दाभोळ : राज्यातील (maharashtra) चारही कृषी विद्यापीठांशी संलग्न सर्व शासकीय कृषी महाविद्यालयातील (agriculture university) शिक्षकवर्गीय कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग शासनाने मंजूर केला. (7th pay commission) यानुसार १२ ऑगस्ट रोजी शासन आदेश निर्गमित करण्यात आला असून कृषी विद्यापीठ सेवेतील शिक्षकवर्गामध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. 

राज्य शासनाने राज्यातील सर्व अकृषीक विद्यापीठातील कर्मचारी व शिक्षकांना गेल्यावर्षी सातवा वेतन आयोग लागू केला होता. मात्र हा वेतन राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठातील शिक्षकेतर व शिक्षकवर्गाला लागू नव्हता. या मागणीसाठी राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन केले होते. काळ्या फिती लाऊन काम करणे, लेखणी बंद अशा प्रकारची आंदोलने करुन त्यांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. (konkan update)

राज्य शासनाने फेब्रुवारी २०२१ मध्ये  राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठातील सर्व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. हा लाभ सर्व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना झाला होता, मात्र शिक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना त्यावेळी सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला नव्हता. आता राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांशी संलग्न असलेल्या घटक महाविद्यालयात कार्यरत असलेल्या शिक्षक वर्गाला विद्यापीठ वेतन आयोगाची सुधारित वेतन संरचना १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्याप्रमाणे १२ ऑगस्टला शासन आदेशही काढण्यात आला आहे. यामुळे कृषी विद्यापीठ सेवेत असलेल्या शिक्षकवर्गात समाधान व्यक्त केले जात आहे.

"राज्य शासनाने कृषी विद्यापीठ सेवेत कार्यरत असलेल्या शिक्षकवर्गालाही सातवा वेतन आयोग मंजूर केल्याबद्दल मी राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठातील सर्व प्राध्यापक वर्गातर्फे शासनाचे आभार मानतो."

- डॉ. प्रा. विठ्ठल नाईक उपाध्यक्ष, कृषी विद्यापीठ तांत्रिक कर्मचारी महासंघ, दापोली