रत्नागिरी : केंद्र सरकारने राज्यांची सहमती न घेताच नियमनमुक्‍तीचा अध्यादेश काढून बाजार समित्या आणि शेतकऱ्यांवर केलेल्या नुकसानीविरोधात शुक्रवारी पुकारलेल्या एक दिवसीय लाक्षणिक संपाला रत्नागिरी शंभर टक्‍के प्रतिसाद लाभला. बाजार समिती बंद असल्यामुळे सकाळच्या सत्रात होणारी भाजी लिलाव प्रक्रियाच थांबली. ऐन सणासुदीत भाजी न आल्यामुळे उपलब्ध व्यावसायिकांकडील भाजीचे दर वधारण्याची शक्‍यता आहे.

हेही वाच - या गावात भरपूर सागवान असूनही घरासाठी लाकडं वापरत नाहीत; इथे सापही मारला जात नाही...

राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या या कायद्याने स्थापित झालेल्या विपणन संस्था असून त्यावर शासनाचे नियंत्रण आहे. त्यामध्ये शेतकरी, व्यापारी, अडते, हमाल व मापाडी यांना प्रतिनिधित्व आहे. बाजार समित्यांच्या निर्णय प्रक्रियेत शासनाच्या प्रतिनिधींचा समावेश असतो. केंद्राने नियमनमुक्तीबाबत अध्यादेश काढले असून त्याच्या अंमलबजावणीचे आदेश बाजार समित्यांना दिले आहेत.

मार्केट शुल्का व्यतिरिक्‍त बाजार समित्यांना कुठल्याही प्रकारचे अनुदान किंवा आर्थिक मदत शासनाकडून मिळत नाही. त्या शुल्कातून शेतकऱ्यांना मूलभूत सुविधा, देखरेख, वीज, पाणी, गोदामे, शेड, वजनकाटे, बाजार समितीतील कर्मचारी वेतन आदी खर्च भागवावा लागतो. नियमनमुक्‍तीमुळे बाजार समित्यांना बाहेरील व्यवहारातून सेस मिळणार नाही. याविरोधात राज्यभर बाजार समित्यांनी बंदची हाक दिली होती. रत्नागिरी बाजार समितीमधील ३१ कर्मचारी या संपात सहभागी झाले आहेत.

हेही वाच - भारीच! स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून मूर्तीकलेचा वारसा, गुजरातमध्येही झेंडा...

आज दिवसभर कार्यालयाबरोबर लिलावगृहही बंद होते. कोल्हापूर, बेळगाव येथून सुमारे दोन ते तीन टन भाजी रत्नागिरीत येते. त्यांच्याकडून स्थानिक विक्रेते भाजी घेऊन शहर आणि ग्रामीण भागात विक्री करतात. संपामुळे ही प्रकिया थांबली असून आज लिलावच झालेला नाही. बाजारात भाजीच आलेली नसल्यामुळे दर वाढण्याची शक्‍यता आहे. शनिवारी गणपतीची सुट्टी असल्यामुळे सलग दोन दिवस लिलाव बंद राहणार आहेत. ऐन सणासुदीला भाजी उपलब्ध होणे अशक्‍य आहे. सध्या शिल्लक असलेल्या भाजीचे दर चढण्याची शक्‍यता आहे.

"केंद्र शासनाच्या अध्यादेशामुळे बाजार समित्यांवर अन्याय होणार आहे. त्याविरोधात हा संप पुकारण्यात आला आहे. त्याची दखल घेतली जाईल, अशी अपेक्षा आहे."

- संजय आयरे, सभापती, बाजार समिती

संपादन - स्नेहल कदम