सांगली: महापालिकेतील वीज बिल देयकांचा घोटाळा कितीचा याबद्दल आजघडीला दोन वेगवेगळे आकडे आहेत. महापालिकेच्या खासगी लेखा परीक्षणात एक कोटी २९ लाख ९५ हजार ८९८ इतका आहे, मात्र वीज वितरण कंपनीने जानेवारी २०१२ ते सप्टेंबर २०२० या काळातील पालिकेने दिलेल्या सर्व धनादेशांची चौकशी केली असता गैरव्यवहाराचा हा आकडा ५ कोटी ९२ लाख रुपये इतका असू शकतो, असा प्राथमिक अंदाज वीज वितरणच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. आता या प्रकरणात महापालिकेने महावितरणविरोधातविरोधात पोलिस ठाण्यात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

महापालिकेचे धनादेश व्यापारी, घरगुती आणि संस्थांच्या वीज बिलांच्या देयकापोटी वर्षानुवर्षे राजरोस भरले जातात आणि ते लेखा परीक्षणात उघड होत नाही, हा एकूण प्रकारच धक्कादायक आहे. अपहाराची व्याप्ती मारुतीच्या शेपटप्रमाणे वाढतच असून, याबाबत प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांना अपेक्षित असे गांभीर्य नाही. सप्टेंबर २०२० मध्ये घोटाळ्याला वाचा फुटल्यानंतर महावितरणने पालिकेला कळवले आहे. त्यानंतर हा गैरव्यवहार किरकोळ काही लाखांचा असा सूर होता. आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी मौखिक सूचनेनुसार मुख्य लेखाधिकारी स्वप्नील हिरगुडे यांना ऑक्टोबर २०१९ पासूनच्या चौकशीचे मौखिस आदेश दिले. त्यात ७.८३ लाखांच्या अपहार पहिला निष्कर्ष निघाला आहे. त्यानंतर या अहवालाची दोन महिने वाच्यताच झाली नाही. त्यात दोषारोपही अधिकारी आणि कर्मचारीनिहाय निश्‍चित केले आहेत. त्याचवेळी महावितरणअंतर्गत चौकशी अपहाराची रक्कम ३२ लाखांची असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर पडद्याआड बऱ्याच घडामोडी सुरू राहिल्या.

कानोकानी चर्चेच्या आधारे पहिल्यांदा नागरिक जागृती मंचने या अपहाराला जाहीर तोंड फोडले आणि मग प्रशासनानेही गैरव्यवहाराल दुजोरा दिला. तेव्हा पालिकेचे अधिकारी हा अपहार ३०-३५ लाखांचा असल्याचे सांगू लागले. मंचने दहा वर्षांच्या लेखा परीक्षणाची मागणी केल्यानंतर आयुक्तांनी पाच वर्षांच्या चौकशीचे आदेश दिले. त्यातून १,२९ कोटींच्या अपहाराचा आकडा पुढे आला. मग या प्रकरणाचे गांभीर्य वाढले. जबाबदारी निश्‍चिती आणि पोलिस फिर्याद देण्यासाठी धावपळ सुरू झाली. याप्रकरणी वीज वितरणच्या वतीने कंत्राटी कर्मचारी ज्ञानदेव सदाशिव पाटील (रा. सांगलीवाडी) याच्याविरोधात फिर्याद दाखल करण्यात आली. गेले वर्षभर यात ज्यांची बिले परस्पर भागवली गेली अशा व्यापारी-घरगुती ग्राहकांची झाडाझडती सुरूच आहे. ही चौकशी आणखी आठ-दहा वर्षे मागे जाऊन केली तर अपहाराच्या या रकमेचा आकडा फुगतच जाईल, याबद्दल कोणालाही शंका नाही.

निष्कर्षांचा मेळ कसा लागणार?

वीज वितरण कंपनीच्या प्रशासकीय पातळीवर या गैरव्यवहाराबाबत चौकशी अहवालांचे बाड तयार झाले आहे. शहर विभागाच्या अभियंत्यांनी विश्रामबाग अधीक्षक अभियंत्यांना १४ ऑक्टोबर २०२० रोजी गोपनीय अहवाल सादर केला आहे. कंपनीने ८ ऑक्टोबर २०१५ ते ३० सप्टेंबर २०२० या काळाचा अहवाल तयार केला आहे. ‘ओसीसीसी’ संगणकीय प्रणालीद्वारे जवळपास ७ हजारांवर धनादेशांची माहिती घेतली असता पालिकेच्या ४३९ वीज मीटरची देयके भरली आहेत. त्यातून ५.९२ कोटींचा आकडा पुढे आला आहे. आता या आकड्यांचा मेळ पोलिस चौकशीअंतीच स्पष्ट होईल.