जळगाव : गेल्या २०१४ पासून राज्यभर गैरव्यवहारामुळे चर्चेत असलेल्या ‘भाईचंद हिराचंद रायसोनी’ म्हणजेच ‘बीएचआर’ (BHR) मल्टिस्टेट पतसंस्थेवर दोन वर्षांपासून कामकाज पाहत

असलेले अवसायक चैतन्य नासरे यांच्या कार्यकाळाची मुदत १२ जानेवारी २०२३ ला संपली आहे.(term of office has expired how does case arise that transactions of Avashyak Chaitanya Nasare will be valid jalgaon news)

एक महिना उलटूनही त्यांच्याकडेच पदभार आहे. कार्यकाळाची मुदत संपलेली असताना, त्यांनी केलेले व्यवहार वैध ठरणार की कसे, असा संम्रभ निर्माण झाला आहे.

कारण श्री. नासरे यांनी कार्यकाळ संपला असताना, १११ ठेवीदारांना ठेवीच्या रकमा देण्याची यादी जाहीर केली आहे. कार्यकाळाची मुदत संपल्यावर ठेवीदारांना अवसायक ठेवी देऊ शकतो का? कर्जवसुलीसह इतर कामे त्यांना करता येतात का, असे प्रश्‍न कर्जदारांसह ठेवीदारांना पडले आहेत.

अवसायकांच्या मुदतवाढीसाठी कागदी खेळ

२०१५ पासून नियुक्ती झालेले तत्कालीन अवसायक जितेंद्र कंडारे यांना कथित गैरव्यवहार प्रकरणात अटक झाल्यानंतर नागपूर येथून सहाय्यक निबंधक चैतन्य नासरे यांची जानेवारी २०२१ मध्ये नियुक्ती झाली. त्यांनी एक वर्ष कामकाज केल्यानंतर त्यांना पुन्हा केंद्राने एक वर्ष मुदतवाढ दिली.

हेही वाचा : हिंडेनबर्ग अहवालाचा फटका भाजपला भविष्यात बसणार?

१२ जानेवारीला ही मुदत संपत असताना, त्यांनी दोन वर्षांच्या काळात संचालक मंडळाच्या कार्यकाळातील ऑडिट पूर्ण करून घेतले नाही, असा ठपका ठेवत त्यांच्याऐवजी शिरपूर येथील सहाय्यक निबंधक अशोक बागल यांना अवसायक म्हणून काम करण्यास तयार असल्याचे पत्र मागवून घेतले होते.

श्री. बागल यांच्या नावाच्या शिफारशीचे पत्र पुणे सहकार आयुक्तांनी केंद्रीय सहकार निबंधकांना दिले होते. मात्र, बागल यांच्या निवृत्तीला काही महिनेच बाकी असल्याने केंद्रीय सहकारी निबंधकांनी, पुणे सहकार आयुक्तांना पत्र पाठवून पुन्हा अहवाल पाठविण्याचे सांगितले होते. त्यांनी अहवाल पाठविला.

मात्र, अद्यापही बीएचआर अवसायकाच्या नियुक्तीचे त्रांगडे मिटलेले नाही. श्री. नासरे पुन्हा आपली वर्णी लागावी, यासाठी दिल्ली येथे काही दिवसांपूर्वी तळ ठोकून होते.

त्यांनी त्यासाठी नाशिक, पुणे येथील अधिकाऱ्यांच्या भेटी घेतल्या आहेत. असे असले, तरी अद्याप नियमित प्रशासक म्हणून नियुक्ती झालेली नाही. मग व्यवहार कसे सुरू आहेत, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. बीएचआर संस्थेच्या सुमारे ६५ हजार ठेवीदारांच्या ७०० कोटींच्या ठेवींच्या रकमेचा परतावा करावयचा आहे.

लवाद आणि कोर्टातून कर्जदाराविरोधात मिळालेले निकाल, संस्थेकडून सिक्युअर कर्जाच्या वसुलीची धडक मोहीम राबवून आणि एमपीआयडी कायद्याने संचालकांच्या मालमत्ता जप्तीचे जळगाव कोर्टात प्राप्त आदेश या बाबी लक्षात घेता ठेवीदारांना तत्काळ परतावा होऊ शकत असताना, कंडारे यांच्याप्रमाणेच चैतन्य नासरे यांनी वेळकाढू धोरण अवलंब करीत दोन वर्षांत फक्त ४० कोटींच्या ठेवी परत केल्या आहेत.

हीच पद्धत अवलंब केल्यास संस्थेच्या सर्व ठेवीदारांचा निपटारा करायला १५ ते २० वर्षे लागतील. त्यामुळे कर्जदारांचे हितसंबंध जोपासले जातील, अशी शक्यता नाकारता येत नाही.