रत्नागिरी : आर्थिक संकटात सापडलेल्या एसटी महामंडळासमोर ऐन दिवाळीत आणखी एक संकट उभे आहे. तोट्यामुळे मोठ्या आर्थिक विवंचनेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी संघटनांच्या माध्यमातून न्याय हक्कासाठी काही कठोर निर्णय घेतले आहेत. त्यासाठी राज्यातील १७ संघटनांची मुंबईत बैठक झाली. यात टप्प्या-टप्प्याने आंदोलन करण्याचा निर्णय झाला. एसटी महामंडळ शासनात विलीन करणे, कर्मचाऱ्यांची आर्थिक देयके देणे यासह अन्य प्रमुख मागण्यांसाठी आंदोलनचे हत्यार कामगार संघटनांनी उपसले आहे. येत्या २७ तारखेला राज्यात आगार पातळीवर उपोषण केले जाणार आहे. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात हिवाळी अधिवेशनावर मोर्चा काढुन त्यानंतर बेमुदत संपाचा इशारावजा नोटीस दिली जाईल.

वेळेवर वेतन होत नसल्याने आर्थिक घडी विस्कटलेल्या एका एसटी कर्मचाऱ्याने आत्महत्या केल्याचा गंभीर प्रकार घडला. तेव्हा शासनाने काही हजार कोटी देऊन एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न मार्गी लावला. मात्र आता वेतनामध्येही अनियमितत आहे. १ किंवा ७ तारखेला होणारे वेतन आता १८ ते २० तारखेपर्यंत जाऊ लागले आहे. तोटा वाढत असल्याने कर्मचारी, अधिकारी हवालदील झालेत.

महामंडळाला सावरण्यासाठी सर्व एसटी संघटना आता एकत्र आल्या आहेत. या कृती संघटनाची बैठक झाली. बैठकीत टप्प्या-टप्प्याने आंदोलन करण्याचा निर्णय झाला. आर्थिक येणे व इतर मागण्यां मागील संपात मंजूरी दिली होती. त्यावर अजून कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे २७ ऑक्टोबरला उपोषणाची नोटीस दिली आहे. महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटना, महाराष्ट्र कामगार सेना, इंटक, महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेना, क्रास्टाईब संघटनानी पत्र दिले आहे. दिवाळीमध्ये एसटी कर्मचाऱी उपोषण करणार असल्याने याचा वाहतुकीवर मोठा परिणाम होणार आहे. मात्र याबाबत संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी बोलण्यास नकार दिली आहे.

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या उपोषण आणि संपाबाबत आम्ही खबरदारी घेतली. संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांशी आमची चर्चा सुरू आहे. त्यांना विनंती केली, की दिवाळीत एसटीला चांगले उत्पन्न मिळते. त्याचा फायदा घेता येईल. त्यांचे मतपरिवर्तन करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करीत आहोत.’’

- अनंत जाधव, एसटी वाहतूक अधीक्षक, रत्नागिरी

एसटी महामंडळ शासनात विलीन व्हावे, आर्थिक देयके आदी मागण्यांसाठी आम्ही सर्व संघटना एकत्र आलो. पहिल्या टप्प्यात २७ ऑक्टोबरला राज्यात आगार, विभागपातळीवर उपोषण केले जाईल. नंतर हिवाळी अधिवेशनावर मोर्चा नेला जाणार आहे. त्यानंतर पुढील धोरण ठरवून शासनाला संपाची नोटीस दिली जाईल.

- संदेश सावंत, सचिव, एसटी कामगार संघटना