दाभोळ : बोगस आदिवासींना नोकरीवरून काढा, सेवासंरक्षण देऊ नका, खोट्या जात प्रमाणपत्रधारकांवर गुन्हा दाखल करा व मूळ आदिवासी उमेदवारांना नोकरीवर घ्या, स्थानिक आदिवासी उमेदवारांना नोकरीत प्राधान्य द्या, या मागणीसाठी बिरसा फायटर्स जिल्हा रत्नागिरी व आदिम आदिवासी कातकरी संघटना जिल्हा रत्नागिरी या २ संघटनांनी १० ऑक्टोबरला दापोलीत आक्रोश मोर्चा व ठिय्या आंदोलन केले. मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास कार्यालयात घुसण्याचा इशारा आंदोलनकांनी दिला.

बोगस आदिवासींवर कारवाई झालीच पाहिजे, बोगस हटाव आदिवासी बचाव, स्थानिक आदिवासींना नोकरी मिळालीच पाहिजे, कोण म्हणतो देणार नाय घेतल्याशिवाय राहणार नाय, आमच्या मागण्या पूर्ण करा नाहीतर खुर्च्या खाली करा, आवाज कुणाचा आदिवासींचा, अशा घोषणा देत आझाद मैदान दापोलीपासून मोर्चाला सुरवात झाली. पोलिस निरीक्षक दापोली यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. त्यानंतर पंचायत समितीमध्ये गटविकास अधिकारी यांनाही निवेदन देण्यात आले. त्यानंतर उपविभागीय अधिकारी दापोली कार्यालयासमोर मोर्चा नेण्यात आला. प्रांताधिकारी यांनाही मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. नंतर तहसील कार्यालयात मोर्चाने तहसीलदार वैशाली पाटील यांना निवेदन देण्यात आले.यावेळी त्यांनी मागण्या शासनदरबारी वरिष्ठांपर्यंत पोहचवण्याचे आश्‍वासन दिले.

कोकण कृषी विद्यापीठ दापोलीच्या मुख्य प्रशासकीय कार्यालय गेटसमोरही मोर्चा नेण्यात आला. तेथे आदिवासी कार्यकर्त्यांनी जोरदार घोषणा देत ठिय्या आंदोलन केले. ठिय्या आंदोलन सुरू होताच कोकण कृषी विद्यापीठाचे प्रशासकीय अधिकारी व कुलसचिव आंदोलनस्थळी आले. विद्यापिठाचे मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, कुलसचिव व संबंधित अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. पावरा यांच्या नेतृत्वात झालेल्या या मोर्चात बिरसा फायटर्सचे जिल्हा उपाध्यक्ष शशिकांत निकम, संदीप पवार, चंद्रभागा पवार, चिपळूण सुरेश पवार, अक्षय निकम, शांताराम जाधव, चंद्रकांत जाधव, विठोबा जगताप, महेश वाघमारे, कृष्णा हिलम सहभागी झाले.

एकही उमेदवार कृषी विद्यापीठात नाही

कोकण कृषी विद्यापीठ स्थापन होऊन ५० वर्षे पूर्ण झाली आहेत, तरी रत्नागिरी जिल्ह्यातील एकाही आदिवासी उमेदवाराला विद्यापीठात नोकरी दिली नाही, ही फार मोठी दुर्दैवाची बाब आहे. आदिवासींच्या जागेवर बोगस आदिवासींना व अन्य उमेदवारांना नोकरीवर घेण्यात येते, असा आरोप सुशीलकुमार पावरा यांनी आंदोलनात बोलताना केला.

मागण्या अशा

कोकण कृषी विद्यापीठात स्थानिक आदिवासी उमेदवारांना नोकरभरतीत प्राधान्य द्या, नोकरीवर घ्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ६ जुलै २०१७ च्या आदेशानुसार बोगस आदिवासी कर्मचाऱ्यांना सेवा संरक्षण देऊ नका, त्यांची सेवा समाप्त करा. खोट्या जात प्रमाणपत्रधारक कर्मचाऱ्यांवर व अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून अटक करा, आदिवासींची विशेष पदभरती मोहीम राबवा, दापोलीत आदिवासी समाजभवन बांधण्यात यावे, हुतात्मा नाग्या कातकरींचा पुतळा उभारण्यात यावा, या मागण्याही करण्यात आल्या.