Jalgaon News : सेक्युलर सरकारने आतापर्यंत कोणत्याही अन्य धर्मियांची प्रार्थनास्थळे नियंत्रणात घेतलेली नाहीत किंवा अन्य धर्मियांच्या कोणत्याही प्रार्थनास्थळांमध्ये सरकारी कर्मचारी नियुक्त केलेला नाही.

मग केवळ हिंदूंच्या मंदिरांचेच सरकारीकरण का केले जाते? हे सेक्युलर सरकार केवळ हिंदूंच्या मंदिरांसंदर्भातच हा दुजाभाव करते.

यापुढे मंदिरांचे सुव्यवस्थापन, मंदिरांच्या समस्या सोडवणे, मंदिरांसाठी आवश्यक कायद्यांची निर्मिती, मंदिरांचे संरक्षणासाठी महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जाणार आहेत, असे प्रतिपादन हिंदू जनजागृती समितीचे जळगाव जिल्हा समन्वयक प्रशांत जुवेकर यांनी केले. (Universal Hindu Rashtra Festival Prashant Juvekar Statement Efforts will be made through Maharashtra Temple Federation for protection of temples Nashik News)

फोंडा (गोवा) येथील श्री रामनाथ देवस्थान, वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सवाच्या अर्थात एकादश हिंदू राष्ट्र अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी ‘मंदिरांचे संघटन : प्रयत्न आणि यश’ या विषयावर झालेल्या चर्चासत्रात ते बोलत होते. या परिसंवादात हिंदू जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगढ राज्य संघटक घनवट सहभागी झाले होते.

श्री. जुवेकर म्हणाले, की सेक्युलर सरकार हिंदूंना धर्मासंदर्भात कोणतेही साहाय्य करत नाही. मात्र, अल्पसंख्याकांना धर्माच्या आधारे ‘वक्फ कायदा’, ‘हज यात्रेसाठी अनुदान’ यांसारख्या अनेक सवलती देत आहे.

सरकारने मंदिरांतील परंपरांसंदर्भात निर्णय घेण्यापूर्वी महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे मत विचारात घ्यावे. जळगावला ५ फेब्रुवारी २०२३ ला महाराष्ट्र मंदिर न्यास परिषदेमध्ये ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’ची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर महासंघाचे कार्य उत्तरोत्तर वाढत असून, केवळ चार महिन्यांमध्ये ते संपूर्ण राज्यभर पोचले आहे. तुळजापूर मंदिरात वस्त्रसंहिता लागू करण्यासाठी विरोध झाला.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

मात्र, त्यानंतर महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र राज्यात १३१ मंदिरांमध्ये वस्त्रसंहिता लागू करण्यात आली. यापुढे प्रत्येक मंदिरात वस्त्रसंहिता लागू करण्याचा आम्ही प्रयत्न करणार आहोत.

याबरोबरच सरकारने ताब्यात घेतलेली सर्व मंदिरे सरकारीकरणातून मुक्त करण्याचा मंदिर महासंघाचा प्रयत्न असेल.

मंदिर महासंघ राज्यातील मंदिरांचे एक मुख्य संघटन आहे. त्यामुळे सरकारने मंदिरांतील प्रथा आणि परंपरासंदर्भात निर्णय घेण्यापूर्वी मंदिर महासंघाचे मत विचारात घ्यावे. कृतिका खत्री यांनी चर्चासत्राचे संचालन केले.