सावंतवाडी : आंबोली (Amboli) येथील पर्यटनातील सगळ्यात देखणा म्हणून ओळख असलेल्या कावळेसाद पॉईंट (Kavlesad Point Amboli) येथील जमिनीवरून वाद निर्माण झाला आहे. कबुलायतदार गावकर प्रश्‍नाच्या संभाव्य सोडवणुकीनंतर कावळेसाद येथील जमीनही जागा वाटपात घ्यावी, अशी मागणी करत यात स्थानिक आमदार दीपक केसरकर आडकाठी आणत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.

यावर उत्तर देत केसरकर (Deepak Kesarkar) यांनी ही जागा मुळात पर्यटनासाठीच आरक्षित असल्याचे सांगून या जागेवर डोळा ठेवत काहीजण ग्रामस्थांना भडकवत असल्याचा आरोप केला आहे. आंबोली बाजारपेठ ते आजरा फाटा या दरम्यान आतल्या बाजूने गेळे गाव लागते. येथे असलेला कावळेसाद हा पॉईंट गेल्या दहा-पंधरा वर्षांत खूपच लोकप्रिय झाला आहे.

येथे समोर विस्तीर्ण दरी असून, सह्याद्रीचे देखणे रूप या ठिकाणाहून न्याहाळता येते. दरीतून वर येणारा बेधुंद करणारा वारा आणि पाऊस व धबधब्याचे या वाऱ्‍यासोबत येणारे तुषार या ठिकाणाला वेगळेपण मिळवून देतात. आता याच भागातील जमिनीवरून वाद पेटला असून, त्याला राजकीय वळण लागले आहे. मुळात आंबोली, चौकुळ आणि गेळे ही गावे महसूल दप्तरी कबुलायतदार गावकर या सदराखाली नोंद होती.

यामुळे सातबारावर वैयक्‍तिक नावे न पडता कबुलायतदार नोंद झाली होती. मध्यंतरी या सगळ्या जमिनी महाराष्ट्र शासन अशा नावाने नोंद झाल्या. मूळ जमिनी ग्रामस्थांच्याच वहिवाटीत होत्या. त्यामुळे जमिनींचे रितसर वाटप करण्यासाठी कबुलायतदार गावकर प्रश्‍नी मागणी सुरू झाली. यातूनच काही काळापूर्वी आंबोली आणि गेळे येथील जमिनींचे वाटप करण्याचा निर्णय झाला; मात्र त्याची अमंलबजावणी झालेली नाही.

यातूनच गेल्या आठवड्यात या भागातील सामाजिक कार्यकर्ते संदीप गावडे यांनी जमीन वाटप करण्याच्या मागणीसाठी उपोषण केले. पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या भेटीनंतर महसूल अधिकाऱ्यांयांनी दिलेल्या लेखी आश्‍वासनाने हे उपोषण मागे घेण्यात आले. यानंतर आमदार केसरकर यांनी संबंधित जागा पर्यटनासाठी आरक्षित असल्याने ग्रामस्थांच्या जागा वाटपात ती घेता येणार नाही. या जागेच्या बदल्यात पर्यायी जमीन दिली असल्याचे म्हटले होते. यावर काल गेळे ग्रामस्थांनी एकत्र येत पत्रकार परिषद घेतली. हे जमिनीचे वाटप केसरकर यांनीच रखडवल्याचा आणि यासाठी सर्व्हे क्र. १९ व २० मधील कावळेसाद पॉईंटजवळील जागेसाठी हा प्रकार असल्याचा आरोप केला.

ही जागा ग्रामस्थांचीच असून, शासनाच्या नावे नव्हती असाही दावा केला. केसरकर यांना थेट गावबंदी करण्याचा इशाराही दिला. याला आज केसरकर यांनी उत्तर देत ही जागा शासनाकडेच पर्यटनासाठी आरक्षित असल्याचे सांगितले. ही मूळ जागा संस्थानकडे होती. त्यानंतर ती शासनाकडे वर्ग झाली. त्याच जागेत पर्यटन प्रकल्प मंजूर झाले आहेत. त्यामुळे या जागेचे ग्रामस्थांना वाटप करता येणार नाही. प्रकल्प होऊन जागा उरल्यास ती लोकांना देता येईल, असे सांगत आपल्या विरोधात गैरसमज पसरवणाऱ्यांयांचा हेतू वेगळा असल्याचा आरोप केला. संबंधितांचा या जागेवर डोळा असल्याचेही केसरकर यांचे म्हणणे आहे. एकूणच हे प्रकरण आता राजकीय वादाच्या वळणावर लागल्याचे चित्र आहे.