जळगाव: एकीकडे माजी मंत्री एकनाथ खडसेंची 'ईडी' मार्फत चौकशी सुरू असताना दुसरीकडे याच भोसरी जमीन व्यवहाराबाबत चौकशी करणाऱ्या झोटिंग समितीचा अहवाल, त्यातील निष्कर्ष अचानक समोर आल्याने त्याची चर्चा होणे स्वाभाविक आहे. एकतर हा अहवाल तत्कालीन फडणवीस सरकारने सार्वजनिक केलेला नाही आणि आताच्या सरकारमधील उपमुख्यमंत्री अहवालात काय आहे, हे माहीत नसल्याचे सांगतात. त्यामुळे या अहवालाबाबतच्या चर्चेत सध्यातरी मनोरंजन होण्यापलीकडे काहीच नाही, असे दिसतयं.

पुण्याजवळील भोसरी येथील जमीन खरेदीच्या व्यवहार प्रकरणात 'ईडी'ने खडसेंच्या जावयास नुकतीच अटक केली, स्वत: खडसेंची चौकशी सुरू आहे. त्यांच्या पत्नी तथा जिल्हा दूध संघाच्या अध्यक्षा मंदाताईंनाही चौकशीसाठी समन्स बजावण्यात आले आहे. त्यामुळे या कारवाईबाबत राज्यात विविध मतप्रवाह समोर येत आहेत. ही कारवाई सुरू असतानाच याच प्रकरणात फडणवीस सरकारने नेमलेल्या न्या. दिनकर झोटिंग यांच्या समितीच्या अहवालातील निष्कर्ष अचानक समोर आले. मुळात हा अहवाल शासकीय दस्तावेज असून, तो सार्वजनिक झालेला नसताना माध्यमांच्या हाती त्यातील निष्कर्ष कसे लागले, हा प्रश्‍नच आहे.

न्या. झोटिंग समितीने चौकशी पूर्ण केल्यानंतर त्यासंबंधी अहवाल तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे सुपूर्द केला. खडसेंनी विधानसभेत वारंवार मागणी करूनही तो अहवाल सभेच्या पटलावर ठेवण्यात आला नाही. सरकार बदलल्यानंतर स्वाभाविकत: हा अहवाल नव्याने आरूढ मुख्यमंत्र्यांच्या कस्टडीत गेला असावा. मात्र, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दाव्यानुसार त्यांनी मागणी केल्यानंतर सुरवातीला अहवाल उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले आणि नंतर लगेच तो सापडल्याच्या बातम्या आल्या. शिवाय, त्यातील निष्कर्षही माध्यमांमधून समोर आले.

या एकूणच प्रकरणात त्यामुळे कमालीचा संशय निर्माण झाला आहे. या अहवालातील निष्कर्ष 'ईडी'च्या तपास प्रक्रियेला प्रभावित करू शकतील का, याबाबत शंका असला तरी हा अहवाल 'ईडी' ला चौकशीसाठी संदर्भ म्हणून कदाचित दिशादर्शक ठरू शकेल. त्यामुळे या अहवालाचे महत्त्व आहे. म्हणूनच या अहवालावरून सध्या गोंधळ उडाला आहे. हा अहवाल जर गोपनीय म्हणून मुख्यमंत्र्यांच्या कस्टडीत होता, तर तो आतापर्यंत का सापडत नव्हता? सापडला आणि थेट माध्यमांपर्यंत कसा पोचला? माध्यमांपर्यंत पोचलेला अहवाल अधिकृत आहे का, असे प्रश्‍न निर्माण होत आहेत.

खडसे समर्थकांच्या दाव्यानुसार या अहवालातील निष्कर्ष चुकीचे आहेत. या सर्व दाव्या-प्रतिदाव्यांमुळेच अहवाल व त्यातील निष्कर्षांवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. खरेतर 'ईडी'च्या चौकशीच्या टप्प्यावर अशा प्रकारे झोटिंग समितीचा अहवाल अथवा त्यातील निष्कर्ष सार्वजनिक होणेच संशयास्पद आहे. विशेष म्हणजे राज्यात आघाडी सरकार असताना व खडसेंचा पक्ष सत्तेत असतानाही अशा प्रकारे अहवालाबाबत प्रश्‍न निर्माण होत असतील तर गंभीर आहे.

या प्रकरणात खडसेंचे मंत्रिपद जाणे त्यानंतर झोटिंग समितीची चौकशी, त्याचा अहवाल ही सारीच प्रक्रिया खडसेंच्या राजकीय कारकीर्दीवर मोठा परिणाम करणारी ठरली. अहवालात काय तथ्ये आहेत, ती न्या. झोटिंग यांना आणि फडणवीस यांनाच माहीत. कदाचित खडसेंनाही ती माहीत असतील. ही तथ्ये खडसेंच्या बाजूने असतील किंवा विरोधात. एक गोष्ट नक्की व ती म्हणजे, खडसेंच्या विरोधात शस्त्र म्हणून वापरण्यासाठी फडणवीसांनी हा अहवाल सार्वजनिक न करता केवळ जवळ बाळगला. अर्थात, मुख्यमंत्री असताना या अहवालाबाबत प्रश्‍न विचारला असता फडणवीसांनी एका प्रसंगात हा अहवाल निरर्थक ठरतो, असे वक्तव्य केल्याचे स्मरणात आहे.