रत्नागिरी : कोकणातील बागायतदारांना न्याय मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे. कर्जमाफी झालीच पाहिजे, अशा घोषणा देत कोकण हापूस आंबा उत्पादन आणि उत्पादक विक्रेते सहकारी संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसाचे धरणे आंदोलन केले.

११ हजार ३२६ शेतकऱ्यांचे २२३.८६ कोटी थकीत कर्ज माफ करण्याच्या प्रमुख मागणीसह विविध मागण्यांकडे अनेक वर्षांपासून दुर्लक्ष केले जात आहे. शासनानेच याकडे लक्ष वेधण्यासाठी हे आंदोलन करण्यात आले. या वेळी अनेक पदाधिकाऱ्यांनी भाषणे करत शासनावर आगपाखड केली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात सकाळी एकदिवसीय आंदोलन करण्यात आले. या वेळी संस्थेचे अध्यक्ष प्रदीप सावंत, डॉ. विवेक भिडे, उपाध्यक्ष प्रकाश साळवी, रामचंद्र देसाई, मंदार साळवी, रविकिरण तोडणकर, अभिजित वैद्य, मंदार काझी, आक्रम नाकवा, हेमंत पावर, बाळू रामगडे, सदाशिव पाचकुडे, राजेंद्र कदम आदी उपस्थित होते.

कोरोनाचे संकट, त्यानंतर चक्रीवादळ अशा नैसर्गिक दुष्टचक्रामध्ये अडकलेल्या बागायतदार मोठ्या आर्थिक संकटात आले आहेत. याबाबत वारंवार अनेक आंदोलने केली, निवेदने दिली तरी शासनाकडून कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही.

अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या १ लाख ९ हजार ७४७ असून त्यांची थकीत रक्कम १४१०.०६ कोटी आहे. थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांची संख्या ११ हजार ३२६ आहे. त्यांची थकीत रक्कम २२३.८६ कोटी आहे. २०२१-२२च्या आंबा हंगामातसुद्धा नोव्हेंबर महिन्यात अवकाळी पाऊस, ढगाळ वातावरण,

अनियमित थंडी हवेचा लहरीपणा यामुळे झाडांना भरपूर मोहोर आला. बदलत्या हवामनामुळे आलेल्या छोट्या कैरीवरही परिणाम झाला. १० ते १५ टक्के अशी अल्प कैरी धरली; पण विचित्र वातावरणामुळे ती गळून गेली.

त्यामुळे चालू हंगामाची देखील परिस्थिती अतिशय खराब आहे. बागायतदारांनी काढलेल्या कर्जातील ६ टक्के व्याजदर माफ करण्याचा अध्यादेश झाला; परंतु अर्थसंकल्पात तरतूद नसल्याने त्याचा काहीच फायदा शेतकऱ्यांना झालेला नाही.

हिवाळी अधिवेशन सुरू असून शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आज कोकण हापूस आंबा उत्पादन आणि उत्पादक विक्रेते सहकारी संस्थेने एकदिवसाचे धरणे आंदोलन केले. त्यानंतरही बागायतदारांचा काही विचार शासनाने केला नाही तर २६ जानेवारीला तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा सहकारी संस्थेने दिला आहे.

बागायतदारांच्या मागण्या

कर्जासाठी बॅंकांकडून नोटीस, जप्तीच्या कारवाया सुरू आहेत. त्यामुळे २०१५ पासून थकीत असलेल्या ११ हजार ३२६ शेतकऱ्यांचे २२३.८६ कोटींच्या कर्जाबाबत सहानूभुतीपूर्वक विचार करून आंबा, काजू बागायतदारांची संपूर्ण कर्ज माफ करण्यात यावीत तसेच त्यांचा सात-बारा कोरा करावा. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही उभ राहण्यासाठी मिनी पॅकेज जाहीर करावे, अशा मागण्या करण्यात आल्या.