केंद्राने रस्ते निर्मितीतील "भारतमाला' हा सर्वात मोठा प्रकल्प जाहीर केला आहे. देशभरातील विशेषतः किनारपट्टी भागात या योजनेमधून रस्त्यांचे जाळे विणले जाणार आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यांचे अपग्रेडेशन होणार आहे. यात कोकणातील किनारपट्टी आणि महामार्गांना इकॉनॉमिक कॉरिडॉरचे स्वरुप येणार आहे. केंद्राची 2022 पर्यंत पूर्णत्वाला जाणारी योजना अपेक्षित गतीने पुढे गेल्यास कोकणला दळणवळणाबरोबरच रोजगार निर्मितीसाठी खूप मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे. खऱ्या अर्थाने मुंबई तळकोकणापर्यंत पोचण्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण होवू शकेल, अशी आशा यानिमित्ताने निर्माण झाली आहे. 

सागरमाला ते भारतमाला... 
अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असतांना त्यांनी "सागरमाला' प्रकल्पाची घोषणा केली होती. या प्रकल्पाच्या थिंकटॅंकमध्ये विद्यमान वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभू यांची महत्त्वाची भूमिका होती. रस्ते, रेल्वे आणि बंदर यांचा एकत्रित विकास ही सागरमालाची मुख्य संकल्पना होती. ती योजना प्रत्यक्षात आली असती तर इतक्‍यात कोकण औद्योगिक विकासाच्या क्षेत्रात खूप पुढे गेला असता; मात्र नंतर एनडीएचे सरकार गेले आणि सागरमाला योजना मागे पडली. पुन्हा एनडीएचे सरकार आल्यानंतर दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांनी सागरमाला प्रकल्पासाठी हालचाली सुरु केल्या; मात्र गेल्या तीन वर्षात याला अपेक्षित गती आली नव्हती. आता जाहीर झालेला भारतमाला हा त्यासारखाच प्रकल्प असलातरी यात केवळ रस्त्यांचा विकास केला जाणार आहे. 

काय आहे प्रकल्प? 
भारतमाला हा देशातील आतापर्यंतचा रस्ते क्षेत्रामधील सगळ्यात मोठा आणि जगातील पाचव्या क्रमांकाचा प्रकल्प म्हणून ओळखला जाणार आहे. यात गुजरात ते मिजोराम पर्यंतच्या राज्यांना रस्त्यांनी जोडले जाणार आहे. याबरोबरच भारताच्या किनारपट्टी राज्यांमध्येही रस्त्यांचे जाळे विणले जाणार आहे. या योजनेत प्रामुख्याने नऊ राज्य घेतली असून देशाच्या 20 टक्के लोकसंख्येपर्यंत सुसज्ज रस्ते पोहोचविले जाणार आहेत. दळणवळणपेक्षाही व्यवसायवृद्धी हा यामागचा मुख्य हेतू आहे. रस्ते बंदरांना जोडले जाणार असून यामुळे मालाची वाहतूक अधिक सोपी होणार आहे. रस्त्यांच्या आजुबाजूला औद्योगिक क्षेत्र विकसीत होणार आहे. 

औद्योगिक क्षेत्राला चालना 
देशाचा विचार करता सध्या मोठे इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉर हे समुद्री भागापासून दूर आहेत. यामुळे येथे तयार झालेला माल निर्यात करण्यास किंवा बाजारपेठेपर्यंत पोहोचविण्यास येणारा खर्च जास्त आहे. जगात जलवाहतूक ही सगळ्यात स्वस्त आणि इकोफ्रेंडली मानली जाते. भारतमाला प्रकल्पाद्वारे विविध सुसज्ज रस्ते तयार करुन इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉर किनारपट्टीच्या राज्यांना जोडला जाणार आहे. यामुळे औद्योगिक क्षेत्राला चालना मिळेल. त्यातून रोजगार निर्मिती होईल. अशी या प्रकल्पाची मुळ संकल्पना आहे. 

कसे होणार रस्ते ? 
या प्रकल्पात किमान दुपदरी रस्ते असणार आहेत. सध्या असलेल्या रस्त्यांचे अपग्रेडेशन होणार आहे. काही रस्ते इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉर म्हणून ओळखले जातील. ते चार ते सहा पदरीपर्यंत असणार आहेत. 2022 पर्यंत ही योजना पूर्ण करण्याची घोषणा झाली आहे. त्यात एकूण 60 हजार किलोमीटर रस्ते घेतले जातील. त्यात 5300 किलोमीटर इतके नवे रस्ते असणार आहेत. 

कोकणाला काय मिळणार? 
भारतमाला मध्ये घेतलेले प्रमुख रस्ते देशाच्या महानगरांना जोडले जाणार आहेत. यात बरेचसे इकॉनॉमिक कॉरिडॉर हे देशाच्या आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईला जोडले जातील. यात बडोदा ते मुंबई आणि मुंबई ते कन्याकुमारी हे दोन इकॉनॉमिक कॉरिडॉर कोकणला आपल्या प्रभावाखाली आणणार आहेत. यातील बडोदा ते मुंबई या 420 किलोमीटरच्या इकॉनॉमिक कॉरिडॉरला पूर्ण कोकणातून जाणारा 445 किलोमीटरचा महामार्ग जोडला जाणार आहे. अर्थातच हा महामार्ग म्हणजे सध्याचा सागरी महामार्ग होय. हा मार्ग दिघी पोर्ट (रायगड) ते दाभोळ- गुहागर- जयगड-मालवण-वेंगुर्ले-आरोंदा असा असणार आहे. याशिवाय मुंबई ते कन्याकुमारी हा 1619 किलोमीटरचा इकॉनॉमिक कॉरिडॉर पनवेल -महाड- चिपळूण- सिंधुदुर्ग-पणजी असा पुढे जाणार आहे. अर्थातच हा महामार्ग म्हणजे सध्याचा मुंबई-गोवा महामार्ग असणार आहे. भारतमालामध्ये आल्याने या दोन्ही मार्गांना निधीचा फारसा तुटवडा भासणार नाही. शिवाय या प्रकल्पाच्या निकषामध्ये तो बसविला जाणार असल्याने त्या माध्यमातून व्यवसायवृद्धीला चालना मिळणार आहे. 

रोजगारास मदत... 
मुंबईचा विकास तळकोकणापर्यंत पोहोचावा असे स्वप्न माजी केंद्रीयमंत्री मधु दंडवतेंसह अनेकांनी बघितले; मात्र ते प्रत्त्यक्षात आले नाही. चांगले रस्ते असल्यास विकास वेगाने पसरायला गती येते. भारतमालामुळे कोकणाला किनारपट्टी आणि मधल्या भागाची एकीकडी मुंबईसह बडोद्यापर्यंत आणि दुसरीकडे कन्याकुमारीपर्यंत चांगली कनेक्‍टिव्हीटी निर्माण होणार आहे. शिवाय याच्या जोडीने जयगड-दिघी-विजयदुर्ग-रेडी अशा बंदरांचाही विकास केला जाणार आहे. हे महामार्ग आणि बंदर यांच्यातील अंतर कमी आहे. त्यामुळे जलवाहतुकीला चालना मिळणार आहे. त्याचा फायदा कोकणच्या विकासाला होईल. चांगल्या रस्त्यामुळे पर्यटनालाही चालना मिळू शकेल. शिवाय रायगडपर्यंत पोहोचलेला औद्योगिकीकरणाचा पसारा खाली सिंधुदुर्गापर्यंत पोहोचू शकेल. सेवा उद्योगालाही यातून चालना मिळणार आहे. 

या आहेत मर्यादा... 
"भारतमाला'मध्ये कोकणाला जोडणारे दोन प्रमुख मार्गांचा समावेश केला गेला असलातरी मुळात हे प्रकल्प गेली अनेक वर्षे पूर्ण करण्याची आश्‍वासने आणि योजना पुढे केल्या जात आहेत. या योजनेतून फारसे नवे प्रकल्प होणार नसून आहे हे रस्तेच अधिक सक्षम केले जाणार आहेत. यातील सागरी सागरी महामार्गाला राष्ट्रीय महामार्गाचे स्वरुप आणि मुंबई-गोवा महामार्गाचे चौपदरीकरण याची प्रक्रिया आधीच सुरू झाली आहे. ते आता भारतमालाच्या छत्राखाली येणार आहेत. कोकणची आतापर्यंतची रोजगार आणि व्यवसाय निर्मितीची मानसिकता काहीशी संकुचित राहिली आहे. नव्या प्रकल्पांना येथे कायमच विरोध झाला. त्यामुळे रस्ते झाले तरी नवे प्रकल्प कोकणात येतील की नाही हे आता सांगणे कठीण आहे. या मार्गामुळे कोकणात येण्यासाठी टोल भरावा लागण्याची शक्‍यताही नाकारता येत नाही. असे असलेतरी मुंबई आणि गोव्यापुरती मर्यादीत असलेली कोकणची कनेक्‍टीव्हीटी बडोदा आणि कन्याकुमारीपर्यंत विस्तारणार आहे. 

अशी असेल कनेक्‍टीव्हीटी 
* मुंबई ते कन्याकुमारी (1619 किलोमीटर) मुंबई-पनवेल-महाड-चिपळूण-सिंधुदुर्ग-कारवार- भटकळ-उडीपी-मंगलौर-कन्नुर-कोझीकोड-कोचीन - अलापुझ्झा- कोल्लम - थिरुवअनंतपुरम - नागरकोईल- कन्याकुमारी 
* मुंबई ते बडोदा (420 किलोमीटर)- पुढे विस्तारीत मार्ग- दिघी पोर्ट-दाभोल- गुहागर- जयगड पोर्ट- मालवण - वेंगुर्ले - आरोंदा (445 किलोमीटर) 

कोकणसाठी आणखी काय? 
* कराड -चिपळूण- जयगड पोर्ट या 150 किलोमीटरच्या रस्त्याचे अपग्रेडेशन 
* दिघी पोर्टच्या उत्तर व दक्षिण टोकांना जोडणाऱ्या राज्यमार्गामध्ये सुधारणा 
* सोनुर्ली ते रेडी पोर्ट या 29 किलोमीटर रस्त्याचा विकास 
* पर्यटनासह जलपर्यटनाला विस्ताराची जास्त संधी 
* रस्त्यांच्या जाळ्यामुळे नवे उद्योग येण्यास पोषक वातावरण 
* किनारपट्टीवरील काही नवी गावे चांगल्या रस्त्यांनी जोडली जाणार 

भारतमाला प्रकल्पावर पूर्ण क्षमतेने काम सुरु केले आहे. काही ठिकाणी काम सुरु करण्याची स्थिती आहे. भूसंपादन व इतर अडचणी प्रभावीपणे सोडवू. प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने डिसेंबर 2018 पर्यंत सुरु होईल. कॅबिनेटने या प्रकल्पासाठी नॅशनल हायवे ऍथोरीटीला विशेख अधिकार दिले आहेत. रोज 30 किलोमीटर नवे रस्ते या वेगाने काम होईल. हा वेग प्रतिदिन 40 किलोमीटरकडे नेला जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी सर्वसामान्य लोकांनाही बॉन्डच्या माध्यमातून निधी गुंतवणुकीची संधी देण्याच्यादृष्टीने प्रयत्न सुरु आहेत. तसे झाल्यास या प्रकल्पाचा सर्वसामान्यांनाही आर्थिक फायदा होणार आहे.

- नितीन गडकरी, केंद्रीय दळणवळण मंत्री