मालवण : येथील समुद्रतळाशी असलेल्या अनोख्या विश्‍वाचा शोध सागरी जीव संशोधक डॉ. सारंग कुलकर्णी यांनी लावल्यानंतर २००७ मध्ये स्कूबा, स्नॉर्कलिंगच्या प्रकल्पाला प्रत्यक्षात सुरवात झाली. याला चांगली लोकप्रियता लाभली. पाण्याखालील जैवविविधता पाहिल्यानंतर लक्षात आले की, इथे स्कूबा डायव्हिंगला वाव आहे; पण आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्कूबा डायव्हिंग येथे होऊ शकत नाही. याचे मूळ कारण जी जैवविविधता आहे ती कमी पाण्यात आहे. यात सिंधुदुर्ग किल्ला परिसरात एक दोन मीटरला तर निवती रॉक परिसरात पाच ते दहा मीटरला आहे; परंतु आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे पाण्याखालील जलपर्यटन करायचे आहे तर नितळ स्वच्छ पाणी, जैवविविधता मोठ्या प्रमाणात लागते. मालवणसह सिंधुदुर्गाच्या पर्यटनाला आंतरराष्ट्रीय व्याप्ती देण्यासाठी हा नैसर्गिक ठेवा अपुरा वाटू लागला. यातूनच ‘सी-वर्ल्ड’ची संकल्पना पुढे आली.

भारतातील किंवा आंतरराष्ट्रीय पर्यटक कधी येतात तर जेव्हा राज्यपातळीवर ते पर्यटनस्थळ लोकप्रिय होते. गोव्यासमोर आपली परिस्थिती काय? गोव्याची ओळख वेगळी आहे. पर्यटक जास्त येत असली तरी म्हणावी तशी अर्थव्यवस्था मोठी झालेली नाही. कारण त्याला आंतरराष्ट्रीय दर्जा नाही. त्यामुळे पहिली संकल्पना जमिनीवर कृत्रिम समुद्र तयार करायचा. हाच ‘सी-वर्ल्ड’चा मूळ गाभा. त्या समुद्रात नितळ पाणी, मासे सोडायचे आणि त्यात स्कूबा डायव्हिंग करायचे. मग या संकल्पनेवर काम करताना ती विस्तृत झाली.

अशी निवडली जागा

स्कूबा डायव्हिंग क्षेत्रातील काम पाहिल्यानंतर राज्याचे तत्कालीन उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्याशी ‘सी-वर्ल्ड’ प्रकल्पाबाबत डॉ. सारंग कुलकर्णी यांनी चर्चा केली. राणे यांना ही संकल्पना आवडली.एमटीडीसीच्या तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालकांनी त्यावेळेस स्पष्ट केले की हा प्रकल्प पुढे न्यायचा असेल तर त्याला मंत्रिमंडळाची मान्यता लागेल. कारण या प्रकल्पाचे स्वरूप मोठे आहे. त्याप्रमाणे राणेंना विनंती करण्यात आली. हा विषय मंत्रिमंडळात घेतला. तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या उपस्थितीत ९ जून २००९ ला ओरोस येथे झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत डॉ. कुलकर्णी यांनी या प्रकल्पाचे सादरीकरण केले. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला. श्री. चव्हाण यांनी या प्रकल्पाची तांत्रिक आणि आर्थिक याबाबतचा अहवाल तयार करण्याच्या सूचना दिल्या. २०१० मध्ये त्याला या प्रकल्पावर काम करण्यास सुरवात झाली. ऑक्टोबर २०११ ला अहवाल तयार झाला. ही संकल्पना तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, तत्कालीन पर्यटनमंत्री छगन भुजबळ यांना ही संकल्पना आवडल्याने त्यांनी यात पुढाकार घेतला. या प्रकल्पासाठी रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जागांची पाहणी करण्यात आली. यात पाण्याचा दर्जा, सपाट जागा, लोकांची राहती घरे त्यात जावू नये, रस्त्यांचे चांगले जाळे अशा बाबींचा विचार करून तोंडवळी पठाराची या प्रकल्पासाठी जागा निश्‍चित करण्यात आली.

काय आहे ‘सी-वर्ल्ड’ प्रकल्पात?

मालवण तालुक्यात होणारा हा देशातील पहिला आणि आशिया खंडातील सहावा प्रकल्प होय. या प्रकल्पात जगातील पहिले समुद्र थीमवर आधारित शहर. दुर्गम भागात जमिनीवर होणारा हा पहिलाच प्रकल्प. यात पायाभूत रस्ते, वीज, सांडपाणी निचरा, बगीचे, पाण्याचे तळे, कृत्रिम नद्या, शॉपिंग मार्केट, मोठी पार्किंग व्यवस्था, आयकॉनिक किनारे, अम्युझमेंट पार्क, दोन फाईव्ह स्टार हॉटेल्स, स्थानिकांना एकूण जागेच्या १० ते १५ टक्के जागा राखीव, सडेवाडी येथील जंगलाचे संवर्धन, संरक्षण, समुद्री जीवांचा बचाव आणि उपचारांसाठी अद्ययावत असे केंद्र सडेवाडीजवळ फिशिंग वार्फ (मच्छीमार गाव) अशी संकल्पना होती.

पहिल्या टप्प्यात १०० कोटींची तरतूद

सी-वर्ल्ड हा मोठा प्रकल्प असल्याने त्यासाठी लागणारी जागा अधिग्रहण करणे आवश्यक होते. राज्याच्या इतिहासात प्रथमच पर्यटन क्षेत्रात शासनाद्वारे सर्वांत मोठी गुंतवणूक या प्रकल्पात होणार होती. २०१२-१३ या वर्षात राज्याच्या तिजोरीवर मोठा ताण होता. तत्कालीन अर्थमंत्री अजित पवार, नारायण राणे यांच्या पुढाकारातून उच्चस्तरीय बैठक झाली. प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या जागेचे अधिग्रहण करण्यासाठी १०० कोटींची मागणी राणेंनी केली. ही रक्कम एकाच वेळी देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली. जेणेकरून जमीन अधिग्रहण होणाऱ्या स्थानिकांना पर्यटन क्षेत्रात गुंतवणूक करता येईल. स्थानिक लोक व्यावसायिक बनतील. पर्यटन विकासासाठी कोकणात भरीव अशी गुंतवणूक केली पाहिजे, अशी भूमिका अजित पवार यांनी घेत १०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला. यावर राज्याच्या अर्थ, नियोजन विभागाच्या सचिवांनी चिंता व्यक्त केली. अर्थसंकल्पात निधी देण्याचे काम संपल्याने आता एवढा निधी देणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. मात्र, श्री. पवार यांनी रोखठोक भूमिका घेत या प्रकल्पासाठी १०० कोटी रुपये द्यायचेच, असा निर्णय घेतला, हे या प्रकल्पाचे प्राथमिक यश होते.