चिपळूण : कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांवर मुंबईत झालेल्या अधिवेशनात बैठक घेऊन त्यांचे प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. मात्र, अधिवेशन संपून महिला झाला तरी प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांवर बैठक झाली नाही. त्यामुळे कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांचा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पुन्हा एकदा विसर पडल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. उपमुख्यमंत्र्यांच्या पत्रामुळे उपोषण मागे घेतले होते.

रत्नागिरी आणि सातारा जिल्ह्यातील कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहेत. त्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी वेळोवेळी आंदोलने, मोर्चे काढले जात आहेत. पोफळी येथील महानिर्मिती कंपनीच्या कार्यालयासमोर १५० प्रकल्पग्रस्त तरुणांनी १५ ऑगस्टपासून उपोषण सुरू केले होते. कोयना प्रकल्पासाठी जमिन देणाऱ्या तरुणांना प्रकल्पात नोकरी मिळावी. प्रामुख्याने या मागणीसाठी हे उपोषण होते. सात दिवस हे उपोषण चालले. लोकप्रतिनिधी, विविध पक्षाचे नेते, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या उपोषणाला पाठिंबा दिला.

उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी प्रांताधिकाऱ्यांना सूचना करून प्रकल्पग्रस्तांना उपोषण मागे घेण्याची सूचना केली. मात्र, ठोस आश्वासन मिळत नाही, तोपर्यंत उपोषण मागे घेतले जाणार नाही, असे प्रकल्पग्रस्तांकडून सांगण्यात आले. अखेर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे खासगी सचिव यांनी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांचे खासगी सचिव यांना पत्र देऊन मुंबईतील पावसाळी अधिवेशन काळात प्रकल्पग्रस्तांच्या विषयावर बैठक घेतली जाईल आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांवर तोडगा काढू, असे आश्वासन दिले.

प्रांताधिकारी प्रवीण पवार यांनी हे पत्र उपोषणकर्त्यांपर्यंत पोहचवले त्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांनी उपोषण मागे घेतले. मुंबईत २५ ऑगस्टपर्यंत पावसाळी अधिवेशन चालले. या दरम्यान बैठक होईल. बैठकीचे निमंत्रण मिळेल, असे प्रकल्पग्रस्तांना वाटले होते; मात्र अधिवेशनादरम्यान बैठकीचे निमंत्रण आले नाही. प्रकल्पग्रस्तांचे उपोषण सुटावे म्हणून उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पत्र दिले; मात्र उपोषण सुटल्यानंतर त्यांना प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांचा विसर पडल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. बैठकीचे निमंत्रण आलेले नाही. बैठक होणार आहे किंवा नाही हे आम्हाला माहीत आहे, असे महानिर्मिती कंपनीचे म्हणणे आहे.