रत्नागिरी : जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या (Zilla Parishad Primary Teacher) रिक्त पदांमुळे शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम होऊ नये यासाठी मानधनावर ६८४ जणांची तात्पुरती नियुक्ती केली आहे. त्यांना महिन्याला ९ हजार रुपये मानधन दिले जाते. त्या पोटी आतापर्यंत जिल्हा परिषद सेसमधून २ कोटी १० लाख रुपयांची तरतूद केली होती. त्यामधून ऑक्टोबर महिन्याचे मानधन दिले जाईल.

पुढील महिन्यापासून मानधन देण्यासाठी आवश्यक निधीच उपलब्ध नाही. त्यामुळे शासनाने तरतूद करावी, अशी मागणी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून करण्यात आली आहे. सेवानिवृत्त शिक्षकांची संख्या तसेच रखडलेली शिक्षक भरती प्रक्रिया आणि आंतरजिल्हा बदलीने सुमारे सव्वासातशे शिक्षक जिल्ह्याबाहेर गेल्यामुळे जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांची रिक्त पदे २ हजारांवर पोहोचली आहेत.

मंजूर पदांच्या तुलनेत २५ टक्केहून अधिक पदे रिक्त राहिल्यामुळे शैक्षणिक गुणवत्ता घसरण्याची भीती व्यक्त केली जात होती. शिक्षण विभागाकडून मानधनावर डीएड्, बीएडधारकांना तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्तीचा प्रस्ताव तयार केला. त्याला पालकमंत्री उदय सामंत यांनी ९ हजार रुपये मानधन देण्याच्या सूचना केल्या.

जिल्ह्यात सुमारे ७०० शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात येणार होती; परंतु, तांत्रिक अडचणींमुळे ६८४ जणांना मानधनावर काम करण्यास परवानगी दिली गेली. शिक्षकांना मानधनासाठी जिल्हा परिषद सेसमधून २ कोटी १० लाख रुपयांची तरतूद केली होती. त्यामध्ये जुलैचे ५७ लाख ४१ हजार ६३१, ऑगस्टचे ५८ लाख १० हजार ४००, सप्टेंबरचे ३८ लाख ८६ हजार ४६८ असे मानधनापोटी १ कोटी ५४ लाख ३८ हजार ४९९ रुपये खर्च झाले आहेत तर सध्या ५५ लाख ६१ हजार ५०१ रुपये शिल्लक आहेत.

यामधून माहे ऑक्टोबरचे मानधन त्या शिक्षकांना देता येईल एवढीच रक्कम शिल्लक आहे. त्यामुळे आता या शिक्षकांच्या मानधनाचा प्रश्न उपस्थित होणार आहे. शिक्षण विभागाने जून महिन्यात मानधनासाठी ६ कोटी ६३ लाख रुपये शासनाने उपलब्ध करून द्यावेत, असा प्रस्ताव ग्रामविकास विभाग आणि शिक्षण विभागाला पाठवला होता; मात्र निधीची तरतूद केली गेलेली नाही. पालकमंत्र्यांनी लक्ष घालावे, अशी मागणी होत आहे.

भरती लांबणार

शिक्षक भरतीची प्रक्रिया अजूनही सुरू झालेली नाही. ऑगस्ट महिन्यापर्यंत भरती होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती; परंतु अजून दोन महिने भरती होईल, अशी शक्यता नाही. प्रक्रिया लांबल्यामुळे तात्पुरत्या शिक्षकांना शाळेमध्ये कायम करणे आवश्यक आहे. प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर प्रत्यक्ष नियुक्तीपर्यंत वेळ लागणार आहे. त्यासाठी जिल्हा परिषदेला मानधन तरतूद करणे आवश्यक आहे.