रत्नागिरी: कोकण रेल्वेचे विलीनीकरण झाल्यास गोवा व कर्नाटक रेल्वेच्या साऊथ झोनमध्ये, तर सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी-रायगड सेंट्रल झोनमध्ये जाईल. अशा वेळी कोकण रेल्वेचा चेहरामोहरा बदलून जाईल. गाड्या, सोयीसुविधा व कार्यक्षमता या दृष्टीने कोकण रेल्वेने स्वत:ला सिद्ध केले आहे, असे मत अभ्यासक अॅ़ड विलास पाटणे यांनी व्यक्त केले.

पाटणे म्हणाले, की कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशनमध्ये महाराष्ट्र २२ टक्के, कर्नाटकने १५ टक्के, केरळ आठ टक्के आणि गोवा राज्याचा सहा टक्के इक्विटी सहभाग आहे. केरळमध्ये रेल्वेमार्ग नसला तरी कोकण रेल्वेमुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला फायदा होईल, याच अपेक्षेने त्यांनी गुंतवणूक केली.

विलीनीकरण प्रस्तावाला या चार राज्यांनी सहमती द्यावी लागेल, तसेच सर्वसाधारणपणे केंद्राचे चार हजार कोटींचे कर्ज प्रेफ्रन्सियल शेअर्समध्ये रूपांतरीत झाले असले तरी त्याचा परवाना केंद्राला केल्याशिवाय विलीनीकरण तांत्रिकदृष्ट्या शक्य होणार नाही.

कर्नाटकात कोकण रेल्वेचे २५० किलोमीटरचे जाळे असूनही रेल्वेच्या इतर विभागाचा विचार करणे, स्थानिक जनतेच्या मागणीकडे कोकण रेल्वेने लक्ष दिले नाही.

कोणतीही नवीन गाडी सुरू न करता याउलट कारवार-यशवंतपूर, बंगलोर-कन्नूर-कारवार या गाड्या रद्द केल्या. नवीन स्टेशन बांधली नाहीत. कारवारच्या पाणीपुरवठ्यात सुधारणा झाली नाही. अशा अनेक प्रश्नांना घेऊन रेल्वे युजर्स व अनेक संघटना विलीनीकरणाच्या बाजूने लोकप्रतिनिधीच्या मदतीने हातभार लावत आहेत. राज्यमंत्री करंदलाजे यांनी उपस्थित केलेले कोस्टल कर्नाटकचे प्रश्न कोकण रेल्वेने प्राधान्याने सोडवले पाहिजेत.

रेल्वेच्या अर्थकारणात मालवाहतूक महत्त्वाची असते. भारतीय रेल्वेशी करार होऊनही अपेक्षित प्रवासी वाहतूक मिळाली नाही. रो- रो सारखी नवी संकल्पना, जम्मूचा नवा रेल्वेमार्ग हे यशस्वी टप्पे होते. परंतु कर्ज परतफेड व डिझेल खर्च यामुळे महामंडळाची आर्थिक कोंडी झाली. परंतु विद्युतीकरणामुळे दरवर्षीचा डिझेल इंधनाचा खर्च शंभर कोटीवर आला. गोव्यात बाल्ली येथे कंटेनर वाहतूक सुविधा उपलब्ध केल्याने उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण झाले.

केंद्राच्या सिग्नलची वाट

विजयदुर्ग- वैभववाडी-कोल्हापूर, जयगड-डिंगणी व दिघी-माणगाव हे नवीन मार्ग दृष्टिक्षेपात आहेत. त्यामुळे वाहतुकीच्या नव्या संधी बंदरे, रेल्वेला जोडल्याने उपलब्ध होतील. प्रत्येक सात कि.मी. अंतरावर एक अशी नवी २१ स्थानके विद्युतीकरणासही दुपदरी ट्रॅकच्या माध्यमातून ३४.२१ दक्षलक्ष प्रवाशांची वाहतूक करणाऱ्या कोकण रेल्वेसाठी भरीव आर्थिक तरतूद केली पाहिजे, असेही पाटणे यांनी स्पष्ट केले. कोकणवासीयांची स्वप्ने पूर्ण करण्याकरिता केंद्राच्या सिग्नलची वाट पाहत आहे.

स्कायबसमध्ये गुंतवणुकीमुळे तोटा

कोकण रेल्वेचा सुरुवातीचा प्रस्तावित खर्च एक हजार कोटी होता. परंतु, नंतर तो वाढत गेला. केंद्राने १०.१ टक्के व्याजाने करमुक्त कर्जरोखे काढण्यास परवानगी दिली. अडीच हजार कोटींचे कर्जरोखे काढले. ते व्याजासह फेडायचे होते. त्यातूनही पैसे कमी पडल्याने जागतिक बँकेकडून कर्ज घ्यावे लागले. त्यातच २०१२/२०१३ मध्ये कोकण रेल्वेने स्कायबस प्रकल्पात केलेल्या गुंतवणुकीमुळे महामंडळाला तोटा झाला.

एक नजर

1. कर्नाटकात कोकण रेल्वेचे २५० किलोमीटरचे जाळे

2. स्थानिक जनतेच्या मागणीकडे ‘कोरे’चे दुर्लक्ष

3. नवीन गाडी सुरू नाही; नवीन स्थानके बांधली नाहीत

4. कारवार-यशवंतपूर, बंगलूर-कन्नूर-कारवार गाड्या रद्द

5. राज्यमंत्री करंदलाजे यांनी मांडले कोस्टल कर्नाटकचे प्रश्न

6. करंदलाजे यांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडविण्याची गरज