सिंधुदुर्गनगरी - जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी असलेल्या कातळशिल्पांची माहिती संकलित करुन त्यावर एक अभ्यासपूर्ण संदर्भग्रंथ प्रकाशित करावयाचा आहे. या प्राचीन ठेव्याचे जतन, संशोधन, शासनामार्फत संरक्षण यादृष्टीने हा ग्रंथ उपयुक्त ठरेल. यासाठी आपल्या परिसरातील कातळशिल्पांची माहिती पाठविण्याचे आवाहन कातळशिल्प अभ्यासक व रॉक आर्ट सोसायटी ऑफ इंडियाचे आजीव सदस्य सतीश लळीत यांनी केले आहे.

श्री. लळीत यांनी मुंबई विद्यापीठातून प्रा. डॉ. कुरुश दलाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुरातत्वशास्त्राचा अभ्यासक्रम पूर्ण केला आहे. त्यांनी व प्रा. डॉ. बाळकृष्ण लळीत यांनी मे 2001 मध्ये हिवाळे येथील सड्यावरील कातळशिल्पांचा शोध लावला. भारताच्या किनारपट्टीवरील अशा प्रकारच्या पुरातत्वीय स्थळाचा हा पहिला शोध होय. यानंतर 2012 मध्ये कुडोपी येथील कातळशिल्पांचे संशोधन करुन श्री. लळीत यांनी बदामी (कर्नाटक) येथे झालेल्या राष्ट्रीय परिषदेत शोधनिबंध सादर केला.

मुंबई विद्यापीठातील एक्‍सप्लोअरेशन्स इन महाराष्ट्र' या परिषदेतही सिंधुदुर्गातील कातळशिल्पांबाबत सादरीकरण केले. याबाबत त्यांचे लेख अनेक वृत्तपत्रे, रिसर्च जर्नल्स, संकेतस्थळे यावर प्रसिद्ध झाले आहेत.

याबाबतच्या प्रसिद्धीपत्रकात श्री. लळीत यांनी म्हटले आहे की, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अनेक गावांमध्ये, सड्यांवर कातळशिल्पे विखुरलेली आहेत. त्यांचे संशोधन, जतन करण्यासाठी त्यांचे दस्तावेजीकरण होणे आवश्‍यक आहे. राज्य सरकारने यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात कातळशिल्प संरक्षणासाठी 10 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. पुरातत्व विभागामार्फत हे काम होणार असले तरी या ठिकाणांची एकत्रित माहिती असणे आवश्‍यक आहे. यासाठीच एका संदर्भग्रंथाचे काम सुरु करण्यात आले आहे. या ग्रंथात सर्व ठिकाणांची सविस्तर माहिती, छायाचित्रे, नकाशे, अक्षांश रेखांश आदि माहिती असणार आहे.

याकरिता ज्यांना कातळशिल्पांची ठिकाणे माहिती आहेत, अशांनी गावाचे नाव, पोचण्याचा मार्ग, स्वत:चे नाव व मोबाईल क्रमांक (शक्‍य असल्यास छायाचित्रे) ही माहिती पाठवावी. यानंतर समक्ष या ठिकाणांना भेट देऊन छायाचित्रे, चित्रीकरण व ड्रोनद्वारे छायाचित्रे, रेखांकन, जीपीएस टॅगिंग आदि कार्यवाही केली जाणार आहे.

या ग्रंथात क्‍युआर कोडच्या माध्यमातून व्हिडिओही उपलब्ध करुन देण्याचा मानस आहे. सर्व ठिकाणांचे सर्वेक्षण झाल्यावर ग्रंथ प्रकाशनाबरोबरच या कातळशिल्पांच्या जतनाचा सविस्तर प्रस्ताव शासनाला सादर करुन जिल्हा नियोजन मंडळामार्फत निधी प्राप्त करुन घेतला जाणार आहे. नागरिक योग्य माहिती पुरवतील त्यांचा नामोल्लेख व ऋणनिर्देश ग्रंथात केला जाईल, असेही श्री. लळीत यांनी म्हटले आहे.