Jalgaon News : घनकचरा प्रकल्पासाठी मक्तेदार लक्ष्मी कन्ट्रक्शनला काम द्यायचे, की नव्याने निविदा काढायाच्या या विषयावर तब्बल एक वर्ष प्रत्येक महासभेत चर्चा झाली.

अखेर वर्षभरानंतर नव्याने निविदा काढण्याचा विषय एकमताने मंजूर झाला. (subject of fresh tender for solid waste project was unanimously approved in municipality jalgaon news)

सतरा मजली इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्यावरील सभागृहात महापौर जयश्री महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली महासभा झाली. व्यासपीठावर उपमहापौर कुलभूषण पाटील, आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड, नगरसचिव सुनील गोराणे उपस्थित होते.

बावीस कोटींचा प्रकल्प

जळगाव शहरात दररोज निघणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी घनकचरा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी शासनाने २०१७-१८ मध्ये २२ कोटी रुपये मंजूर केले होते. त्यानंतर महापालिकेने निविदा काढून छत्रपती संभाजीनगर येथील लक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन कंपनीला काम दिले होते. त्यांनी काम सुरू केले. त्यानंतर कोरोना लागला.

कोरोना गेल्यानंतर रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाले. याच काळात बांधकाम साहित्याच्या रकमेत वाढ झाल्यामुळे कंत्राटदार कंपनीने रक्कम वाढवून देण्याची मागणी केली. दुसरीकडे शासनाने हा निधी देताना कोणत्याही परिस्थितीत निविदा रकमेत वाढ करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे महापालिकेला वाढ देणे शक्य नव्हते. अशा स्थितीत मक्तेदाराने कामबंद केले.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

रक्कम वाढीस विरोध

शासनाकडून महापालिकेस निधीतून घनकचरा प्रकल्पाचे काम सुरू करा, असे पत्र आले. दुसरीकडे मक्तेदार काम करण्यास तयार नव्हता, अशा परिस्थितीत महासभेत निधीत वाढ करण्याचा प्रस्ताव आला. त्याला बहुमताने मंजुरी देण्यात आली. मात्र, भाजपच्या नगरसेविक ॲड. शुचिता हाडा यांनी त्याला विरोध केला.

त्यामुळे भाजपनेही त्यांच्यासोबत विरोध केला. नंतर या विषयावर पुन्हा महासभेत वेगळ्या पद्धतीने मंजुरी देण्याबाबत प्रस्ताव आला. त्यालाही विरोध झाला. त्यानंतर याच विषयावर पुन्हा महासभेत प्रस्ताव आल्यावर विधी शाखेचे मत मागविले. त्यावर पुन्हा तीन महिन्यांचा कालावधी गेला. याच काळात मक्तेदाराला जुन्या दरात काम करण्याचे सांगण्यात आले. मात्र, त्याने नकार दिला.

महासभेत पुन्हा प्रस्ताव

विधी शाखेचे मत आल्यानंतर मंगळवारी महासभेत मक्तेदार लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनीला काम देण्याबाबत पुन्हा प्रस्ताव आणण्यात आला. विधी शाखेने याबाबत महासभेने निर्णय घ्यावा. त्याला आम्ही जबाबदार राहणार नाही, असे मत व्यक्त केले होते. हाच मुद्या धरून भाजपच्या नगरसेविका ॲड. शुचिता हाडा यांनी सांगितले, की आपण वर्षभरापासून सांगत आहोत तेच आज खरे झाले.

ही जबाबदारी शेवटी नगरसेवकांवरच आली आहे. घरकुल प्रकरणात असेच झाले होते. त्यामुळे जे काय झाले, ते आपण सर्वांनी पाहिले आहे. त्यामुळे प्रकरणात मक्तेदार जुन्या दरात काम करण्यास तयार असल्यास त्याला काम द्यावे, अन्यथा नव्याने निविदा काढून काम द्यावे, असे आपले मत आहे. त्यावर सभागृहाने विचार करावा.

अखेर निविदा काढण्यावर एकमत

महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना ठाकरे गटाचे सभागृह नेते नितीन लढ्ढा यांनी ॲड. शुचिता हाडा यांचा प्रस्ताव मान्य करीत सभागृहाने नव्याने निविदा काढण्यास मंजुरी दिली. मात्र, मक्तेदार जुन्या दराने काम करण्यास तयार असल्यास त्यांना मक्ता द्यावा, अशी नोंद करण्यास सांगितले. एकमताने हा ठराव मंजूर करण्यात आला.

"घनकचरा प्रकल्पासाठी जुन्या मक्तेदारास वाढीव दराने काम देणे बेकायदा आहे. त्यामुळे नगरसेवकांवर कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे नव्याने निविदा काढाव्यात. आपण पहिल्या सभेपासून सांगत आहोत. त्यावेळीच हे मान्य केले असते, तर आज हा प्रकल्प मार्गीही लागला असता. वर्षभरानंतर का होईना सभागृहाने आपले ऐकले व जळगावकरांच्या हिताचे काम होत आहे. यातच आपल्याला समाधान आहे." -ॲड. शुचिता हाडा, नगरसेविका, भाजप

मांजरांच्या निर्बिजीकरणास ‘ना’

शहरातील मोकाट माजरांच्या निर्बिजीकरणाचा प्रस्तावास महासभेत फेटाळण्यात आला. आरोग्य विभागाने हा प्रस्ताव स्वीकारण्यास असमर्थतता व्यक्त केली. त्यांचा प्रस्ताव महासभेने एकमताने मान्य केला, तसेच अजेंड्यावरील ४८ पैकी ४७ विषय एकमताने मंजूर करण्यात आले.