मासेमारी व्यवसायात अत्याधुनिक साधनसमाग्रीचा अतिरेक वापर यांसह मच्छीमारांमध्ये वाढलेली स्पर्धा, यामुळे सागरी जीवांची अन्न साखळी बिघडत आहे. त्याचा मत्स्य उत्पादनावर परिणाम होऊन दिवसेंदिवस मासळी उत्पादन घटत आहे. मासेमारीचा सुधारित कायदा नोव्हेंबर २०२१ मध्ये आला. बेकायदेशीर मासेमारीला धाक आणि चाप बसण्यासाठी या कायद्याची प्रभावी अंमलबजवाणी चालू आहे; मात्र कायद्याचे पालन करण्यासाठी मच्छीमारांनी स्वतःहून शाश्वत मासेमारीसाठी पावले उचलली पाहिजेत, असे मत सहायक मत्स्य आयुक्त व्ही. एम. भादुले यांनी व्यक्त केले.

मासेमारी व्यवसायाने आधुनिकतेची कास धरली असली तरी त्या तुलनेत मत्स्य विभागही अधिक मजबूत होण्याची गरज आहे. १६७ कि.मी. सागरी किनाऱ्‍याची सुरक्षा ९ अधिकाऱ्‍यांवर आहे. त्यात खात्याला अत्याधुनिक नाही, मात्र जुन्या बोटीद्वारे गस्त घालावी लागत आहे. मनुष्यबळ आणि अाधुनिक यंत्रसामग्री मिळाल्यास मत्स्य विभागाकडून बेकायदेशीर मासेमारीला चाप बसून मत्स्य उत्पादन वाढविण्यास नक्कीच मदत होईल, अशी अपेक्षाही भादुले त्यांनी व्यक्त केली.

परराज्यातील नौकांची घुसखोरी

महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीमध्ये कर्नाटक, मलपी, गुजरात, गोवा आदी राज्यातील मासेमारी नौकांची घुसखोरी ही मोठी समस्या आहे. यावर अद्याप ठोस उपाययोजना करण्यात राज्य शासनाला यश आलेले नाही. मनुष्यबळ, साधनसामग्री, कोणतेही अधिकार नसल्याने दुबळ्या झालेल्या या विभागाचा गैरफायदा अन्य राज्यातील मच्छीमार घेत आहेत. कर्नाटकातील तर लोखंडी बांधणीच्या नौका थेट गस्ती पथकाच्या अंगावर घालण्याची भीती असते. एवढेच नव्हे तर त्या हायस्पीड नौका असतात. त्यांना पकडणे मुश्कील बनते. त्यामुळे या स्पर्धेच्या युगामध्ये शासनाने मत्स्य विभागाला आधुनिक साधनसामग्री, मनुष्यबळ आणि अधिकार देऊन मजबूत केले तरच ही घुसखोरी रोखणे शक्य होणार आहे.

एलईडीवर अंकुश लावण्याची गरज

जानेवारी ते मे या कालावधीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणारी आणि अत्यंत घातक अशी प्रखर विजेच्या झोताद्वारे (एलईडी) होणारी मासेमारी मत्स्यदुष्काळासाठी घातक ठरत आहे. त्यावर राज्याच्या जलधी क्षेत्रात वेळीच अंकुश लावण्याची आवश्यकता आहे. त्यामधून उत्पादनात मोठी घट होत आहे. शाश्‍वत मासेमारीला प्राधान्य दिले पाहिजे, अशा सूचना पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्‍यांकडून होणार आहे.

२०२०-२१ मध्ये जास्त उत्पादन मिळालेली मासळी

• बांगडा- ११, १२६ टन

• म्हाकुळ - १०,१७१ टन

• कोळंबी - ८,८७३ टन

• रेनवी - ४,३१४ टन

• कुपा - ४,२२८ टन

• तारली - ३,१११ टन

अशी आहे जिल्ह्यातील स्थिती

• जिल्ह्यातील मासेमारी गावे-११०

• मच्छीमारांची लोकसंख्या- ७१ हजार ६२०

• पुरुष मच्छीमार- ३५ हजार ९५७

• महिला मच्छीमार- ३५ हजार ६६३

• मच्छीमारांच्या कुटुंबांची संख्या- १६ हजार ६९६

• पारंपरिक मच्छीमारांच्या कुटुंबांची संख्या- १५ हजार ६५

• क्रियाशील मच्छीमार- १२ हजार ६१६

• मासेमारी बंदरे- ४६

• बर्फ कारखाने- ७६

• शितगृह- ५

• यांत्रिकी नौका- २ हजार २६७

• बिगर यांत्रिकी नौका- ७७१

काय आहेत समस्या

• सागरी जिवांची अन्न साखळी धोक्यात

• ग्लोबल वॉर्मिंग, प्रदूषण, वादळ, बदलत्‍या वातावरणाचा परिणाम

• मच्छीमार नौकांमध्ये झालेली मोठी वाढ

• बंदी कालावधीत होणारी मासेमारी

• कायद्यांची होणारी पायमल्ली

एक नजर..

• १६७ कि.मी. किनाऱ्‍याची सुरक्षा ९ अधिकाऱ्‍यांवर

• जुन्या बोटीद्वारे गस्त घालावी लागते

• परराज्यातील नौकांची घुसखोरी मोठी समस्या

वातावरणातील बदलांबरोबरच आधुनिकतेकडे वाटचाल करणाऱ्‍या मत्स्य व्यवसायापुढे अनेक आव्हाने आ वासून उभी आहेत. आधुनिकतेची कास धरत असतानाच समुद्रातील पर्यावरण सांभाळण्यासाठी शासनाकडून घालून दिलेल्या नियमांचे, निकषांचे पालन मच्छीमारांनी स्वतःहून केले तर मत्स्यदुष्काळ ही समस्या राहणार नाही. मात्र, त्यासाठी सर्वच मच्छीमारांनी स्वयंस्फूर्तीने नियमांचे पालन करणे गरजेचे आहे. मच्छीमारांनी नियमांचे पालन करतानाच त्यांच्या समस्या आणि मागण्यांवर शासनानेही गांभीर्याने विचार केला पाहिजे, असा सूर दै. ‘सकाळ’ने घेतलेल्या सिटिझन एडिटरमध्ये मान्यवरांनी आळवला. यामध्ये मत्स्य विभागातर्फे सहायक मत्स्य आयुक्त व्ही. एम. भादुले, बंदर निरीक्षक रश्मी जाधव, मच्छीमारांतर्फे इम्रान मुकादम, मजहर मुकादम, तर मत्स्य महाविद्यालयातर्फे प्रा. केतन चौधरी यांच्याशी संवाद साधण्यात आला.