कणकवली : महसूल विभागाने नोटिसा बजावलेल्या वैभववाडी आणि कणकवली तालुक्यातील सिलिका मायनिंग व्यावसायिकांकडे १२ कोटीची वसुली असताना प्रशासकीय अधिकारी याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. याविरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना दिवाळीनंतर प्रांताधिकारी कार्यालयावर आंदोलन करणार असल्याचे मनसेचे सरचिटणीस आमदार परशुराम उपरकर (Parshuram Uparker)यांनी आज येथे सांगितले.

येथील मनसेच्या कार्यालयात आज झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. उपरकर म्हणाले, सिलिका मायनिंगबाबत वारंवार तक्रारी करूनही पालकमंत्री किंवा खासदार याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. कणकवली तहसिलदारांनी २६ मार्चला चार पथके नेमून अहवाल सादर केला होता. यामध्ये जवळपास शंभरपेक्षा अधिक सिलिका माईन्स व्यावसायिकांना वेगवेगळ्या प्रकारच्या त्रुटींबाबत नोटीसही बजावण्यात आल्या आहेत. यात अठरा व्यावसायिकांचे परवानेही रद्द करण्यात आल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले होते. तेव्हा ४ कोटी २० लाख रुपये दंडाची रक्कमही लावण्यात आली होती. तत्पूर्वी २ मार्चलाही व्यावसायिकांना नोटिसा बजावून ५ कोटी ७५ लाख दंड लावण्यात आला होता.

वाळू उपसा करून अनधिकृत वाहतूक करणाऱ्यांविरोधात महसूल विभागाने कारवाई केली. यावेळी कासार्डे आणि पियाळीमध्ये वाळू जप्त करण्यात आली होती. हि वाळू चोरीस गेली आहे. याचा जवळजवळ ८४ लाख रुपये दंड होता. असा एकूण जवळपास १२ कोटीचा दंड अद्यापही वसूल झालेला नाही. सिलिका मायनिंग धारकांवर कारवाई होत नाही, यासाठी आपण मंत्रालय पातळीवर सचिवांना पत्र व्यवहार केलेला आहे. त्यानुसार ही कारवाई पुन्हा एकदा सुरू झाली आहे. मात्र, कारवाई करून दंडात्मक रक्कम प्रशासकीय अधिकारी वसूल करीत नाहीत.

कासार्डेमध्ये वनसंज्ञेच्या जागेमध्ये उत्खनन सुरू होते. त्याला नोटीसही बजावण्यात आली आहे. मात्र, वनविभागाकडून तसा दाखला घेण्यात आलेला नाही. सिलिका मायनिंग अनधिकृत उपसा सुरू असताना गुन्हा दाखल केला जात नाही. परवानगी नसताना उत्खनन सुरू होते तेथे सिलिका मायनिंग धुण्यासाठी शेती पंपाचा गैरवापर केला जात आहे. ज्या शेतकऱ्यांच्या नावाने शेतीपंप आहेत त्यावरून वीज कनेक्शन घेऊन व्यावसायिक वापर केला जातो. याबाबतही सध्या दुर्लक्ष होत आहे. त्याच्याही तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. कणकवली तालुक्यातील कासार्डे आणि पियाळी या परिसरात अनधिकृत सिलिका मायनिंग व्यवसाय सुरू असून वैभववाडी तालुक्यातील अचिर्णे गावातही सिलिका मायनिंग व्यवसाय जोरदार सुरू आहे. याविरोधात मनसेने आता ताठर भूमिका घेऊन आंदोलन करण्याचा विचार केला आहे.

सीआरझेड क्षेत्रातही वाळूसाठी रॅम्प

जिल्ह्यात नदीपात्रातील वाळूचा अवैध उपसा आणि वाहतूक सुरू आहे. कुडाळ, मालवणमध्ये कारवाई झाली. मात्र, अनधिकृत व्यावसायिकांवर गुन्हा दाखल केला जात नाही. ज्याठिकाणी रॅम्प तोडली जातात तेथे पुन्हा बांधले जातात. तहसीलदार पंचनामा करतात मात्र गुन्हा दाखल केला जात नाही. सीआरझेडमध्ये सुद्धा रॅम्प उभे केले जातात. त्यावरही गुन्हा दाखल केला जात नाही असे उपरकर म्हणाले.

हरीत लवादाकडे तक्रार करणार

जिल्ह्यात वाळू व्यवसायिक अवैध धंदा करत असताना स्थानिक नागरिक त्याला विरोध करीत आहेत. नदीपात्रालगतच्या नागरिकांना धोका आहे. जे ग्रामस्थ तक्रार करतात त्यांच्यावर हल्ले केले जातात. ग्रामस्थांच्या तक्रारी घेऊन मनसे हरीत लवादाकडे जाईल असा इशाराही उपरकर यांनी दिला.