रत्नागिरी : बिहारमध्ये नुकतीच स्वतंत्रपणे जातीनिहाय जनगणना पार पडली. तामिळनाडू, छत्तीसगड आणि इतर अनेक राज्यांनीही ओबीसी जनगणना (OBC Census) केल्या असून, त्याचा राज्याच्या विकासासाठी उपयोग झालेला आहे. महाराष्ट्रातही जातीनिहाय जनगणना करण्याबाबतची कित्येक वर्षापासूनची मागणी प्रलंबित आहे.

जनगणना हा विषय केंद्र शासनाशी संबंधित आहे; मात्र इतर मागासवर्गाची स्वतंत्र जनगणना करण्यासाठी केंद्र सरकारने असमर्थता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने बिहार सरकारप्रमाणे ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना व्हावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली.

देशातील अनुसूचित जाती व जमातींची जातवार जनगणना करून १५० वर्षे होत आलेली आहे. स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने फक्त अनुसूचित जाती व जमाती यांची जातीनिहाय व इतर सर्वांचे एकत्रित गणना करण्याचे धोरण स्वीकारले. यातून इतर मागासवर्गीय (OBC) वंचित राहिले. १९९४ ला केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने ओबीसी जनगणना कशी आवश्यक आहे, ते सरकारला तिसऱ्यांदा पटवून दिले.

२०१०च्या ५ मे रोजी संसदेत राष्ट्रवादीचे नाशिकचे तत्कालीन सदस्य समीर भुजबळ, स्वर्गीय श्री. गोपीनाथराव मुंडे यांच्यासह १०० खासदारांनी ओबीसी जनगणनेचा ठराव केला. त्यासाठी देशाचे नेते शरदचंद्रजी पवारसाहेब यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय प्रयत्न केले गेले होते. त्यातून २०११ ते २०१४ मध्ये केंद्राने सामाजिक व आर्थिक जास्त गणना (SECC २०११) केली; मात्र त्याची आकडेवारी राज्यांना दिली गेलेली नाही.

आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी रत्नागिरी ओबीसी जिल्हाध्यक्ष सिद्धेश शिवलकर यांनी रत्नागिरी जिल्ह्याच्यावतीने अप्पर जिल्हाधिकारी एस. आर. बर्गे यांना बिहारप्रमाणे राज्यातील इतर मागासवर्गीयांची स्वतंत्र जातीनिहाय जनगणना करण्याबाबत निवेदन दिले. या वेळी जिल्हाअध्यक्ष सुदेश मयेकर, महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष कुमार शेटये, बशीरभाई मुर्तुझा, जुबेर काजी, संकेत कदम, राजेंद्र महाकाळ, पंकज पुसाळकर, नसीमा डोंगरकर, कल्पना भिसे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.