंपर सोडण्यासाठी खंडणी मागण्यापर्यंत गेली आहे. या घटनेला महिना होत आला, तरी अशी खंडणी मागणाऱ्यांविरूद्ध जिल्हाधिकाऱ्यांनी एकही पाउल उचलले नाही, हे विशेष.

नव्या बाटलीत जुनी दारु होऊ नये

आतापर्यंत अनेक नियम केले, मात्र उपसा थांबण्यास फारसे यश आलेले नाही. त्यामुळे हे नवीन धोरण किती यशस्वी होईल हे आताच सांगता येणार नाही. नवीन धोरणाची सर्वसामान्य नागरिक उत्सुकतेने वाट पाहात आहेत.

सहाशे ते एक हजार रुपये ब्रास या दराने वाळू उपलब्ध होत असल्याने बांधकाम क्षेत्राला चांगले दिवस येतील अशी आशा आहे. मात्र, जुन्या नियमाप्रमाणे नव्या धोरणाचेही होऊ नये, अशी अपेक्षा नागरिकांमधून व्यक्त आहे.

"नव्या धोरणाचा निर्णय चांगला आहे. मात्र, अंमलबजावणीमध्ये पारदर्शकता पाहिजे. कुणीही कुणाच्या नावाने वाळू उपसा करू नये. अन्यथा गरजूंऐवजी इतरच फायदा घेतील. बांधकाम परवाना किंवा सरकारी कामाची वर्क आर्डर देताना नेमकी किती वाळू लागणार हे स्पष्ट करावे. तितकीच वाळू त्याला मिळावी. अन्यथा चलन न भरता पून्हा वाळूचा काळा बाजार सुरू होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही." -विजय खडके, नागरिक.