रत्नागिरी : मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Chief Minister Uddhav Thackeray and Deputy Chief Minister Ajit Pawar) यांच्या सहकार्याने रत्नागिरी जिल्हा परिषदेला 70 कोटी रूपयांचा निधी मिळणार असून त्यामध्ये जिल्हा परिषदेची नवीन इमारत,जिल्हा परिषदेच्या स्व-उत्पन्नातील वाढ आणि विकासकामांच्या निधीवरील व्याजाचे पैसे यांचा समावेश असल्याची माहिती जिल्हा परिषद अध्यक्ष विक्रांत जाधव यांनी दिली.(mahavikas-aghadi-government-70-crore-funding-from-ratnagiri-marathi-news)

अध्यक्ष विक्रांत जाधव यांनी मुंबईत मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेतली. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या भेटीत जलजीवन मिशन राबवताना कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता आणि शाखा अभियंता यांची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे ही चांगली योजना राबवता येत नाही म्हणून आम्हाला याकरिता एजन्सी नेमण्याची परवानगी मिळावी अशी मागणी केली. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी ग्रामीण पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांना रत्नागिरी जिल्हा परिषदेसाठी तात्काळ कार्यकारी अभियंता आणि अन्य अधिकारी द्या. तसेच त्यांना योजना राबविण्यासाठी एजन्सी देण्याची सूचना त्यांनी केली. रत्नागिरी जिल्ह्यातील विकासकामांसाठी सर्वोतोपरी सहकार्य करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी यावेळी दिले.

रत्नागिरी जिल्हापरिषदेच्या इमारतीसाठी 55 कोटी रूपये1990 साली उभारलेली रत्नागिरी जिल्हा परिषदेची इमारत आता जीर्ण झाली आहे. नव्या इमारतीचा प्रस्ताव आम्ही उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या समोर मांडला. अजित पवार यांनी तात्काळ पुरवणी अर्थसंकल्पात पाच कोटी रूपयांची तरतूद करतो आणि त्यानंतर इमारतीसाठी जे काही 55 कोटी लागतील तेही देतो असे आश्वासन दिले. पहिले पाच कोटी डिसेंबर महिन्यात देणार असल्याचे जाधव यांनी सांगितले. जिल्हापरिषदेच्या स्व उत्पन्नात 1993 नंतर दहा वर्षांनी वाढ व्हायला हवी ती झाली नाही ही वाढ करावी अशी मागणी केल्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना तात्काळ ही वाढ करण्याच्या सूचना दिल्या.

विकासकामांसाठी येणारा निधी जिल्हापरिषद मुदत ठेव स्वरूपात गुंतवणूक करते. या गुंतवणूकीवरील व्याज जिल्हापरिषद स्व-उत्पन्न म्हणून वापरते. यंदा सरकारने हे व्याजही परत मागितले त्यामुळे जिल्हापरिषद आर्थिक अडचणीत सापडल्याचे सांगताना हे व्याज परत मिळावे अशी मागणी उपमुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली.अजित पवार यांनी हे व्याज परत जिल्हापरिषदांना देण्याच्या सूचना केल्या. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांचे आठ कोटी रूपये व्याज रत्नागिरी जिल्हा परिषदेला मिळेल असा विश्वास अध्यक्ष विक्रांत जाधव यांनी व्यक्त केला.यावेळी उपाध्यक्ष उदय बने,मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.इंदूराणी जाखड,कृषी सभापती रेश्मा झगडे,समाजकल्याण सभापती परशुराम कदम,शिक्षण सभापती चंद्रकांत मणचेकर उपस्थित होते.

हेही वाचा- Vaccination Update: रत्नागिरीत तीन दिवसांची मोहिम यशस्वी; ६ हजार ५७२ जणांचे लसीकरण

रत्नागिरी जिल्हापरिषदेत बांधकाम विभागात कार्यकारी अभियंता नाही,पशुसंवर्धन विभागात 90 टक्के पदे रिक्त आहेत.जिल्हापरिषदेत अनेक अधिकारी प्रभारी आहेत.त्यामुळे रिक्त पदे त्वरीत भरावीत. तसेच ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांमधून परिचरची 10 टक्के पदे भरण्याची परवानगी मिळावी अशी मागणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. इंदूराणी जाखड यांनी केली होती. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ही पदे लवकरच भरू, असे आश्वासन दिले. कृषी विम्याचा कालावधी 15 मेऐवजी 31 मे करावा अशी मागणी केली.मात्र विम्याचा हफ्ता वाढेल तो शेतकऱ्यांना परवडेल का? अशी विचारणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली. त्याबाबत आम्ही शेतकऱ्यांना 31 मे पर्यंत विमा मुदत वाढविल्यास काय फायदा होईल.