ओरोस (सिंधुदुर्ग): तौक्ते वादळाने मालवण तालुक्यातील देवबाग गावामधील २२७ जणांचे नुकसान झालेले असताना केवळ ५७ जणांना नुकसानी मिळालेली आहे. नुकसानी मिळालेल्यांमध्ये १५ वर्षांपूर्वी जमीनदोस्त झालेल्या घर मालकाचा समावेश आहे, असा आरोप वित्त व बांधकाम सभापती महेंद्र चव्हाण यांनी स्थायी समितीत उपस्थित केला. यावर रणजित देसाई यांनी केवळ मालवणमध्ये ही स्थिती नसून कुडाळ तालुक्यात सुद्धा हीच स्थिती आहे. ज्यांचे नुकसान झालेले नाही त्यांना मदत देण्यात आली आहे, असे सांगितले. त्यामुळे सभेत प्रत्यक्ष नुकसानी झालेल्या सर्वांना आर्थिक मदत मिळावी, असा ठराव घेण्यात आला.

जिल्हा परिषद स्थायी समितीची मासिक सभ संजना सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी उपाध्यक्ष राजेंद्र म्हापसेकर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कापडणीस, सचिव तथा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र पराडकर, सभापती महेंद्र चव्हाण, डॉ. अनिशा दळवी, शर्वाणी गांवकर, अंकुश जाधव, गटनेते रणजित देसाई, संजय पडते, संतोष साटविलकर, विष्णुदास कुबल, रवींद्र जठार, अमरसेन सावंत, मायकल डिसोझा उपस्थित होते.

यावेळी तौक्ते वादळ नुकसानी वाटपात मनमानी करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला. अनेक नुकसान धारकांना जाणीवपूर्वक डावलण्यात आले आहे. नुकसानी नसताना काहींना मदत देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे पुन्हा सर्व्हे करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली. यावेळी अध्यक्षा सावंत यांनी शुक्रवारी आपल्यासह जिल्हा परिषदेचे सर्व पदाधिकारी दुपारी देवबाग गावात जाणार आहोत. तेथील लोकांच्या समस्या जाणून घेणार आहोत, असे सांगितले.

वडाचापाट नूतन ग्राम पंचायत इमारत प्रकरण स्थायी समितीत गाजले. सुमारे दीड तास चर्चा झाली. यावेळी मालवण गटविकास अधिकारी जे. पी. जाधव यांनी ग्रामसभेत जागा स्थलांतर विषय झालेला नाही, असे सांगितले. संतोष साटविलकर यांनी तहकूब सभा नियमात झालेली नाही. त्यामुळे त्या सभेतील ठराव ग्राह्य नाहीत, असे सांगितले. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कापडणीस यांनी याबाबत चौकशी अहवाल सीईओ प्रजित नायर यांच्याकडे आला आहे. ते सोमवारी आल्यावर याबाबत त्यांना सांगून निर्णय घेण्यात येईल, असे सांगितले. अखेर १५ ऑगस्टला होणाऱ्या ग्रामसभेत हा विषय ठेवून बहुमत असेल तसा निर्णय घेण्याचे ठरले; मात्र चुकीची प्रक्रिया राबविणाऱ्या दोषींवर कारवाई झाली पाहिजे, असा ठराव घेण्यात आला. वडाचापाट सरपंचाने जुनी ग्रामपंचायत जमीन मालकांना आठ दिवसांत बक्षीसपत्र देण्यास मुदत दिली आहे. यावरून सुद्धा साटविलकर यांनी प्रशासनास धारेवर धरले.

लाड-पांगे समितीच्या शिफारशीनुसार सीईओ नायर यांनी केलेल्या कारवाईला ग्रामविकास मंत्री मुश्रीफ यांनी स्थगिती दिल्याने नाराजी व्यक्त करण्यात आली. राज्य शासनाने यात ढवळाढवळ करू नये, असे म्हापसेकर यांनी सांगितले. यावरून सुद्धा सत्ताधारी व विरोधक यांच्यात खडाजंगी झाली. पुढील स्थायी समिती पर्यंत ग्रामविकास मंत्र्यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात येऊ नये, असा म्हापसेकर यांनी ठराव मांडला असता सचिव म्हणून उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पराडकर यांनी त्याला विरोध दर्शविला. राज्य सरकार उच्च प्रशासन असल्याने ते आदेश देऊ शकतात, असे आपले मत नोंदविले.

कुलर खरेदीत दोष आढळल्यास कारवाई

वॉटर फिल्टर कुलर खरेदी प्रकरण सुद्धा जोरदार गाजले. यात ५० लाखाचा घपला झाल्याचा आरोप संजय पडते यांनी पुन्हा केला. यावर अध्यक्षा सौ सावंत यांनी या प्रकरणी समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल आल्यावर दोषी आढळल्यास सर्व दोषींवर कारवाई करीत वसुली केली जाईल, असे सांगितले.

जिल्हा परिषद बदनामीवरून खडाजंगी

जिल्हा परिषदेचे विरोधी सदस्य जिल्हा परिषदेची बदनामी करीत असल्या कारणाने अध्यक्षा सौ. सावंत, उपाध्यक्ष म्हापसेकर, गटनेते देसाई यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. लाड-पांगे नियुक्ती प्रकरणी, वॉटर फिल्टर कुलर खरेदी प्रकरणी पदाधिकाऱ्यांचा प्रत्येक्ष काहीच संबंध नसताना पदाधिकाऱ्यांवर टीका केली जाते. त्यामुळे जिल्हा परिषदेची बदनामी होत आहे. प्रशासकीय बाबींसाठी यापुढे पदाधिकाऱ्यांवर टीका झाल्यास रीतसर कारवाई केली जाईल, असे अध्यक्षा सौ. सावंत यांनी सांगितले.