चिपळूण - बुलेट ट्रेनवर हजारो कोटी खर्च करणाऱ्या राज्य शासनाने कोकण आणि पश्‍चिम महाराष्ट्राला जोडणाऱ्या कराड ते चिपळूण रेल्वेमार्गाच्या कामाकरिता हात आखडता घेतला आहे. आता हा मार्ग खासगीकरणातून उभारण्याची योजना शासनाने आखली आहे. त्यासाठी खासगी कंपन्यांचा शोध सरकारकडून सुरू झाला आहे; मात्र अद्याप त्याला यश आलेले नाही.
कोकण आणि पश्‍चिम महाराष्ट्राला जोडणारा हा रेल्वेमार्ग खासगीकरणातून करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले.

शासकीय आदेशात तसा उल्लेख करण्यात आला आहे. कराड-चिपळूण रेल्वेमार्ग हा केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून उभारण्यात येणार होता. रेल्वे आणि महाराष्ट्र सरकारने प्रत्येकी ५० टक्के खर्च करण्याचा करारही गेल्या वर्षी केला होता. सुमारे चार हजार कोटींच्या या मार्गासाठी सर्वेक्षणही झाले होते.

कोकण आणि पश्‍चिम महाराष्ट्र रेल्वेमार्गाने जोडला जाणार असल्याने राज्य शासनाने ५० टक्के खर्चाचा वाटा उचलला होता. केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि कोकण रेल्वे महामंडळामार्फत हा प्रकल्प उभारण्याची तयारी सुरू होती. मार्ग उभारणीचे काम करणाऱ्या एका कंपनीबरोबर सरकारने करारही केला होता. कंपनीने कराराबरहुकूम काम करणे शक्‍य नाही, असे सांगून माघार घेतली होती. त्यामुळे तो रद्द करण्यात आला. तेव्हापासून या रेल्वे मार्गाचे भवितव्य लटकलेलेच आहे. याबाबत टीका झाल्यानंतर सरकारची भूमिका बदलली आहे. राज्य शासनाने हा मार्ग खासगीकरणाच्या माध्यमातून करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसे शासकीय आदेशही जारी करण्यात आले आहेत. खासगीकरणाच्या माध्यमातून हा प्रकल्प उभारताना कोकण रेल्वे मंडळाचे २२ टक्के भागभांडवल खरेदी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

पृथ्वीराज चव्हाणांची टीका
कराड-चिपळूण रेल्वेमार्गासाठी मोठ्या प्रमाणावर भूसंपादन करावे लागणार होते. त्यासाठी वापरावयाचा पैसा बुलेट ट्रेनच्या प्रकल्पासाठी वळवायचा आहे, म्हणून हा प्रकल्प रद्द करण्यात आला. भूसंपादनाचे वाचलेले पैसे बुलेट ट्रेनसाठी भूसंपादन करताना वापरले जातील, अशी शक्‍यता माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बोलून दाखवत हा प्रकल्प रद्द करण्याबाबत जाहीर टीका केली होती. राज्य सरकार व रेल्वे या दोघांवरही त्यांनी ठपका ठेवला होता.

शासनाला रस नसल्याचे स्पष्ट
सरकारने कोकण रेल्वे मंडळाचे २२ टक्के भागभांडवल खरेदी करण्याचा घेतलेला निर्णय म्हणजे एक प्रकारे हा मार्ग उभारण्यात शासनाला रस नाही हेच स्पष्ट होते, असे कोकण रेल्वे अन्याय निवारण समितीचे अध्यक्ष शौकत मुकादम यांनी सांगितले. खासगीकरणातून रेल्वे मार्ग उभारण्याचा प्रयोग यशस्वी झालेला नाही. त्यामुळे रेल्वे खात्याच्या माध्यमातूनच हा मार्ग झाला पाहिजे, बुलेट ट्रेनवर सरकार हजारो कोटी रुपये खर्च करते; मग ग्रामीण भागाशी संबंधित प्रकल्पात हात आखडता का घेण्यात आला, असा सवाल त्यांनी केला.