वैभववाडी : ज्या संस्था सक्षम नाहीत, अशा संस्थांचे नजीकच्या संस्थांमध्ये विलीनीकरण करण्याचे धोरण शासनासह विविध शासकीय संस्थांनी स्वीकारले आहे. त्यामुळे विकास संस्थांची उलाढाल वाढविणे ही काळाची गरज असून शेतकऱ्यांच्या या संस्था टिकविण्यासाठी जिल्हा बँक पुढाकार घेईल, असे प्रतिपादन जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी यांनी येथे केले.

जिल्हा बँकेच्यावतीने येथील सुवर्णा मंगल कार्यालयात ''प्राथमिक विकास संस्था सक्षमीकरण'' या विषयावर चर्चासत्र आणि १०० टक्के कर्जवसुली करणाऱ्या संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांचा सत्कार सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाला बँकेचे संचालक दिलीप रावराणे, भाजपाचे तालुकाध्यक्ष नासीर काझी, प्रज्ञा ढवण, भालचंद्र साठे, अरविंद रावराणे, बँकेचे सरव्यवस्थापक प्रमोद गावडे, सुधीर नकाशे, समीर सावंत, सज्जन रावराणे, सीमा नानिवडेकर, अंबाजी हुंबे आदी उपस्थित होते. या कार्यक्रमात तालुक्यातील १०० टक्के वसुली केलेल्या २३ संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांचा सत्कार करण्यात आला.

दळवी म्हणाले, "विकास संस्थांचे सक्षमीकरण व्हावे, असे सर्वांनाच वाटते. तसे अनेकांनी प्रयत्न केले आहेत; परंतु कित्येक वर्षांपासून तो मुद्दा कायम आहे. त्यामुळे त्या संस्थांचे बळकटीकरण का होत नाही, याचा शोध घेतला पाहिजे. विकास संस्था या शेतकऱ्यांच्या आहेत. त्यामुळे त्या टिकविण्यासाठी सार्वत्रिक प्रयत्न झाले पाहिजेत. कर्जदारांनी आपली मानसिकता बदलली पाहिजे. परतफेडीची सवय स्वीकारली पाहीजे. कुणीही कुणाकडे बोट न दाखविता आपणच आपल्याला उभे करायचे आहे, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. प्रत्येकाने सकारात्मक भूमिकेतून काम करण्याची गरज आहे.

शेतकऱ्यांची मानिकसता सहकार चळवळीला पोषक असली पाहिजे. ती वैभववाडीत दिसून येते. वैभववाडीतील शेतकऱ्यांनी परतफेडीची परंपरा कायम ठेवावी. संस्थांच्या बाबतीत बँकेचे धोरण सकारात्मक आहे. आतापर्यंत विकास संस्थांना बँकेकडून दिल्या जाणाऱ्या कर्जातून केवळ दोन टक्के कमिशन मिळत होते; परंतु आम्ही ते तीन टक्के केले आहे. सर्वंकष विचार करून आकस्मिक कर्जाची योजना देखील राबविण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांनी शेती आणि शेतीपूरक व्यवसाय केले पाहिजेत. वैभववाडीत तालुक्यात मोठी संधी त्यामध्ये आहे. बँक आणि संस्थांनी हातात घालून काम केले पाहिजे.

मायक्रो फायनान्सचे नवीन मॉडेल आणणार

विकास संस्था बळकटीकरणासाठी जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून येत्या काही महिन्यांत मायक्रो फायनान्सचे नवीन मॉडेल आणणार असल्याची ग्वाही दळवी यांनी दिली. ऊसतोडणी अधिक सुलभ होण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

कर्जमाफीमुळे संस्था अडचणीत

शासनाने गेल्या काही वर्षांत दोन-तीन वेळा कर्जमाफी योजना राबविली. त्याचा फायदा शेतकरी आणि बँकेला झाला; मात्र योजना जाहीर केल्यापासून ते त्याची अंमलबजावणी होईपर्यंतचे लाखो रुपयांचे व्याज संस्थांना भरावे लागले. येथेच सर्वप्रथम संस्थांचे कंबरडे मोडले. याशिवाय कर्जदारांची मानिकसता देखील बदलली. त्याचे परिणाम आता वसुलीवर दिसून येत आहेत.

खावटी कर्जमाफी होणार नाही

जिल्ह्यातील खावटी कर्जमाफीसाठी अलीकडेच आपण मुंबईत सहकारमंत्र्यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी खावटी कर्जमाफी हा रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दोन जिल्ह्यांसाठीचा विषय आहे. त्यामुळे केवळ त्या दोन जिल्हयांकरिता अशा प्रकारे खावटी कर्जमाफी करता येणार नाही, असे स्पष्ट केल्याचे दळवी यांनी सांगीतले.