धुळे : कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरण मोहिमेअंतर्गत घरोघरी तपासणीवेळी डोस घेतल्याची उत्तरे संबंधित नागरिकांकडून मिळत होती. ज्यावेळी लसीकरण प्रमाणपत्र तपासले तर ते बनावट असल्याचे मालेगाव महापालिकेच्या आरोग्याधिकाऱ्यांना आढळले. त्यांनी तसा पत्रव्यवहार धुळे महापालिकेशी केला. तेव्हा पहिला डोस व दुसऱ्या डोसचे प्रमाणपत्र चौकशीसाठी उपलब्ध व्हावे, असे प्रत्युत्तरादाखल पत्र येथील महापालिकेने मालेगाव आरोग्याधिकाऱ्यांना दिले. त्यातून उलटा चोर कोतवाल से पूछे, असा सूर वर्तुळात उमटत आहे.

येथील महापालिकेने ऑक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीत ३ हजार ११९ व्यक्तींना लसीकरण झालेले नसतानाही त्यांचे बनावट लसीकरण प्रमाणपत्र जनरेट करून आर्थिक फायद्यासाठी वितरित करून शासन व प्रशासनाची फसवणूक केल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. या प्रकरणी स्थायी समिती सभेत तक्रार झाली तेव्हा आयुक्तांनी चौकशी समिती स्थापन करत उपायुक्त गणेश गिरी यांना समितीचे अध्यक्ष केले. त्यांच्या अहवालात फार काही निष्पन्न झाले नाही. वास्तविक, येथील महापालिका क्षेत्रात पहिल्या डोसची नोंदणी न करता थेट दुसरा डोस दाखवून बनावट लसीकरण प्रमाणपत्र वितरित झाल्याचा गैरप्रकार समोर आला आहे. यात महापालिकेच्या फिर्यादीनुसार काही बनावट लसीकरण झालेल्या नागरिकांची नावेही प्रशासकीय चौकशीत ऑनलाइन प्राप्त केलेली आहेत.

याचा अर्थ महापालिकेला बनावट लसीकरण प्रमाणपत्र कसे वितरित झाले याचा बऱ्यापैकी छडा लागला, असे दिसते. त्यात मालेगाव येथे झालेल्या तपासणीत तेथील अनेक नागरिकांकडे लसीकरण झाल्याचे प्रमाणपत्र धुळ्यातून प्राप्त झाल्याचे दिसून आले. त्याप्रमाणे मालेगावच्या आरोग्याधिकाऱ्यांनी लशीच्या बाटलीवरील एकाच बॅचचा नंबर दोन्ही डोसच्या प्रमाणपत्रावर नोंदलेला असल्याचे पत्र पाठवून येथील बनावट लसीकरण प्रमाणपत्राच्या घोटाळ्यावर शिक्कामोर्तब केला. कारण पहिला व दुसऱ्या डोसमध्ये लशीप्रमाणे किमान सरासरी २८ ते ८४ दिवसापर्यंत अंतर होते. त्यामुळे बॅचनंबर सारखे येऊच शकत नाहीत. असे असताना मालेगाव आरोग्याधिकाऱ्यांनी नेमक्या याच मुद्यावर बोट ठेवले. त्यात चूक कबूल करण्याऐवजी येथील आरोग्य विभागाने मालेगाव महापालिकेला पत्र देताना पहिला व दुसऱ्या डोसचे प्रमाणपत्र उपलब्ध असल्यास ते सविस्तर माहितीसह चौकशीसाठी द्यावे, अशी मागणी करून आम्ही त्यातील नव्हेच, असे दर्शविण्याचा प्रयत्न केल्याचे बोलले जात आहे.